सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ। महालेखाले यसपटक मात्रै होइन; विगतदेखि नै यस किसिमको बेथिति देखाउँदै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिँदै आएको हो। तर, सरकारी निकायहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएअनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुको सट्टा बेथिति बढाउँदै लैजानु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। महालेखाका अनुसार सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ जब कि पछिल्लो एक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। सरकारी अधिकारीले कानुन उल्लंघन गरेर खर्च गर्दा र असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्दा बेरुजु बढ्दै गएको हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने पछिल्लो समय बेरुजुको विकेन्द्रीकरण समेत हुन थालेको छ। आर्थिक बेथिति संघीय र प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थाहरू पनि बेरुजुका कारण समस्याग्रस्त छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्था गरी ६ हजार ५ सय ४३ निकायमा भएको आर्थिक अनियमितता औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ छ। संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेश सरकारको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय सरकारको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ रहेको देखिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानसहित अन्य निकायको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष बेरुजु बढेको हो। अघिल्लो आवमा १.७५ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आव २०७८/७९ मा यो प्रतिशत बढेर २.३९ पुगेको छ। यसरी हरेक वर्ष बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो।

त्यसो त तीन तहका सरकारबीच संरचनात्मक एवं कामका हिसाबले दोहोरोपनादेखि वित्तीय स्वतन्त्रताको कमी, राज्यका संयन्त्रमा अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा विचलन र सदाचारितामा ह्रास आएको पाइन्छ। अझ अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयमै बेरुजु सबैभन्दा धेरै हुनु आश्चर्यको विषय भएको छ। कुल बेरुजुमा ५७.६६ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १५.६२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४.५१, गृह मन्त्रालयको २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.३, सहरी विकास मन्त्रालयको १.९५, खानेपानी मन्त्रालयको १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन; १०५ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको सवा ७ खर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आव २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लगानी र ३ खर्ब ५७ अर्ब सेयर लगानी गरेको छ। आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन स्थापना भएका यी सार्वजनिक संस्थानले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै। अधिकांश संस्थान घाटामा छन्; जसको व्ययभार राज्यले बेहोर्नुपरेको छ। यसैका कारण सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न समेत उठेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदनमा यस्ता थुप्रै समस्याको उजागर गर्दै त्यसको समाधानका लागि सुझाव समेत दिइएको छ।

तीन तहका सरकारको संरचना छिटो, छरितो बनाउने, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, चालु प्रकृतिको बजेट विनियोजनबाट निश्चित प्रतिशत कटौती गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महालेखाले सुझाएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन दायित्व नपर्ने अनावश्यक संस्था तथा निकाय पुनर्संरचना वा खारेज गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको र एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरोपना देखिएको जनाउँदै महालेखाले यसमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन सुझाएको छ। महालेखाले सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग एवं अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न, नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगर्न र मध्यस्थकर्ताको प्रयोग घटाउन पनि सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गरी सीमित स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ।

महालेखाले दिएका यी सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान सके सरकारी खर्चमा मितव्ययिता हुने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहज हुने छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै बेरुजुको मात्रा पनि कम भएर जाने छ। तर, महालेखाले यस किसिमका सुझाव पहिलोपटक दिएको होइन; हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तै सुझाव दिँदै आएको हो। तर, सरकारी निकायले यी सुझावप्रति बेवास्था गरेकै कारण आर्थिक अनियमितताका घटना बढ्दै गएका हुन्। त्यसैले त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार फैलिँदै र बढ्दै गएको तथ्य औंल्याउने गरेको छ। यो अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझाव सरकारी निकायले मनन गर्न आवयक छ। र, त्यसैअनुसार यी निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साथै यी निकायले पनि आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्न पनि जरुरी छ।  

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८० ००:०३ आइतबार