पछिल्लो समय सरकारी सेवाप्रति युवामा आकर्षण घटेको अवस्थामा सेवावधि बाँकी छँदै राजीनामा गर्ने कर्मचारी संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। सरकारी जागिरका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा दरखास्त दिने युवाको संख्या घट्दै जाँदा सेवावधि बाँकी छँदै राजीनामा गर्ने कर्मचारीहरू एक आर्थिक वर्षमै आठ सयको हाराहारीमा पुगेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९४ निजामती कर्मचारीले सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा बुझाएको किताबखानाका प्रवक्ता सूदन श्रेष्ठले जानकारी गराए।

उनका अनुसार किताबखानाको रेकर्डमा सुरुदेखि अहिलेसम्म १६ हजार १९३ कर्मचारीहरूले जागिरी अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा बुझाएका छन्। सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्नेहरूमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि छन्। त्यसमा विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सात कर्मचारी छन्।

यसैगरी प्रथम श्रेणी (सहसचिसरह) का आठ कर्मचारीले राजीनामा गरेका छन्। यसैगरी उपसचिवसरहका ४९ जना र अधिकृत सरहका ६९ जनाले सेवावधि नसकिँदै राजीनामा गरेका हुन्।

किताबखानाका अनुसार सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्नेमा सबैभन्दा बढी श्रेणीविहीन कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, वन रक्षक, सवारी चालक, मालीलगायत) छन्।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर मुख्यसचिवका हकमा तीन वर्ष र सचिवका रूपमा पाँच वर्षको पूरा गरेपछि ५८ वर्ष नपुग्दै पनि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था कानुनमा छ।

किताबखाना स्रोतका अनुसार विशेष गरी सचिवसरहका कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापतको रकम केही बढ्ने लोभमा सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्ने गरेका छन्। तर श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले भने सरकारी सेवाभन्दा बाहिर निजी क्षेत्रमा आकर्षण देखेर अथवा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा जागेर सेवावधि छँदै राजीनामा गर्ने गरेका छन्। केही कर्मचारी भने स्वेदशमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षण देखेर सेवावधि छँदै राजीनामा गर्ने गरेका छन्।

सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा गरेका कर्मचारीहरूका हकमा पेन्सनमा केही फरक पर्ने गरेको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार २० वर्ष सेवा पूरा गरेर राजीनामा गरेका कर्मचारीहरूका हकमा राजीनामापछि नियमित पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर २० वर्ष सेवा पूरा नगरी राजीनामा गरेका कर्मचारीका हकमा नियमअनुसार उपदान पाउने व्यवस्था छ। सरकारी सेवामा काम गरेको पाँच वर्षभित्रै राजीनामा गरेका कर्मचारीको हकमा भने औषधि उपचार खर्च र सञ्चित बिदा मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

निजमती सेवा ऐनमा खाईपाई आएको पछिल्लो महिनाको तलबमा सेवावधि वर्षले गुणा गरी त्यसमा ५० प्रतिशत भाग लगाउँदा कर्मचारीले मासिक पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले सेवावधि छँदै राजीनामा गरेका कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा केही कम पर्छ। तर एक हजार पाँच सय रूपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्। यस्ता कर्मचारीहरू धेरैजसो सचिवसरहका हुने गरेका छन्।

ऐनमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुअघि राजीनामा गरे सेवावधि ६० वर्ष कायम गर्ने भनिएको छ।

लोकसेवा आयोगमा फाराम भर्नेको संख्या चालु आवमा घटेको छ। यसले पनि सरकारी सेवामा युवाको आकर्षण घटेको पाइएको छ। आव २०७९/८० को तुलनामा चालु आव २०८०/८१ मा लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुन दरखास्त परेको कुल संख्यामा करिब १० हजारले कमी आएको हो।

प्रकाशित: २२ असार २०८१ ११:३७ शनिबार