आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतका रुपमा रहेका ठाउँमा ठेक्का गर्न नसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करोडौँ आम्दानी गुमाउने भएको छ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बदमासीका आसेपासेहरूलाई अमानतमा दिँदा ठेक्काहरू हुन नसकेको हो। जसका कारण वीरेन्द्रनगरको करोडौँको राजश्वमा गुमेको छ।

राजश्व सङ्कलनका कार्यहरू समयमा व्यवस्थित नहुँदा आम्दानी कमजोर बनेको हो। मुख्यतः जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूको हेलचक्रईका कारण वीरेन्द्रनगरमा राजश्व संकलन हुने ठेक्काहरू रोकिएका छन्।महालेखा परीक्षकको विगतका प्रतिवेदनमै नगरपालिकालाई आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान दिन भनेको छ। तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू समयमा ठेक्का र सम्झौता गर्दैनन्। जसका कारण वर्षेनी आम्दानी घट्दै गरेको महालेखाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सिटी बसपार्क, मनोरञ्जन कर, कबाडी सामाग्री निकासी, जडिबुटी पैठारी लगायतका आन्तरिक आम्दानी हुने ठाउँमा मध्य पुस लाग्दा समेत ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन्। कबाडी सामाग्री निकासीमा ठेक्का भए पनि नगरपालिकाले विभिन्न कारण देखाएर अन्तिममा ठेक्का रद्द गरेको छ।

साउन दोस्रो साता जडिबुटी, कवाडी जन्य मालसामान तथा जीवजन्तु आदिको व्यावसायिक उपयोग शुल्क उठाउने सम्बन्धी ठेक्का भएको थियो। ठेक्का भएको लामो समय हुँदा पनि सम्झौता नगरेरै रद्द  गरेको हो। सात वटा कम्पनीबिच  भएको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी अंक कबोल गरेको मान्यता निर्माण सेवाले ९५ लाख बुझाउने ठेक्का पेस गरेको थियो तर, नगरपालिकाले ठेक्का रद्द गरेको सुचना टाँस गरेको छ।संघीय कानुन र नगरपालिकाको कानुन बाझिँदा समस्या भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख टंकप्रकाश लामिछानेले बताए। 

 एक वर्षअघि देखि वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क अमानतमै चल्दै आएको छ। जसका कारण करोडौँ राजश्व गुमिरहेको छ। अव्यवस्थित उस्तै छ। बसपार्क व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा नगरपालिकाले ठेक्कामा बसपार्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। पहिलो पटक भएको ठेक्का प्रक्रियामै ठेकेदार कम्पनीबाट भाँडा उठाउन नसकेपछि अहिलेसम्म जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा विचाराधीन छ। पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले मासिक ३१ लाख १५ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ भ्याटसहितको रकम नगरपालिकालाई भाँडा तिर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। कम्पनीले २०७७ चैत १५ देखि नै भाँडा बुझाएको छैन्।

करिब १५ महिनासम्म भाँडा नतिरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा पुगेको हो। तिन महिनाभित्र भाँडा बुझाउनुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ। सम्झौतामै स्पष्ट राखिएको बुँदा कार्यान्वयन नगरी १५ महिनासम्म भाँडा नउठेको उजुरी लिएर अदालत पुग्नु नगरपालिकाको कमजोरी रहेको छ। अहिले नगरपालिकाले अमानतमा भाँडा उठाएको छ। गाडी ईन्ट्री र पार्किङ शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नगरपालिकाले उठाउन सकेको छैन। बसपार्कमा रहेका सटरहरूको भाडा उठाउन अझै बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार अहिले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) निकासीको राजश्व उठाउन अमानतमा कर्मचारी खटाइएको छ। यसका लागि राजश्व उठाउन ठेक्का प्रक्रिया मार्फत जाँदा नगरपालिकाको आम्दानी बढ्ने थियो। अघिल्लो वर्ष मात्रै नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैयाँ बराबरमा राजश्व लिने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। यसपटक ठेक्का आह्वान नगरी पुस १ गते देखि अमानतमा शुल्क उठाउने गरेको छ। शुल्क उठाउने वडाका करार कर्मचारी रहेका छन्। जनप्रतिनिधिकै आसेपासेहरू करारमा भर्ना गरेर शुल्क उठाउने काममा खटाइएको छ। जसले गर्दा जिम्मेवारीभन्दा बदमासी बढी हुने देखिन्छ। 

   त्यस्तै मनोरञ्जन कर अन्तर्गत नगरपालिकाले काँक्रेविहार, बुलबुले, सहिद पार्क जस्ता क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय शुल्क उठाउने गरेको छ। यसमा नगरकै अनुमतिमा वन समिति देखि  वडा कार्यालय हाबी भएका छन्। बुलबुले नगर विकास समिति मार्फत सञ्चालनमा रहेको छ। नगरपालिकाको मङ्सिरसम्म ४ करोड ४ लाख ६७ हजार मात्रै आम्दानी जुटेको छ। बहाल कर ८५ लाख ६१ हजार, एकीकृत सम्पत्ति करमा ४१ लाख ८४ हजार, भुकिमर बापत ४७ लाख ८७ हजार, नक्सा पास दस्तुर ४५ लाख २२ हजार, सिफारिस दस्तुर ७५ लाख ५१ हजार संकलन भएको छ। 

यसैगरी, बहाल विटौरी कर ४१ लाख २८ हजार, सवारी साधन कर, तीन लाख ५५ हजार, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन शुल्क ११ लाख ६५ हजार संकलन भएको नगरपालिकाको राजश्व शाखाले जनाएको छ। नगरमा ठेक्का नहुँदा आम्दानी नभएको स्वीकार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीले बताए। कतिपय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले रोकिएको र धेरै इआइए लगायतका नगरपालिकाको आफ्नै समस्याले ठेक्का हुन नसेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बताए। 

प्रकाशित: १९ पुस २०८० १३:१६ बिहीबार