विकल्प दिएर भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिला उपत्यकाका वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले कसरी वास्तविक सुकुमवासी पहिचानको मापदण्ड भने बनाएको छैन।

सर्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्ट मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बिहीबार सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने विषयमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह परामर्श गरेका थिए।

‘सबैभन्दा पहिले हामीले नदीकिनारका बस्तीमा बसिरहेका वास्तविक सुकुमवासी हुन् कि होइनन् पहिचान गर्छौं । पुष्टि भएका सुकुमवासीलाई इचंगुनारायणमा सार्ने र बाँकीलाई अन्य विकल्प दिने तयारीमा छौं,’ सचिव गेलालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उहाँहरू (वास्ताविक सुकुमवासी) इचंगुनारायणमा सर्नुपर्छ।’

मन्त्रालयका अनुसार सुकुमवासीलाई इचंगुनारायण सार्न फेरि पहल गरिने छ। सुकुमवासीको स्थायी बसोबासका लागि मन्त्रालयले इचुंगनारायणमा बनाएका तीनवटा भवन अहिल अलपत्र अवस्थामा छन्। सुुकुमवासीले त्यहाँ जान नमानेका कारण यसअघि भएका पहल सफल नभएका हुन् । नदीकिनारका सुकुमवासीलाई इचंगुनारायणमा सार्ने पटकपटकको सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले २०७९ मंसिरमा थापाथलीस्थित बागमती नदीकिनारको सुुकमवासी बस्ती खाली गराउन खोजेका थिए। सुकुमवासीको विरोधका कारण उनको प्रयास सफल हुन सकेन। जबरजस्ती बस्ती खाली गराउन खोज्दा झडप भएको थियो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी/खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन नसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहयोगका लागि समन्वय गरेको थियो। समितिको आग्रहमा महानगरले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन खोजेको थियो।

सुकुमवासीले भने स्थायी बसोबासस्थलका लागि लालपुर्जा हातमा नपरेसम्म अहिले बस्दै आएको ठाउँ नछाड्ने बताउँदै आएका छन्। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ कात्तिक २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली १० दिनभित्र बागमतीको नदीकिनारका बस्ती खाली गर्न भनेको थियो। समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र बस्ती खाली नगरे आफैले खाली गराउने चेतावनी पनि दिएको थियो। तर अहिलेसम्म ती बस्ती यथावत् छन्।

बढ्दै सुकुमवासी

काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासीको परिवार संख्या बढ्दै गएको छ। सुकुमवासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको एक कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ सुकुमवासी परिवार छन् ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २० वटा वडा र २७ वटा बस्तीमा सुकमवासीको बसोबास रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो। तर अहिले यो संख्या करिब चार हजार पुगेको अनुमान छ। वास्तविक सुकमवासीको संख्या यकिन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन उपाय खोजीका लागि बागमती विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्डका सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली र समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल कार्यदलमा थिए। बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, बल्खु खोला किनारको जग्गामा सुकुमबासी बस्ती छन्।

तीन घरका तीन सय कोठा अलपत्र

सुकुमबासीको असहयोगका कारण उनीहरूलाई इचंगुनारायण स्थानान्तरण गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। इचंगुनारायणमा तीन सय सुकुमवासी परिवार बस्न मिल्नेगरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहत तीनवटा ठुला भवन बनाइएको छ।

इचंगुनारायणमा स्थानान्तरण हुन सुकुमवासीले नमानेका कारण सरकारले बनाएका भवन प्रयोगमा खासै नआएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौंका प्रमुख गणेश कर्माचार्यले बताए। उनका अनुसार अहिले ती भवनका केही कोठा वडा कार्यालय, केही कोठा मानव सेवा आश्रमले प्रयोग गरिरहेका छन्।

तीनवटा भवनमा तीनसय फ्ल्याट छन् । प्रत्येक फ्ल्याटमा तीनवटा कोठा, शौचालय, स्नान कोठा छन्। २०६१ सालमै सुकुमवासीलाई इचंगुनारायण सार्ने सरकारी योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सुकुमवासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले उपत्यकामा नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले विष्णुमती किनारामा बसोबास गर्दै आएका ४४ सुकुमवासी परिवार र धोबीखोला कोरिडोरमा बस्दै आएका २३ सुकुमवासी परिवारलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सुझाइएका मोडेलमध्ये एक पछ्याउन सरकारलाई राय दिएको छ। २०६१ सालमा धोबीखोला किनारका २३ परिवार सुकुमवासीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर बुढानीलकण्ठ २ मा सारेको थियो ।

त्यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमवासीका प्रतिपरिवारलाई दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सुकुमवासी बस्दै आएको क्षेत्रफल र संरचनाको मूल्यांकन गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रतिपरिवारलाई ६ देखि ७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

त्यतिबेला १० परिवार सुकुमवासीले सरकारले उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्ति लिए तर बुढानीलकण्ठ गएनन्। विष्णुमती किनारामा बस्दै आएका ४४ परिवार सुकुमवासीलाई सरकारले कीर्तिपुर २ मा लगेर पुनस्र्थापना गरेको थियो। उनीहरूलाई भने सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थिएन।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ ०६:२९ शुक्रबार