महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ को दफा १३२ पृष्ठ ८६ र ८७ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिधि सभाका सांसदले विभिन्न जिल्लामा खर्च गरेको अवस्थाबारे दर्शाएको छ।

यो एक कार्यमूलक किसिमको अध्ययन थियो। यसका लागि पंक्तिकार स्वयम् कार्यबाहक प्रमुख भएको समयावधिमा सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका बाबजुद मुलुकभर कर्मचारी लेखापरीक्षणमा जाँदा कार्ययोजना बनाइ सम्पादन गरिएको हो। सांसदले गरेको खर्च छनोट आयोजनामा खासै प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनले उजागर गरेको ठूला राजस्व प्रकरणले महालेखाको सार्वजनिक तवरमा महत्व बढाइदियो भने सोही प्रतिवेदनमा उल्लिखित सांसद विकास कोष कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था खासै चर्चामा आएको थिएन।

बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।

यही जेठ १५ गते वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटमा जे÷जति बजेट सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन। मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा रहेको समयमा राजस्व परिचालन हुन कठिनाइ परेको अवस्थामा पनि हिजो एक किसिमले असफल भैसकेको कार्यक्रम लागु गर्दा विवादास्पद भएको छ भने संसद्भित्रका केही दलले पनि यसबारेमा विमति जनाइरहेका छन्।

मुलुकको चालु र पुँजीगत खर्चको असन्तुलन बढ्दो छ। सरकारी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारणले धेरै वर्षअघि सुरु भएका कतिपय आयोजना यथासमयमा सम्पन्न हुन नसकी बर्सेनि थप अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा विगतमा उपलब्धि कमै देखिएका सांसदले छनोट गरेका कार्यक्रमका लागि आव २०८०/८१ का लागि राजस्व परिचालनमा सकस भएको अवस्थामा पनि ८ अर्ब २५ करोड १६५ सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। २०५१ सालमा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपियाँबाट सुरु भएको करिव अढाई दशकपछि यो रकम ६ करोड रूपैयाँसम्म पुगेर कार्यक्रम खारेज भएको थियो।

विगतमा कतिपय सांसदको बजेट खर्चको बिल भरपाइ फाँटबारीबेगर दबाबमा पेस्की फछ्र्योट हुने कामसमेत भयो। यो एक किसिमको भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही थियो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सांसदको काम सरकार बनाउने र सरकारसँग जवाफदेहिता खोज्ने हो। आफैँ बजेट बोकेर जनतासामु जाने मान्यता पटक्कै होइन। विकास कार्यक्रममा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सहभागिता हुने मान्यता रहँदैन। विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा सांसदलाई बजेट दिएर विकास निर्माणको कार्यमा लगाइँदैन। सांसदको काम कानुन निर्माण गर्नु हो।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छ भने सरकारले संसद्ले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा सांसद आफैँ विकास निर्माणका नामबाट बजेट पोल्टामा लिएर जनतासमक्ष जाने परिपाटी छ। यसले विकास निर्माणका काममा अन्योल पैदा गरेको छ। यो पछिल्लो दिनमा आएर ससाना काममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग हुन थालेको छ। जसले गर्दा केही हदसम्म राष्ट्रि«य प्राथमिकताका ठूला आयोजना छायाँमा पर्न थालेका छन्। सभासद् र उनका कार्यकर्ता ठूला आयोजनामा ध्यान पुराउन भन्दा स्थानीयतहले जिम्मा लिनुपर्नै ससाना कुरामा पछि लाग्ने प्रचलन सुरु भयो।

विगतमा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा रहेको वा सांसदलाई रकम विनियोजन गरी सरकारले रकम खर्च गर्न भनी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली, २०७५ समेत जारी ग¥यो। १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफूखुसी खर्च गरेका थिए। समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले यस्ता कार्यक्रमउपर विरोधसमेत गरेकै हुन्।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सांसदको काम सरकार बनाउने र सरकारसँग जवाफदेहिता खोज्ने हो। आफैँ बजेट बोकेर जनतासामु जाने मान्यता पटक्कै होइन।

