प्रत्येक सरकारको आर्थिक अजेन्डा बजेट हो। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विगतका बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य, आर्थिक समुन्नति, सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्नेजस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। यसले भन्न त विशेष गरी रोजगारीको सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानेपानी, यातायात पूर्वाधार, सिँचाइलगायतले महत्व पाउँदै आएको हो।

सरकारले बजेटमा विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे तापनि कार्यान्वयन पाटो भने बेग्लै रहने गरेको पाइन्छ। बजेटको कार्यान्वयनको कुरा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सासंद, सचिव, आयोजना प्रमुख कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने एकिन गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ।

भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।

विकासको संवाहक पुजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित हुँदै गएको छ। पुँजीगत खर्चका कतिपय आयोजनाका कारण त मुलुकका लागि नकारात्मक भाव पैदा हुने अवस्था आएको छ। जसमा सिक्टा आयोजना, पूर्व पश्चिम रेल्वे प्रमुख रूपमा रहेका छन्। विगत लामो समयको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा प्रत्येक आवमा करिब ७० देखि ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ। त्यसमा पनि असार महिनामा बढी खर्च हुने गर्छ। यसको कारणतर्फ ध्यान दिने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी मात्रामा खर्च हुने गरी ठेक्का अन्तिम समयमा लगाउने, ठुला आयोजनाभन्दा टुक्रे कामले महत्व पाउने, आयोजनाको रकम प्रशासनिक एवं अन्य कार्यमा रकमान्तर हुने, राजनीतिक पदाधिकारी र पहुचवालाका लागि भौतिक सुविधा तथा महँगा गाडी खरिदमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता वर्षमा करिब आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने, स्थानीय तहमा हचुवाका आधारमा अनुदान पठाउने, चालु र पुँजीगत खर्चको प्रतिवेदन यथार्थपरक नहुने लगायतका कामकारबाहीले पुँजीगत खर्च सालिन्दा प्रभावित हुने गरेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय गोैरवका आयोजनाहरूमा भएका काममा पनि अत्यधिक सम्झौता विपरीतका भेरियसन अर्डर जारी हुने, परामर्शदाताबाट नमिल्ने प्रोभिजनल समका भुक्तानी सिफारिस भई आउने, पूर्वनिर्धारित क्षतीपूर्ति ठेकेदारबाट असुल नगर्ने, नपाउने मूल्य वृद्धि दिने, अनावश्यक दाबी भुक्तानी दिने लगायतका आयोजनागत रूपमा समस्या रहेका छन्। काममा प्रभावकारिता बढाउन अन्तर मन्त्रालय एवं आयोजनाहरूबीच नै समन्वयको खाँचो पर्छ। साथै विगतमा संसदीय समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन हुन जरुरी देखिन्छ।

वर्तमान अर्थतन्त्रमा आएको असहज परिस्थिति लाई मनन गर्दै हाम्रा सीमित स्रोत र साधनको मितव्ययी ढंगले परिचालन गर्न सक्ने किसिमले ३ तहकै सरकार वा ७६१ निकायले नै आगामी बजेट निर्माणमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि २०७१/७२ सम्म लडाकुहरूको भत्ता, भरणपोषण, द्वन्द्वपीडितलाई राहत र पुनर्निर्माण कार्यसमेत गरी महालेखाको त्रिपन्नाै प्रतिवेदनअनुसार ५८ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा लडाकुको भत्तामा मात्र २० अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। हालै निकै विवादास्पद बनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनी ४ हजार आठ सय लडाकुलाई प्रतिलडाकु २ लाख रूपैयाँका दरले खर्च गर्ने भनिएको छ। जब कि सरकार गठनका समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट गत पुस ११ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

साथै राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिने भनेको लामो समय भइसक्दा पनि सो सम्बन्धी कानुन नबन्नु र उनीहरूमा सुविधा लिने होडबाजी चल्नु पनि लाजमर्दो अवस्था देखिन्छ। राज्यकोषबाट उपचारका नाममा करोडांै रकम सुविधा लिने राजनीतिक पदाधिकारीको सूची लामै रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नौ महिना अर्थात् चैत्रसम्म सरकारको चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ९ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ भएको छ भने राजस्व संकलन ६ खर्ब ८३ अर्ब मात्र भएको छ। आव २०२४/२५ पछि प्रथमपटक राजस्व कम मात्रामा उठेको हो। जसले मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा आँकलन गर्न गाह्रो नपर्ला।

