न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैं अलमल
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरू गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विभाजित भएका छन्।
केन्द्रीकृत राज्यले उपेक्षा गरेका कारण गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनमा पिल्सिनुपरेको बुझाइ भएका सुदूरपश्चिमेलीमा देश संघीयतामा गएसँगै आगनमै प्रदेश सरकार पाएपछि नयाँ उत्साह र उल्लास देखिएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस पटकको लडाइँमा पनि सुरुदेखि प्रष्टतः इजरायललाई धाप मार्दै आएका छन्।
विपद्पछिका मुख्य काम तीनवटा हुने गर्छन्-उद्धार/राहत, अस्थायी बसोबास व्यवस्था र पुनर्निर्माण। यसरी हेर्दा विपद्पछि तीव्र स्तरमा गर्नुपर्ने पहिलो काम उद्धार र त्यसपछि राहत हो।
संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गर्छ। कार्यन्वयन भए नभएको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम संसदको हो। संसदको अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिले विधेयक माथि छलफल, कार्यन्वयन हुन नसकेका कानुनको अवस्था अध्ययन, सरकारमाथि निगरानी, योजना आयोजनामा अनुगमन जस्ता काम गर्ने गर्दछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि कार्यसूचीमा के राख्ने भन्ने विषयमा सधैंजसो समस्या देखिने गरेको छ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुग्ने गरेको तथ्यांक छ। पर्यटनको राजधानी मानिने पोखराबाट बागलुङ बजार त्यस्तै ७० किलोमिटर हाराहारीमा पर्छ।
मान्छे भएर जन्मिएपछि बाँच्न त गाह्रो छ नै, त्योभन्दा पनि मर्न गाह्रो छ। यो कुरा सोच्दै गर्दा नेल्सन मन्डेलाको भनाइ सम्झना आउँछ-दुनियाँलाई बदल्ने शक्तिशाली हतियार भनेको शिक्षा हो। दुनियाँलाई मूर्ख बनाउने हतियार धर्म हो।
चितवनबाट काठमाडौं फर्किएपछि पार्टीको आधिरकारिक बैठक बसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको भनाइ थियो। चुनाव जितेर लामिछाने काठमाडौं पुगेको साता दिन बितिसकेको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन रास्वपाले अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन।
ऐनविहीन भई शिक्षा क्षेत्र सङ्क्रमणकालमा फसेकाले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहेका दाता र परीक्षा बोर्ड नेपाल पुनः सल्बलाउन थालेका छन्।
रासायनिक मल अभाव भइरहेका बेला सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकले समयमै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनसहितको प्रस्ताव पारित गरेको छ।
संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो। तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत मुलुकमा शासन सुरु भयो।