सामान्यतया आयोजना सञ्चालन गर्दा डिपिआर, बिल अफ क्वान्टिटी, इस्टिमेट, वर्क कम्प्लिक्स रिपोर्टलगायतका काम कारबाही हुने गर्दछ। बिल अफ क्वान्टिटीले कामको परिणाम बुझाउँछ। जसमा निर्माण हुने कामको समयावधि, लागत रकम, कामको गुणस्तर र रेट अफ रिटर्नसमेतको प्राविधिक आधारमा लेखाजोखा हुने गर्छ। यसबेगर हुने निर्माण कार्यले आयोजना दिगो तथा प्रतिफलमूलक बन्न नसक्ने प्राविधिक सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा सांसदबाट भएको कार्यक्रम सञ्चालनमा उल्लिखित आधारउपर ध्यान नदिइएकाले आयोजनाहरू निकै कमजोर रहन पुगे।

यसका अतिरिक्त विशेषगरी निर्माण गर्नुपर्ने कामको सही रूपमा लागत अनुमान तयार नहुने, तयार भएकामा पनि कामको प्राविधिक अभिलेख तयार नहुने, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगर्ने, तयार भएकामा पनि लागत अनुमान र सम्पन्न परिणाममा ठूलो अन्तर रहने, लागत दर रकम फरक पर्ने, प्राविधिक जाँचपास नहुने, कतिपय ठाउँमा काम अधुरो छाडेको हुने जस्ता प्राविधिक कमी÷कमजोरी देखिए। विगतमा कतिपय सांसदको बजेट खर्चको बिल भरपाइ फाँटबारीबेगर दबाबमा पेस्की फछ्र्योट हुने कामसमेत भयो। यो भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही थियो।

विगतमा सांसदले लिएका रकम खर्च गर्न भनी सरकारले केही नियम कानुनसमेत तर्जुमा गरेको थियो। तर त्यसको समेत परिपालना सहीतवरबाट हुन सकेन। जसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर विगतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष अध्ययनसमेत गरेको थियो। जसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ ले जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना छनोटका आधार उल्लेख गरेको छ।

नमुना लेखापरीक्षणका आधारमा अध्ययन गर्दा आ.व.२०७२/२०७३ मा ३६ जिल्लाले १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लागतका १ हजार ४२३ वटा आयोजना सांसदद्वारा सञ्चालन भएकामा नियमावलीले तोकेको आधारमा छनोट गरेको देखिएन। यसैगरी अघिल्लो वर्ष पनि ३१ जिल्लाले ८१० आयोजना छनोट विधिपूर्वक गरिएका थिएनन्। नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा नहुनु भनेको आप्mनै हिसाबले मनोमानी किसिमले काम गर्नु हो।

यसैगरी सांसदको नाममा निकासा रकमका आधारमा बढीमा १५ आयोजना छनोट गर्नुपर्नेमा नुवाकोट, हुम्ला, सल्यान र जुम्ला जिल्ला तथा अन्य ११ जिल्लाले ४७५ भन्दा बढी आयोजना छनोट गरेको पाइयो। यसको अर्थ निश्चित सीमासम्मका आयोजनामा लगानी हुनुपर्नेमा धेरै ससाना कार्यक्रममा रकम वितरण भयो र राष्ट्रिय आयोजनाहरूले महत्व पाउन सकेनन्।

विगतमा सांसदले लिएका रकम खर्च गर्न भनी सरकारले केही नियम कानुनसमेत तर्जुमा गरेको थियो। तर त्यसको समेत परिपालना सहीतवरबाट हुन सकेन।

आयोजना छनोट गर्दा गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै अवधिमा विभिन्न १७ जिल्लामा १२६ आयोजना गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित आयोजना छनोट गरेको महालेखाको चवन्नौँ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। यसरी सांसदका नाममा गएको रकम विवादमा परेको थियो।

यसैगरी अर्कोतर्फ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली, २०५८ ले यस्तो रकम खर्च गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर यसको कार्यान्वयन पक्षको मूल्यांकन गर्र्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा नमुना परीक्षणमा ६ जिल्लाका २५७ आयोजनामा जनसहभागिता नै पाइएन भने विभिन्न १३ जिल्लाका १ हजार १ सय योजनामा जनसहभागिता बीस प्रतिशत भन्दा कम रहेको पाइयो। यसरी जनसहभागिता नजुट्दा सरकारी रकम वढी खर्च हुन गई अपव्यय बढेको भनी महालेखाको चवन्नौँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको पाइन्छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली, २०५८ ले सञ्चालित आयोजनाका सन्दर्भमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्ता सञ्चालित कार्यक्रमउपर कमै मात्रामा अनुगमन गरेको पाइन्छ। सम्पन्न हुन नसकेको वा काम नभएका योजनाका रकम फ्रिज गर्नुपर्नेमा कतिपय आयोजनाको रकम फ्रिज गरेको देखिँदैन। निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएको रकम आयोजनाका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा २०७२÷७३ मा १९ जिल्लामा नमुना परीक्षण गर्दा ३७ सांसदले २ करोड ३० लाख रूपैयाँको सामग्री खरिद गरेको पाइयो। यो सरकारी रकमको एक प्रकारले दुरूपयोग वा अपव्यय थियो।

