सरकारले सार्वजनिक खर्चम मितव्यमीता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारीसधानमा इन्धन, सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचार लगायतका सामान तथा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले काठ आयतलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो घोषणा गरिए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ।
‘शिवस्व लाग्नु भनेको महापाप हो,’ उनले भने। २०७७ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमा अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि शिवस्वको प्रसंग आएको हो। त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।
हिमाल आरोहणमा जादाँ लियोजन अफिसर (सम्पर्क अधिकृत) चयन गर्न सधैं पहुँचवाला कर्मचारीहरूको हालीमुहाली हुने गर्छ।
देशले मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई महँगो मूल्य तिरेर पाल्ने गरेको छ। देश र जनता जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि तिनका निम्ति तलबभत्ता मात्र होइन, भौतिक सुविधाका सामानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्।
सरुवा गरिएका कार्यालयमा हाजिरी गर्न नजाने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कठोर नीति अपनाइने भन्दै परिपत्र गरेको छ। र
जनता समाजावदी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रिक्त रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री सिफारिस गर्ने विषयमा पार्टीभित्रै चर्को दबाबमा परेका छन्।
अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अनुसार अहिलेसम्म सरसफाइका लागि १२ अर्ब २९ करोड ७७ लाख ८० हजार ३७४ रूपैयाँ उठिसकेको छ। तर प्रगति शून्य छ। वाग्मती नदी अहिले पनि ढलझैं बगिरहेको छ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरूसमेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुन लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्लाहीको हरिपुर्बा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादव हाजिरी गरेको एक घण्टामै सरुवा भएका छन्।
जग्गाको खरिदबिक्री पछिल्लो एक वर्ष ह्वात्तै घटेको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पदमनिधि सोतीका अनुसार अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्ष जग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्व ५० प्रतिशत घटेको हो।
