विगत ३० वर्षको तुलनामा मातृशिशु मृत्युदरमा खास उपलब्धि हासिल गरेको नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ चुनौती कायम रहेको परिवार कल्याण महाशाखाले औंल्याएको छ। सोमबार विश्व स्वास्थ्य सेवा दिवसका अवसरमा नयाँ चुनौतीका बारेमा औंल्याइएको हो।

महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रममा घट्दो बजेट प्रवाह, दक्ष सेवाप्रदायकको कमी, आवश्यक मेडिकल उपकरण अभाव, बर्थिङ सेन्टरबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती रहेको बताए।

उनले भने, ‘दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा शल्यक्रियाद्वारा हुने प्रसुती सेवा तथा नवजाति शिशु केयर युनिट सेवाको निरन्तरतामा समस्या जस्ता कारण पनि कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण बनेको छ।’ लालले सुत्केरीपछि हुने रक्तस्राव पनि मातृ मृत्युदर घटाउनका लागि चुनौती बनेको बताए।

यसका अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक, सेवाको सर्वव्यापी पहुँचमा कमी, प्रेषण प्रणालीमा अवरोध, बालविवाह, किशोरावस्थामा गर्भधारण, जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व तथा विभिन्न विपद्समेत आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु कारक बनिरहेको महाशाखाले औंल्याएको छ।

तथ्यांकअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर घटाएर ७० जनामा पु¥याउने हो भने सन् २०३० सम्ममा प्रति एक हजार नवजात शिशु मृत्युमा १२ जना पु¥याउने लक्ष्य हो। यो लक्ष्य संसारभरका महिलाको जीवनको सुरक्षा गर्ने र सबैका लागि गुणस्तरीय मातृ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

त्यसैगरी प्रत्येक नवजात शिशु कार्ययोजनाले प्रत्येक गर्भावस्थाको नतिजा स्वस्थ तथा शिशुको जीवित जन्म होस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सन् २०३० सम्ममा प्रति एक हजार जन्ममा मृत जन्मलाई १२ वा सोभन्दा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा सन् १९९६ मा पाँच सय ३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०२३ सम्ममा ७१.५ प्रतिशतले घटेर एक सय ४२ पुगेको छ। यही अवधिमा नवजात शिशु मृत्युदर ५० बाट घटेर १६.६ प्रति एक हजार जीवित जन्ममा आइपुगेको हो।

त्यसैगरी मृत जन्म सन् २००१ मा ३० जना रहेकोमा सन् २०२३ मा घटेर प्रति एक हजार जन्ममा १३.५ जना पुगेका छन्। महाशाखाका अनुसार यी सबै रोकथाम गर्न सकिने मृत्युहरूको न्यूनीकरण भएमा, नेपालले मातृ मृत्यु, मृत जन्म र नवजात शिशु मृत्युदरको सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामार्फत हरेक नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

संविधान तथा ऐनप्रदत्त अधिकार तथा हकमा बच्चा जन्माउने क्रममा महिलाको ज्यान जानुहुन्न भन्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको महाशाखाले जनाएको छ। अबका दिनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सकेमा मात्र सम्भव भएको डा. लालले बताए।

यी समस्या समाधान गर्न मातृ तथा नवजात शिशु क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरोकारवाला, दातृ निकाय तथा नेपाल सरकार एकजुट भएर काम गर्न जरुरी छ। यसका साथै गर्भावस्था एक जटिल अवस्था भएकाले सम्पूर्ण परिवार तथा समाजले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने रहेको लालले बताए।

नेपालको संविधानअनुसार आमा सुरक्षा तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले गर्भमा हुने खतरा पहिचान र गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रोग रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रवद्र्धन, जन्म तथा जटिलता तयारी योजना, आठपटक गर्भवती जाँच, चारपटक सुत्केरी जाँच, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलालाई यातायात खर्च, चारपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गरी संस्थागत सुत्केरी भएका महिलालाई उत्प्रेरणा खर्च र सरकारी स्वास्थ्य संस्था, नि.शुल्क नवजात शिशु सेवालगायत छन्।

यसका साथै ग्रामीण प्रसुती अल्ट्रासाउन्ड, सुत्केरी पर भेट कार्यक्रम, अस्पताल तथा स्थानीय तहमा आकस्मिक प्रेषण कोष, विपन्न वर्गलाई हुने पहाड तथा हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यु निगरानी तथा प्रतिकार्य, प्रसुतीपश्चात् हुने रक्तस्राव रोकथामका लागि रक्तस्राव नियन्त्रण कार्यक्रम, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, सिजेरियन शाखा मातृ मानसिक स्वास्थ्यका लागि आमाको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायत सञ्चालनमा छन्।