यसरी सांसदका नाममा हुने बजेट खर्चका लागि नियमावलीले तोकेको मापदण्ड कतिपय अवस्थामा पूरा गरेको पाइँदैन। सांसदबाटै कानुनको परिपालना नगर्ने अनि सरकारले अहिले आएर पुनःबजेट विनियोजन गर्नु कतिसम्म न्यायोचित रहला? विगतमा सांसद विकास कोषमा भएका अनियमितताका सन्दर्भमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट यथासमयमै छलफल हुन सकेन। सांसदले अनियमित किसिमले खर्च गरेको रकममा समितिले कुनै कारबाही गर्ने कुरै थिएन।

सासंदको नाममा बजेट दिनु भनेको कार्यकर्ता खुसी पार्ने हो किनकि विगतमा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले बर्सेनि केही निर्वाचन क्षेत्रको नमुना लेखापरीक्षण गर्दा सञ्चालित कतिपय योजना कागजीतवरमा पूरा हुने तर यथार्थमा अधुरो देखिएकै हो। यसले अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको अवधारणालाई पनि कतैवाट पुष्टि गर्दैन।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली, २०५८ ले सञ्चालित आयोजनाका सन्दर्भमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कतिपय सांसदले विगतमा मनोमानी किसिमले खर्च गर्ने अनि महालेखामा धाएर पेश्की फछ्र्योट गर्ने गरेका थुप्रै उदाहारण पनि हामीसामु छन्। योजनाको प्राविधिक पक्ष ख्यालै नगरी विनियमावली भन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने, विकास निर्माणका नाममा बजेट विनियोजन गराई योगशिविर बनाउनेदेखि कार्यकर्तालाई साइकलसम्म वितरण गर्ने काम भयो। यसै बजेटका नाममा विगतमा राजनीतिक पार्टी कार्यालय बनाउनेदेखि कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको भर्पाइसमेत खर्चका फाँटबारी साथ हिसाब मिलान गरी महालेखासमक्ष प्रस्तुत गरियो। यसर्थ सांसदको काम बजेट बोकेर गाउँमा पुगी उक्त किसिमको काम कारबाही गर्न मिल्ने हो त? यो एक किसिमले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम स्थिति थियो।

यतिखेर सरकारी आयोजना कार्यान्वयनका लागि मुलुकभर संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। स्थानीय तहका नाममा अनुदान यतिखेर राज्यले करिव ४ खर्ब भन्दा वढी निकासा भैरहेको छ। यसरी सांसदमार्फत रकम वितरण गर्नु संविधान र संघीयताको मर्मअनुरूप होइन।

यतिखेर सरकारी आयोजना कार्यान्वयनका लागि मुलुकभर संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्।

यसर्थ सांसदमार्फत रकम विनियोजन गर्नु भनेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा रहने वडा अध्यक्षको हैसियतले काम कारबाहीमा संलग्नता देखाउनु हो। सांसद भनेको विकासका ठेकेदार होइनन्। स्थानीय तहको विकास निर्माणको जिम्मा वर्तमान संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मामा सुम्पेको छ। अझ भन्नुपर्दा गाँउपालिकार नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा भेला/सम्मेलन गरेर स्रोत र खर्च व्यवस्थापन गर्ने विधि नै एक प्रकारको संघीय शासन प्रणाली हो। यतिखेर ३ तहको सरकार कार्यरत छ। यस्तो अवस्थामा संघीयस्तरका सांसदले बजेट बोकेर स्थानीय तहमा जान कत्ति पनि सुहाउने र विकास निर्माणको अवधारणभित्र पर्ने काम होइन।

राष्ट्रिय सरोकार समूहमा आबद्ध

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ००:४१ सोमबार