राजस्व संकलनमा ठुलो मात्रामा गिरावट आउनुको कारणमा अघिल्ला आवमा सरकारले गरेका राजस्वसम्बन्धी गलत नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा नै हो। राजस्व दरबन्दीमा भएको हेरफेर, आर्थिक ऐनमा जरिबाना शुल्क लगायत दिइएका छुट, राजस्व चुहावटमा मद्दत पुगेको, भ्याट छलीले प्रश्रय पाएको र अझ महत्वपूर्ण कारण सरकारले माल वस्तुको आयातमा भन्सार बिन्दुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व घटेको हो। साथै राजस्व प्रभावित हुनुको अर्को कारण राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत अन्य उच्च पदाधिकारीको सरुवाका कारणले पनि हो। एउटा भन्सार विभागको महानिर्देशक मात्र विगत ५ वर्ष अवधिमा ७ जना हेरफेर भएका थिए। तर राजस्व अर्थतन्त्रमा जिडिपीको निकै कम प्रतिशत उठ्ने मुलुक पनि रहेका छन्। भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।

राजस्व प्रभावित हुनुमा महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौता केही वर्षयता निकै माथि पुगेको छ। जसअनुसार बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी कानुन पालना गर्न नसकी आव २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा १ खर्ब ९६ अर्ब रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ। सरकारले अर्थ विविधमा एकमुष्ट ८८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरी सार्वभौम संसद्को बजेटप्रतिको उत्तरदायित्व नलिई आफूखुसी तजबिजमा रकम निकासा पठाउने काम गरेको छ। जसमा विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट १५ अर्ब ७२ करोड थप रकमान्तर भएको छ भने ७९ अर्ब ४६ करोड रकमान्तर गरी अन्यत्र लगि घटाई २४ अर्ब ९६ करोड बजेट कायम गरिएको छ।

यसैगरी सोही प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायता उक्त आर्थिक वर्षमा अनुदान सहायता र ऋण सहायता गरी ३ खर्ब ४३ अर्ब बजेटले प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा केबल १ खर्ब ६० अर्ब अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

राजस्व प्रभावित हुनुमा महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौता केही वर्षयता निकै माथि पुगेको छ। जसअनुसार बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेट प्रत्येक वर्ष योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले महिनौं लगाएर होमवर्क गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई ध्यान दिई अन्तिम रूप दिएर अर्थमन्त्रीले संसद्को दुवै सदन समक्ष प्रस्तुत गर्छन्। संसद्ले आवश्यक छलफल गरी अन्तमा अर्थमन्त्रीले बजेट उपर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएर बजेट पारित गर्ने काम गरिन्छ। तर पछि मध्यावधि बजेट समीक्षाका नाममा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमै राजस्व र बजेटमा आमूल परिवर्तन गर्ने कार्य गरिन्छ।

चालु आवमा गतवर्ष जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले १७ खर्ब ९३ अर्ब प्रस्तुत गरेको बजेटलाई यस अगाडिका अर्थमन्त्रीले २ खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आकार घटाइदिए। यो त करिब सुरु बजेट अनुमानको १५ प्रतिशत घट्न गयो। अब यसो हुनु भनेको संविधानको मर्म र सार्वभौम संसद्को अनादर गर्दै के कुन आधारमा एक पटक संसद्बाट पारित भएको बजेट तलमाथि गरिन्छ। यसउपर कहीं कतै प्रश्न उठ्दैन।

हालै सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, रेमिटेन्स आप्रवाह लगायत बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि समग्र अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेको हाम्रो राजस्व संकलनको अवस्थाले पनि पुष्टि गर्छ। अर्कोतर्फ २१ वटा वाणिज्य बैंकहरूले चालु आवको ९ महिनामा ४८ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएका छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा नरहेको पुष्टि गर्छ।

युक्रेन युद्ध र कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा रहेको छ। विश्वमै डलरको मूल्य वृद्धि, तेलको मूल्य वृद्धि, सुनको मूल्य वृद्धि, स्टक मार्केट धराशायी र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा नेपालको बजार पनि अछुतो छैन। मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन घटेको छ भने जनशक्ति बिदेसिने क्रम बढेर बाह्य कुराको निर्भरता बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा मूल्य वृद्धि भएर मुद्रा स्फिति करिब आठ प्रतिशत पुग्न खोजेको छ भने आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशतबाट माथि नजाने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालमा विगत तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ।

यसरी मुद्रा स्फिति र आर्थिक वृद्धिदरको विषम स्थिति मुलुकको अर्थतन्त्रको खतराको सूचक मान्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ लघुवित्त र घर जग्गाको लगानी पनि जोखिममा परेको अवस्था छ। विदेशी एफडिआई विगत केही समय अघि स्वदेशमा १९ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको छ भने मुलुकबाहिर लाभांश एवं नाफा २६ अर्ब गएको छ। सरकारले चालु आवको सुरु बजेटमा कटौती गर्दा यसले अर्थतन्त्रको आकार पनि केही मात्रामा खुम्चन गएको छ। नेपालमा यसैगरी दुई दशकअघि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू लामो समय हुँदा पनि पूरा नहुने र लागत रकम कतिपय आयोजनाको दोब्बरसम्म पुगेको छ।

