औचित्यहीन सांसद विकास कार्यक्रम

बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।

यथार्थपरक बजेट अहिलेको आवश्यकता

भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत राजस्व प्रणालीमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको थियो।

गैरबजेटरी खर्च, कानुन विपरित भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, सोधभर्नाका बेथिति जस्ता खर्च सरकारी निकायको कमजोरी ठहर्छ।