वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्डलाई चिठी पठाई बोर्डका अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामा ‘चुच्चे नक्सा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थिएन। नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) भनिएको थियो। तर नबुझेर जनमासनमा त्यस नक्सालाई चुच्चे नक्सा भन्न थालियो।
संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासकिय बाटोबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको छ। संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले नै संघीयता कार्यान्वयनमाअप्ठ्यारो स्थिति आएको स्विकार गर्छिन।
वन मन्त्री वीरेन्द्र« महतो पदभार ग्रहण पछि नै विवादमा आउन थालेका छन्। उनी कहिले विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु बाघको सिकारका लागि अनुमतिको ‘लबिङ’ गर्छन्। कहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो विशिष्ट क्षेत्रमा होटेल, लज, केबुलकार, पाराग्लाईडिङलगायतका व्यवसायलाई अनुमति दिने ‘लबिङ’मा छन्।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल, लज, केबुलकार, जलविद्यत् गृह, रिसोर्ट, पाराग्लाइडिङ लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनका लागि अनुमति दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न लागेको छ।
बिनामापदण्ड र बिनाकार्यविधि विभिन्न मन्त्रालयले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको धमाधम सरुवा गर्न थालेका छन् । यसबाट कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । तर केही कर्मचारी भने खुसी भएका छन् ।
यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
निजामती दिवसको अघिल्लो दिन भदौ २१ गते कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको पनि निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुने हो यसको टुंगो भने लागेको छैन।
नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई निर्देशन गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागका कर्मचारीले नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेका थिए।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।
पार्टी गठनको दुई वर्षपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर केन्द्रीय समिति गठनको गृहकार्यमा छन्। उनी एकदुई दिनभित्रै केन्द्रीय समितिको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्।
नेपालको संघीय संसद्ले नयाँ चुच्चे नक्सा पास गरेसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको जानकारी नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्य दूतावासलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
स्रोतका अनुसार संसद्बाट पास भएको चुच्चे नक्सा विभिन्न देशका दूतावासलाई पठाउन तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले पहल नगर्दा प्रक्रिया अघि नबढेको हो। चुच्चे नक्सा समेटेर त्यतिबेला माध्यमिक तहका लागि छापिएको पुस्तक पनि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा वितरण गर्न रोकिएको थियो ।
करोडौं खर्च गरेर बनेका सभाहल अलपत्र भइरहेका बेला मोटो रकम खर्च गरेर साउन महिनामा मात्रै अरू १३ वटा सभाहल थपिएका छन्।
स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्र्याइँ रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो।