युक्रेन युद्ध र कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा रहेको छ। विश्वमै डलरको मूल्य वृद्धि, तेलको मूल्य वृद्धि, सुनको मूल्य वृद्धि, स्टक मार्केट धराशायी र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा नेपालको बजार पनि अछुतो छैन।

केन्द्रमा संघीय, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकारले बेग्लाबेग्लै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। विगत २०७२ को भूकम्पमा करिब ८ खर्व रूपैयाँको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा करिब आठ वर्ष बित्दासमेत कतिपय निर्माण काम हुन सकेको छैन भने निर्माण सम्पन्न भएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध लुम्बिनी विमानस्थल, चोभार सुख्खा बन्दरगाह र जनकपुर जयनगर रेल मार्गको काम पूरा भएर पनि बेचालु हालतमा रहनु हाम्रा लागि खर्च व्यवस्थापन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेकै हो।

यसैगरी वीसाै वर्ष लगाएर भैरहवामा तयार भएको सेज निर्माण कार्यपछि हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। यसरी तयार भएको खर्चले के अर्थ राख्छ? अर्थतन्त्रको संरचना बदल्न मुलुकमा बेचालु आयोजनामा लगानी गर्नुभन्दा कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ६ वर्षमा २६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरे तापनि कार्यान्वयनको मूल्यांकन हुन सकेन। अर्कातर्फ ६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँको धान चामल र ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको मकै आयात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, फास्ट ट्रयाक, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका कतिपय आयोजना पटक पटक म्याद थप गर्दै सुरु लागतको दोब्बरभन्दा वढी आयोजना लागत पुगिसकेको छ। यसको दोष मुख्यतया राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ। प्राविधिक पक्षको कार्यशैलीको अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थवश सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखलगायतको सरुवाले कार्य प्रगति वा पूर्वाधारको विकासमा बाधा पुगेको कुरा नकार्न मिल्दैन।

केन्द्रमा संघीय, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकारले बेग्लाबेग्लै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

 यसैगरी बजेटको कार्यान्वयन पक्ष स्थानीय तहतर्फ हेर्ने हो भने पनि पछिल्ला वर्षमा विसंगतिहरू बढेर गएको छ। यसमा मुख्य गरेर आन्तरिक आय एवं राजस्व यथार्थपरक नभएको, जथाभावी राजस्व छुट दिने गरेको, बजेट अनुशासन पालना नभएको, बजेट अबन्डा राख्ने गरेको, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नआएको, अनुदान बचत फिर्ता नगर्ने गरेको, वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको, अनावश्यक मापदण्ड विपरीत सवारी साधन खरिद गर्ने गरेको, आयोजना प्राथमिकीकरण हुने नगरेको लगायतका रहेका छन्।

प्रदेश तह संघीयतामा बढी बोझिलो महसुस गरिएको अवस्थामा महालेखाका अनुसार अघिल्लो आवमा करिब ७५ अर्ब प्रशासनिक कार्य वा चालु खर्च भएको छ। सामाजिक सुरक्षालगायतका भत्ता संघले दिइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तह पनि बढी लोकप्रिय हुन ठाउँ ठाउँमा पुनः यस्ता भत्ता घोषणा गर्ने काम गरिरहेका छन्। साथै स्थानीय पालिकाका भवनहरू कतिपय ठाउँमा अनावश्यक रूपमा भव्य आकारमा निर्माण हुन थालेका छन्। भैरहेको पिच हटाएर बेचालु सडकमा ढलान जस्तो महँगो कार्य सुरु भएका छन्। प्रतिफल नदिने आयोजनाका नाममा होस् वा बेचालु आयोजनामा खर्च बढिरहेको अवस्था छ। एक पटक पाएको सुविधा कटौती गर्दा अलोकप्रिय हुने डर सर्वत्र रहेको छ।

प्रदेश तह संघीयतामा बढी बोझिलो महसुस गरिएको अवस्थामा महालेखाका अनुसार अघिल्लो आवमा करिब ७५ अर्ब प्रशासनिक कार्य वा चालु खर्च भएको छ।

अत वर्तमान अर्थतन्त्रमा आएको असहज परिस्थितिलाई मनन गर्दै हाम्रा सीमित स्रोत र साधनको मितव्ययी ढंगले परिचालन गर्न सक्ने किसिमले ३ तहकै सरकार वा ७६१ निकायले नै आगामी बजेट निर्माणमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ। यसो गर्न नसक्ने हो भने मुलुक विश्वको असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। चालु आवको प्रथम नौ महिनाको आर्थिक वृद्धिदर केबल २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा अघिल्लो गठबन्धनको सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्ने कि नपर्ने? यो पनि बहसको विषय बन्नुपर्ने समय भएको छ।  

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८० ००:३० बुधबार