१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार
भुवन शर्मा


भुवन शर्माका लेखहरु :

आयोग नपुग्दै जनता समाजवादीको एकता भत्कने अवस्थामा

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीमा नेतृत्वको विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ । पार्टी एकीकरणको काम नसकिँदै पार्टी नेतृत्वका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा एकता प्रक्रिया नै गम्भीर मोडमा पुगेको हो ।

नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन सबै निकायलाई परिपत्र

सरकारले राज्यका सबै निकाय र कार्यालयलाई कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको हो।

नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन सबै निकायलाई परिपत्र

सरकारले राज्यका सबै निकाय र कार्यालयलाई कालापानी,लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको हो ।

नक्सा बनाउनुअघि छाङरु पुगेका थिए नापीका प्राविधिक

सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि नापी विभागका तीनजना प्राविधिक मंसिरको पहिलो साता छाङरु पुगेका थिए । उनीहरूलाई छाङरु लैजान सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेको थियो । सो नक्सा ग्लोबल नाभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम (जिएनएसएस) बाट तयार गरिएको हो । जिएनएसएस नक्सा खिच्न पोजिसन पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने सिस्टम हो ।

नेपालको नयाँ नक्सा : कुल क्षेत्रफल १४७५१६ वर्ग किमी, तत्काल १० हजारप्रति छापिने

नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। –पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था

‘भूमि फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री तहमा कुरा हुनुपर्छ’

नयाँ नक्सा जारी गर्दैमा भारतले हडपेको भूमि फिर्ता नआउने भन्दै विज्ञहरूले अब प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु राजनीतिक निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले भूमि फिर्ताका लागि अब सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताए ।

संविधानको अनुसूची, निसान छाप, पाठ्क्रमसहित सबैमा नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरिने

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसमेत समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्री र सांसदबाट खर्च कटौती सुरुवात गर’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यको व्ययभार कटौती गर्न सरकारले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । यस्तो बेला माथिल्लो तहबाटै खर्च कटौतीको सुरुवात हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । मन्त्री तथा सांसदको तलबभत्तामा कटौती गरी अनावश्यक पिए, सल्लाहकार राख्न बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार

नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।

नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपषदमा लगिदै

सरकारले कालापानी,लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा तयार गरेको छ। उक्त नक्सा आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले लग्ने भएकी छन्।

कुन हुन् खारेजी सिफारिसमा परेका कार्यालय र दरबन्दी ?

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म संघमै राख्न केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै जाने प्रवृत्तिले अनावश्यक व्ययभार बढेको भन्दै ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभागमात्र राख्न सिफारिस गरेको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद अझै मिलेन

जनता समाजवादी पार्टीमा निर्वाचन आयोगमा कसको अध्यक्षतामा पार्टी दर्ता गर्ने भन्ने विवादको टुंगो अझै लागेको छैन । पार्टीमा मयर्दाक्रमको विवाद पनि मिल्न सकेको छैन । वैशाख १० गते मध्यरातमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपालको नक्सा किन सार्वजनिक गर्दैन सरकार ?

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

देशभर प्रि–मनसुन सुरु, प्रदूषणको मात्रा १० मा झर्‍यो

देशभर प्रि–मनुसन सुरु भएको छ, जसबाट दिनहुँजसो हावाहुरी, बदली तथा मध्यम तथा हल्का वर्षा हुने मौसमविद्हरूले जनाएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

तत्कालीन राजपाका अरु पाँचजना अध्यक्ष तथा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको मर्यादाक्रम निर्धारणमा समस्या देखिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्