संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।