विपदबाट तीन अर्बको भौतिक संरचनामा क्षति
गत असोज ११ र १२ गते आएको अबिरल वर्षा सकिएको ११ दिनपछि सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम तथा योजनामा भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
गत असोज ११ र १२ गते आएको अबिरल वर्षा सकिएको ११ दिनपछि सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम तथा योजनामा भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सुकुम्वासी आयोग गठन गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
यही असोज ११ र १२ गते भएको भारी वर्षाका कारण भत्किएका सडक र पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न २० देखि २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ।
गत बिहीबार रातिदेखि शनिबार दिउँसोसम्म लगातार भएको वर्षाले क्षति पुर्याएकामध्ये ११ वटा राजमार्गको विभिन्न ३३ स्थानमा मंगलबार साँझसम्म पनि अवरोध पन्छाउन सकिएको छैन।
सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती विकास समितिले केही समयअघि बागमतीलगायत उपत्यकाका १९ वटा नदीका किनारामा रहेका सडक (करिडोर) हरूले सम्भावित बाढीको सामना गर्न सक्ने क्षमताको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञहरू सम्मिलित एउटा प्राविधिक टोली खटाएको थियो।
बिहीबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्मको अविरल वर्षाका कारण देशभरि २१ हजार मिटर बाटो भत्किएको पाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार बिहानदेखि शनिबार बिहानसम्म २४ घण्टाको अवधिमा भारी धेरै वर्षा भएको छ।
दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारी कार्यालयमा चन्दा आतंक बढ्न थालेको छ।
बिहीबार रातिदेखि काठमाडौंलगायत देशभरि भइरहेको वर्षा आइतारदेखि मात्र हट्दै जाने मौसमविद्हरूले अनुमान गरेका छन्।
गत साल फागुनमा उद्घाटन गरिएको सिराहा र धनुषा जोड्ने गरी कमला नदीमा बनेको सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुलको रेकर्ड ८ महिनामै तोडिने भएको छ।
सम्परीक्षण नहुँदा वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको ‘सरकारले तोकेभन्दा कम राजस्व उठाएको, भुक्तानी दिनुपर्नेभन्दा बढी भुक्तानी दिएकाले असुल गर्नुपर्ने’ भनी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा गरेका सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ। यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा आतंक छ।
मुलुकमा अवसर र रोजगारीको अभाव रहेको देखाउँदै दैनिक सयौं युवा बिदेसिने क्रम चलिरहेका बेला लोकसेवा आयोगले पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा निजामती सेवातर्फ खुलाएको २४ पदमा कसैले पनि दरखास्त फाराम भरेनन्।
कालोपत्रे भइसकेका ६ हजार किलोमिटर सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्न मात्र यस वर्ष संघीय सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रशासन कानुन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निजामती क्षेत्र अलमलमा परेको छ।