सडक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको कानुनको मस्यौदा ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो घाइतेको उद्धार गर्नेलगायत विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी एक्सन प्लान (कार्ययोजना) को मस्यौदा ६ वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा काम गरिएको छ। हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्ने लगायतमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली लागु गरिएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावली एकदमै अपर्याप्त छ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन र कार्ययोजनाको मस्यौदा अलपत्र परेको भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सडक सुरक्षा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको र केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहकार्य भएको बताए।

अर्थले सहमति नदिँदा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान ढिला भएको उनले बताए।  मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालका अनुसार सडक सुरक्षा र सार्वजनिक सडक ऐनको मस्यौदा छुट्टाछुट्टै बनाएर सहमतिका लागि अर्थमा पेस गरेको थियो।

अर्थले भने दुवैलाई एकीकृत गरी एउटै बनाउन भनेपछि ढिला भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाएर अर्थमा सहमतिका लागि पठाएका थियौं तर अर्थले एकीकृत बनाउन अनुरोध गरेको थियो,’ ढकालले भने, ‘सडक सुरक्षा ऐन सडकको सुरक्षासम्बन्धी कानुन हो भने सार्वजनिक सडक ऐन सडक निर्माणसम्बन्धी कानुन हो। यी दुई विषय एकदमै फरकफरक हुन्। अर्थले बुझेन।’

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति नै महत्त्व दिएको पाइन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले छुट्टै रोड सेफ्टी कमिटी गठन गरेको छ। तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कानुनसमेत बनेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’

ती कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार गरिएको थियो। यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना तीन वर्षअघि तयार गरिएको थियो। सडक विभागले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाए पनि कानुन नहुँदा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २९ असार २०८१ ०८:३८ शनिबार