सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।
साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले २०७९ पुस २८ को सामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको भनी घोषणा गरेका थिए। कोशी प्रदेशसा नियमावली २०७५ ले प्रदेशसभा सदस्य र सभामुखको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरे पनि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकारका निम्ति २०८० असार १७ मा आह्वान गरिएको थियो। सरकार गठनको आह्वानमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्य संख्या ४६ र सभामुख गौतमले समेत गरी ४७ जना सांसद संख्या भएको दाबीमा आफ्नो पद प्रदेशसभा सदस्य भनी पेस गरेका थिए। सभामुख गौतमकै मतका आधारमा असार २१ मा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र धारा १८६ को प्रतिकूल सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमाले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। सभामुखले कुनै पनि पक्षमा मतदान गर्न नपाउने भन्ने विषयमा व्यापक बहससमेत भएको थियो। एक मतका कारण बहुमतको सरकार बनेको र एक मत दिने सभामुख भएकाले त्यसको विरुद्धमा रिट निवेदन परेको हो। तीन दिनदेखि लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको मुद्दा बुधबार मात्रै सुनुवाइ भएको हो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएर पनि लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो। रिट निवेदनमा भने एमालेले प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको थियो।
कोशी प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) को समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तयसभन्दा अघि कार्की माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको समर्थनमा गत पुसमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। केन्द्रमा गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग हुँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
प्रकाशित: २८ असार २०८० ०१:०२ बिहीबार
