११ माघ २०७७ आइतबार
भुवन शर्मा


भुवन शर्माका लेखहरु :

जसपाभित्र तिक्तता बढ्दै उपेन्द्रलाई कार्यक्रम गर्न नदिने चेतावनी

मर्यादाको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि जनता समाजवादी पार्टीमा शीर्ष नेताबीचको तिक्तता झन बढेको छ। राजकिशोर यादवनिकट कार्यकर्ताहरू आफ्नो बाहुल्य भएको ठाउँमा यादवलाई कार्यक्रम नै गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। राजकिशोरनिकट नेता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राहुल यादवले भने, ‘मेरो गृह जिल्ला उदयपुरमा उपेन्द्र यादवलाई कार्यक्रम गर्न दिन्नौ। हिम्मत छ भने कार्यक्रम गरेर देखाउनुहोस्।’

पानीजहाज कार्यालयमा छैनन् कर्मचारी

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालयमा माथिल्लो तहका प्रायः सबै दरबन्दी रित्तै छन्। उक्त कार्यालयमा सरकारी कर्मचारी सकेसम्म जानै चाहन्नन्, गए पनि त्यहाँ धेरै समय टिक्दैनन्। उनीहरूले तुरुन्तै अन्य कार्यालयमा सरुवा मिलाउने गरेका छन्।

राजकिशोरले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे

जनता समाजवादी पार्टीमा मर्यादाको विषयमा विवाद चर्किएको छ। विवाद बढ्दै गएपछि जसपाका नेता राजकिशोर यादवले पार्टीले खटाएको कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेका छन्। पार्टीले उनलाई शनिबार सिराहको कार्यक्रममा खटाएको थियो तर उनी सिराहा नगई काठमाडौंमै बसेका छन्।

एक सातामा दुईपटक सरुवा

सरकारले एक जना सहसचिवलाई एक सातामा दुईपटक सरुवा गरेको छ। अघिल्लो साता सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठलाई एक हप्तामै दुईवटा कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो।

राष्ट्रिय सभा अन्त्यलगत्तै कर्मचारी अध्यादेश आउने

प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीसमेतको सहमतिमा संघीय मन्त्री गणेश ठकुन्ना तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो।

‘हिउँदमा बदली भए प्रदूषण निकै खतरनाक’

मौसमविद्हरू भन्छन्, ‘चिसोयाममा हावाको बहाव कम हुन्छ, त्यसकारण धुलोका मसिना कणहरू (२.५ पिएम) जमिनमै टाँसिएर बस्छन् तर गर्मीयाममा भने हावाको बहावसँगै त्यस्ता कणहरू उड्ने गर्छन्।’ चिसोयाममा प्रदूषणको जोखिम अत्यधिक बढ्ने वातावरण विभागका प्रवक्ता तथा वातावरणविद् इन्दुविक्रम जोशी बताउँछन्।

सरकारले किन सार्वजनिक गरेन नेपालको क्षेत्रफल

सरकारले गत जेठमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो तर, नयाँ नक्साअनुसार मापन गरिएको नेपाल कुल क्षेत्रफलसम्बन्धी रिपोर्ट भने गोप्य राखेको छ। नापी विभागले गत जेठ महिनामै नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल पुनः मापन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त रिपोर्ट अत्यन्त गोप्य राखेको छ।

विपक्षी दल भन्छन्ः काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा अरूलाई दोष

हरेकजसो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै गुनासो पोख्छन्। काम गर्न नदिइएकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य हुनुपरेको तर्क उनी गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको यस भनाइलाई विपक्षी दलका नेताहरू भने ठाडै अस्वीकार गर्छन्।

जो संसद् छिर्नै पाएनन् !

स्याङ्जाका मोहन पाण्डे प्रतिनिधि सभाको सासद्मा निर्वाचित भएको एक महिना पनि पूरा भएको छैन। गत ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे। पाण्डे संसदभित्र छिर्न पनि पाएनन्।

ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार दिउँसो काठमाडौंमा जसपाका कार्यकर्ताहरूले र्‍याली निकाले। र्‍यालीपछि गरिएको सभामा बोल्दै जसपाका नेताहरूले संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिए।

सभामुखलाई संसद् बोलाउन जसपाको सुझाव

जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन सभामुख अग्नि सापकोटालाई सुझाव दिएका छन्। जसपाका नेताहरूले बिहीबार सभामुखलाई भेटेरै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

जसपा दोस्रो तहका नेताको मत : निर्वाचनको तयारी पनि गरौं

जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताले निर्वाचनको तयारीमा पार्टी जुट्नुपर्ने बताएका छन्। जसपाले संसद् विघटनविरुद्ध बुधबार देशभर प्रर्दशन गरेपनि दोस्रो तहका केही नेताहरुले निर्वाचनमा जान पर्ने बताएका हुन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’

प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा सोमबार बसेको तीन ठूला दलको बैठकले उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेको छ।

काठमाडौंमा सुकुमबासीलाई चार आना जग्गा

सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ। सोअनुसार उनीहरूले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) जग्गा आवासीय प्रयोजनका लागि निःशुल्क पाउने भएका छन्। भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधन पास गरेको हो।

लोकप्रिय हुन हप्तामा दुई दिन बिदा प्रस्ताव

निजामती कर्मचारीलाई कति बिदा दिने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम गृहको हो। त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भए पनि पर्यटन मन्त्रालयले विभागीय कार्यक्षेत्र कुल्चेर निजामती कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्