संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गर्छ। कार्यन्वयन भए नभएको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम संसदको हो। संसदको अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिले विधेयक माथि छलफल, कार्यन्वयन हुन नसकेका कानुनको अवस्था अध्ययन, सरकारमाथि निगरानी, योजना आयोजनामा अनुगमन जस्ता काम गर्ने गर्दछ।

यसमध्ये संसदबाट निर्माण भएका कानूनको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे संसदीय समितिले अध्यन गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुको भनाई छ। कानुन बनाएर छाडे पछि लागू हुन नसकेका थुप्रै कानून रहेको राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजन तथा सरकारी आवश्वासन समितिमा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका थिए। यसबारे पनि संसदीय अध्ययन हुन सकेको छैन। कानुनका प्रत्येक दफाको कार्यन्वयन कसरी भइरहेको छ, यसबारे अध्ययन गर्ने काम संसदीय समितिको हो। प्रतिनिधिसभाले नियमावलीमा २०७९ मा कानुन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था गरेको छ।

नियम १३९ मा भनिएको छ, कम्तीमा तीन बर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानूनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको कार्यन्वयनको मापन गर्न सक्नेछ र कानून कार्यान्वय मापन सम्बन्धी कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ, भनिएको छ।

यसअघि राष्ट्रियसभाले कार्यविधि बनाएर २०७४ देखि ०७९ सम्म चार वटा कानुनको कार्यन्वयनको विधायिकी परीक्षण गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले उत्तर विधायिकी परीक्षण (ऐन कार्यान्वयन मापन) को अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटा कानूनको कार्यन्वयनको मापन गरेको थियो। विधायन समितिले संक्रामक रोग ऐन २०२०, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ लगायतका केही दफामा ऐन मापन गर्दै त्यस सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो।

यसपटक पनि विधायन समितिले खाद्य संप्रभूता ऐनको दफा १९ मा उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने काम भइरहेको समिति सचिव मनोज गिरीले जानकारी दिए। दफा १९ नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरु अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयन पक्षबारे अध्ययन गरेको उनले बताए। उनले रुपन्देही लगाएतका ठाउँमा छलफल गरिसकिएको बताए।

उत्तरविधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसाय अनुसार कार्यन्वयन भए वा नभएको, राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ। अहिलेसम्म बनेका करिव साढे तीन सय भन्दा बढी ऐनको कार्यन्वयनको विषय मै संसदले अधययन गर्नुपर्ने भएपनि आवश्यक जनशक्ति, प्रत्येक दफाको अध्ययन गर्न लामो समय लाग्ने अवस्था, र आर्थिक समस्याले संसदीय समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले जस्तै प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक सबै समितिले कानुन बनाउने काम गर्दछन् भने कार्यन्वयनबारे पनि उनीहरूले उपसमिति बनाएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर संसदको लामो इतिहासमा ऐन कार्यन्वयन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको पाइदैन। संसदीय समितिले यसबारे अध्ययन गर्न पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले प्रत्येक संसदीय समितिलाई दश लाख रुपैंया दिएको अवस्था छ। प्रत्येक समितिले विज्ञहरु राख्नुपर्ने र कानूनको प्रत्येक दफा दफाको कार्यन्वयन अध्ययन गर्न स्थलगत रुपमा जानुपर्ने, कार्यक्रम गर्नुपर्ने जस्ता कुराले सबै कानून कार्यन्वयनबारे संसदीय समितिले अध्ययन गर्न नसक्ने संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

एउटा मात्र कानुन अध्ययन गर्न छ महिनासम्म लाग्ने हुँदा संसदीय समितिले संसदले बनाएर पठाए पछि कार्यन्वयन भए नभएको बारे खासै चाँसो नदेखाएको उनीहरुको भनाई छ। संसदले बनाएका १६ वटा मौलिक हक मध्ये खाद्य सम्बन्धी हकको अझै नियमावली, निर्देशिका बन्न सकेको छैन। भने नियमावली बनेका मौलिक हक पनि लागू हुन सकेका छैनन् , जस्तै आवासको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यहारमा लैजान निकै समय लाग्न् कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० १५:२३ शुक्रबार