सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले सवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम नगर्दा महालेखा परीक्षकलगायत अन्य संवैधानिक पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले २०८० जेठ ८ गते अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त छ। ‘महालेखा परीक्षक तत्काल नियुक्त हुनुपर्छ। नियुक्ति ढिलो हुँदा महालेखाको काम रोकिन्छ,’ शर्माले भने।

तर उनले भनेजस्तो तत्काल नयाँ नियुक्तिको छाँटकाँट छैन। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेख परीक्षकलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

संवैधाननिक परिषद्ले गत साउनमा नै महालेखा परीक्षकका लागि निवेदन मागेको थियो। त्यसका लागि २०८० भदौ २ गतेसम्म म्याद तोकिएको थियो। १६ जनाले निवेदन परे पनि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। संवैधानिक  परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुपर्छ। तर संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाएका छैनन्।

संवैधानिक परिषद्मा एमाले पक्षधरको बहुमत छ। यसैकारण प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेका हुन्। त्यसैले महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस नहुनुमा राजनीतिक कारण लुकेको प्रस्ट छ।

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षक हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ। आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलको गत पुसमा कार्यकाल सकिएको थियो। त्यस्तै अर्का आयुक्त सुधीर शाहको कार्यकाल डेढ वर्षअघि सकिएको थियो।

रिक्त दुई आयुक्तमा नियुक्तिका लागि संवैधानकि परिषद्ले अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस गरेको छैन। हाल निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित दुई आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर छन्। त्यस्तै मुस्लिम आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ।

मुद्दा विचाराधीन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २६ गते दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत विभिन्न सदस्य नियुक्त गरिएको थियो।

दोस्रो चरणमा लोकसेवा आयोगलगायतमा नियुक्ति गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भएका नियुक्ति अवैधानिक भएकाले रद्द गर्न माग राखेर ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला केही संवैधानिक निकायमा केही पद रिक्त भएका हुन्।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८० ०१:१० आइतबार