२५ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
भुवन शर्मा


भुवन शर्माका लेखहरु :

उच्च तहको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको बेला नेतृत्व फेरियो

ठूलो संख्यामा उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेका बेला सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व फेरेको छ।

दाहाल–नेपालसँग जसपाको सर्त

जनता समाजवादी पार्टीले कानुनी रूपमा एक तर व्यवहारमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–नेपाल समूहलाई सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्नुअघि पार्टीको कित्ता प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको छ।

सरकारमा जाने लाइनमा जसपा

जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन् । पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

सिंहदरबारभित्रकै क्यान्टिनका खानेकुरा अस्वस्थ

प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रकै क्यान्टिनमा बनाइएको खाना अस्वस्थकर भेटिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले गरेको छड्के अनुगमनमा सिंहदरबारभित्रको क्यान्टिनले बनाएको खाना अस्वस्थकर भएको पाइएको छ।

एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरूवा गर्न व्यावहारिक कठिनाइ

स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सरूवा सुविधा लागु गर्न व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।

नयाँ पार्टी खोल्दै हृदयेश त्रिपाठी

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नयाँ पार्टी खोल्ने भएका छन्। सरकारमा रहे पनि उनले आफूलाई स्वतन्त्र भन्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार त्रिपाठीको समूहले अहिले सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बसेको छ। सर्वोच्चले चुनावको पक्षमा निर्णय गर्‍यो भने तत्काल नयाँ पार्टीको घोषणा हुन्छ। पुनःस्थापना गर्‍यो भने केही समय लम्बिन सक्छ।

सार्वजनिक नहुँदै सच्याइयो सचिव सरुवा निर्णय

सरकारले साार्वजनिक नगर्दै सचिव सरुवाको निर्णय सच्च्याएको छ । अघिल्लो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवहरूको सरुवा एकैपटक गरेको थियो । तर औपचारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक नगर्दै सरकारले करिब आधा दर्जन सचिवहरूको सरुवा निर्णय सच्चाएको छ ।

जसपाभित्र समायोजनको लफडा

जनता समाजवादी पार्टीमा समायोजनमा ठूलो लफडा उत्पन्न भएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला समिति समायोजन गर्न पार्टीले पटक पटक मिति तोके पनि तोकिएको मितिभित्र समायोजन हुन सकेको छैन। मधेसका सबै जिल्लामा समायोजनमा लफडा उत्पन्न भएको छ।

डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिव सरूवा

निर्वाचनको मुखमा सरकारले एकैपटक डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरूवा गरेको छ। वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको प्रतिनिधिसा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकारले सचिवहरूको सरूवा गरेको हो।

संघमा नआउँदै प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन लागु

संघमा नआउँदै प्रदेश २ मा निजामती सेवा ऐन लागु भएको छ। प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखले बिहीबार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए।

संयुक्त आन्दोलनको विपक्षमा जसपा

जनता समाजवादी पार्टी संयुक्त आन्दोलनमा नजाने भएको छ। एक्लै आन्दोलन गर्ने जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल) पक्षले फागुनको पहिलो हप्ताबाट संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। संयुक्त आन्दोलनमा जसपा सहभागी नहुने पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्।

‘सेवाग्राहीसँग सबैभन्दा बढी घुस लिने तल्लो तहका कर्मचारी’

सरकारी कार्यालयमा घुस माग्ने प्रवृत्ति गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले सेवाग्राहीसँग सबैभन्दा बढी घुस लिनेमा तल्लो तहका कर्मचारी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

लोकसेवा आयोगका परीक्षामा बहिनी पहिलो, दाजु दोस्राे

माघ १३ गते पूर्णिमा उपाध्यय, उनका दाजु केशव उपाध्यय र उनको सिंगो परिवारका लागि अविस्मरणीय रह्यो । यसको कारण थियो लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा पूर्णिमाको नाम पहिलो नम्बरमा र उनका दाजु केशव उपाध्ययको नाम दोस्रो नम्बरमा निस्कियो । यी दुई दाजुबहिनी उपसचिव पदका लागि आयोगले लिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका परीक्षार्थी थिए ।

राज्यलाई अतिरिक्त भारः दुई सय ३१ उपसचिव तथा सहसचिवको दरबन्दी थप

सरकारले अनावश्यक रूपमा सहसचिव र उपसचिव सरहका २ सय ३१ पद दरबन्दी सिर्जना गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग (सुकुमबासी आयोग) गठन गरेको छ। यसबाट तलब र भत्तामा मात्रै १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको छ।

फरेस्टरलाई प्रदेशमा समायोजन सिफारिस

२ वर्षअघि समायोजनमा नसमेटिएका ४ सय २८ जना वन फरेस्टर कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । प्रदेश स्तरमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्नका लागि प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम वन फरेस्टरलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्