साइटमा कामदार परिचालनपछि मोबिलाइजेसन खर्च

सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले मोबिलाइजेसन (पेस्की) रकमका नाममा पैसा लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोपबीच सरकारले पेस्की नीतिलाई कसिलो बनाउन थालेको छ । पेस्की दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मोबिलाइजेसन बापतको रकम आधा घटाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।