नेपाल वन निगम (पहिले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल– टिसिएन)का कर्मचारीहरू यतिबेला निगमको गोदाममा थुप्रिएको काठ कसरी बिक्री गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। निगमको बालकुमारीस्थित गोदाममा काठ दिनदिनै थुप्रिँदै गएको छ तर थुप्रिएको अनुपातमा बिक्री हुन भने सकेको छैन। ‘पहिले पहिले हामीले माग धान्न सकेका थिएनौं, गोदाममा काठ आइपुग्ने बित्तिकै बिक्री हुन्थ्यो’, निगम आपूर्ति शाखा प्रमुख सुष्मा आचार्यले भनिन्, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएर निगमसँग काठ थुप्रिएको छ तर बिक्री हुन सकेको छैन।’

निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म निगमसँग चिरान काठ २३०००.४४ क्युफिट उत्पादन भएको थियो। बिक्री भएर बाँकी रहेको १०४९८.९० क्युफिट काठ अहिले निगममा मौजात छ। यसैगरी आव २०७९/८० मा १७ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो। त्यसमध्ये बिक्री भएर ११ हजार क्युफिट काठ मौजाद रहेको थियो।

‘यस वर्ष काठको उत्पादन पोहरको तुलनामा धेरै बढेको छ तर मौजात पोहर र अहिले उस्तै उस्तै छ’, आचार्यले भनिन्। भारतबाट काठ आयात गर्दा सस्तो पर्ने र नेपालको काठ महँगो पर्ने भएकाले व्यवसायीहरू सकेसम्म भारतबाटै काठ आयात गर्न चाहन्छन्।

काठको सट्टा अलमुनियम, फलाम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नागरिकमा बढेकाले पनि काठको खपत कम हुँदै गएको निगमका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसैगरी आर्थिक मन्दीको कारणले पनि काठको खपत कम हुन सक्ने निगमका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

निगमको गोदाममा पुगेर जोकोही नेपाली नागरिकले काठ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था निगमले मिलाएको छ। आचार्यका अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि, नक्सा पासको प्रतिलिपि बोकेर निगमको डिपोमा पुगे बढीमा एक सय ५० क्युफिट काठ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसको बजार मूल्य एक क्युफिट बराबर तीन हजार दुई सय १४ रूपैयाँ पर्छ।

एकातिर नेपालमै उत्पादन भएको काठको खपत हुन सकेको छैन, अर्कोतिर नेपालमा विभिन्न देशबाट काठ र काठजन्य सामग्रीको आयात बढ्दै गएको छ । वन विभागका उपमहानिर्देशक दिपक ज्ञवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ( २०७९/८०) मा १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ र काठजन्य सामग्रीको आयात गरिएको थियो।

जब कि, त्यसको अघिल्लो वर्ष (आव २०७८/७९) मा १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरिएको थियो। उनका अनुसार नेपालमा आयात गरिने काठजन्य समग्रीहरूमा धेरैजसो तयारी अवस्थामा रहेका फर्निचर, सोफा लगायतका सामग्री हुने गरेका छन्।

वन विभागका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालमा काठको सदुपयोग नै भएको छैन। वैज्ञाननिक तवरले काठको सदुपयोग गर्ने हो भने काठ निर्यात गरेर मात्रै वर्षमा ३० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ।’ ती कर्मचारीका अनुसार नेपालमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके वर्षमा १२ करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ । यसमध्ये दुई करोड क्युफिट काठ आन्तरिक खपत हुन्छ। बाँकी १० करोड काठ निर्यात गर्न सकिन्छ। काठको आन्तरिक खपत बढाउन, काठमा परनिर्भरता कम गर्न र काठ उत्पादन गरी आम्दानी बढाउने नीति सरकारले बनाएकै छैन।

दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठ मापनको सुत्र परिवर्तन गर्नुले पनि नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको विभागका अर्का एक कर्मचारीका भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान प्रयोजनको लागि काठ मापनको सुत्र परिवर्तन गरियो तर काठको सदुपयोग गर्न यो सुत्र उपयुक्त थिएन ।’ काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभागका कर्मचारीहरूको सुझाव छ।

नेपालले वनको विज्ञानपरक व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०७० मा ल्याएको थियो तर यो अवधारणा लागु भएको ७ वर्षमै विज्ञानपरक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरियो। विज्ञानपरक वन व्यवस्थापनबाट अवैध किसिमले काठको चोरी निकासी बढेको भन्दै तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेको पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरिएको थियो। यो नीति लागु भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि करिब ०.२५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको थियो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अन्तर्गत प्रजातीय किसिमबाट चक्रीय प्रणालीमा वनको व्यवस्थापन हुन्छ। जसमा बुढा रूख काटिन्छन् र नयाँ विरुवा रोपिन्छन्। बुढा रुख काटेमा काठको अभाव टर्ने वन विज्ञ बताउँछन्। चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा बुढा रुख काट्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। वैज्ञानिक वन व्यववस्थापन नीति खारेज गरेपछि तत्कालीन सरकारले वनलाई दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। 

तत्कालीन वन मन्त्री आलेले खारेज गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाने घोषणा गरेका थिए। दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा भनेको आजको वन भोलिका सन्तानलाई सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्न संरक्षण गर्नु र व्यवस्थित बनाउनु हो । नेपालमा हाल सात वटा चक्ला वन र ३१ वटा साझेदारी वन छन्।

प्रकाशित: ३१ असार २०८१ ०७:२३ सोमबार