विसं २०६२-६३ को परिवर्तनपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार ऐनहरूको निर्माण र संशोधनका कामहरू गरिए। यद्यपि सबै क्षेत्रका ऐन अहिलेसम्म पनि तयार भइसकेका छैनन्। राज्यका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय हुने गर्छन्।

जनताको जीवन र चेतनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यी दुवै विषयलाई अति संवेदनशील मानिन्छ। संविधान जारी भएको सात वर्ष हुँदा समेत संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। नयाँ ऐनहरू बन्न नसक्दा संविधानले व्यवस्था गरेका जनहितका प्रावधान कागजी प्रतिबद्धता मात्र बन्न पुगेका छन्। राष्ट्र संघीयतामा गइसकेपछि पनि २०२८ सालको पञ्चायतकालीन ऐनलाई टेकेर शिक्षासम्बन्धी कामहरू गरिँदा संविधानको मर्म, भावना र आशय अनुकूलका कामहरू हुन सकेका छैनन्।

यति मात्र होइन, संविधानसँग बाझिएका अनेकौं प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि दसौँ पटक संशोधन गरेर पुरानै ऐनबाट झारा टार्ने काम गरिएको छ। यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ काम त हुन सकेका छैनन् नै पुरानै काम समेत कसरी गर्ने भन्ने विषयको अन्योलले अलमलमा परेका छन्। सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् तर जति लामो समयसम्म उनीहरू मन्त्रालयमा रहन्छन् त्यति नै उनीहरूको भनाइ फितलो हुँदै जान्छ।

हरेक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा ऐन जारी गर्न चाहनु तर गर्न नसक्नुका पछाडि गम्भीर चुनौती र समस्याहरू भएको कुरा स्पष्टै छ तर तिनै समस्यालाई देखाएर ऐन जारी गर्न ढिलाइ गर्ने हो भने समस्याले झनै जटिल रूप लिने देखिन्छ।

संघीय संरचनामा गएको राज्यव्यवस्थामा शिक्षाका मुद्दालाई समेत सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ जारी गरियो। प्रारूप जारी गरिए पनि कार्यान्वयनका लागि मुख्य अस्त्र शिक्षा ऐन जारी नहुँदा कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना भएको छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीहरू शिक्षा ऐन जारी गर्न उत्साहित बने पनि यसभित्र रहेका जटिलताका कारण विस्तारै सेलाउँदै जाने गरेको बुझिन्छ। ऐनविहीन भई शिक्षा क्षेत्र सङ्क्रमणकालमा फसेकाले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहेका दाता र परीक्षा बोर्ड नेपाल पुनः सल्बलाउन थालेका छन्।

शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीको अहित तर परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको आमदानी बढ्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेशका अधिकार हनन गरी शिक्षालाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास बोर्डले थालिसकेको छ। शिक्षाका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत पठनपाठन गतिविधिलाई बेवास्ता गर्दै परीक्षालाई स्तरीकरण गर्ने नाममा परीक्षा बोर्ड सबै निकायमाथि शासन गर्ने र प्रश्नपत्र बेचबिखन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने कुत्सित धन्दामा लिप्त हुन थालेको छ।

शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारणका रूपमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा व्यवस्था गरिएको निजी शिक्षण संस्थालाई नाफारहित संस्थामा परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रावधान प्रमुख देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यही संविधानलाई आधार मानेर निर्माण गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा सम्झनुपर्दछ भनेको छ। यसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा निःशुल्क शिक्षा भनेर सम्बन्धित तहसम्म दिइने सबैखाले शिक्षा हो वा सामुदायिक विद्यालयबाट दिइने शिक्षा मात्र भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ।

निजी वा संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक बनाउने कुरा जति कर्णप्रिय र सहज छ कार्यान्वयनका लागि त्यति नै कठिन र जटिल रहेको छ। यसैले प्रारूपको प्रवधानलाई निस्तेज पार्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो लगानीको सुरक्षाको विषय उठाउँदै एकजुट भए। अर्कोतिर मौजुदा संविधानले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कुरालाई समेत मौलिक हकका रूपमा राखेको अवस्थामा के/कस्ता प्रावधान तय गरेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने हो भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्न कठिन मात्र होइन चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ।

नयाँ संविधानअनुकूलको शिक्षा ऐन आउने सन्दर्भलाई कठिन बनाउन संविधानले अनुसूचीमा रहेका प्रावधानको पनि भूमिका देखिन्छ। अनुसूची आठले माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने कुरालाई स्पष्टसँग किटान गरेको छ। यस्तै अनुसूची ९मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकासम्बन्धी विषयलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहकै जिम्मा दिई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउने हो वा कर्मचारीतन्त्रको चाहना बमोजिम केन्द्रीकृत संरचनामा शिक्षाका सबै अधिकारहरू केन्द्रमै सङ्कुचन गर्ने हो भन्ने विषय पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ।

प्रजातान्त्रिक र सङ्घीय मान्यता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनसरोकारका विषयहरूको उचित व्यवस्थापन, नियमन र सञ्चालनका लागि स्थानीय जनसहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। यस अर्थमा एकपटक स्थानीय तहमा गइसकेको शिक्षासम्बन्धी अधिकार पुनः केन्द्रमा फिर्ता ल्याउने विषय फलामे चिउरा बन्न सक्छ।

अर्कोतिर स्थानीय तहमा शिक्षा गइसकेपछि आफूहरू मणि हराएको नाग बन्नुपरेको पीडाबोध गरेका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीले जसरी हुन्छ शिक्षालाई सङ्घीय संरचनामै राख्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। जुनसुकै मन्त्री आए पनि ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले नै तयार गर्ने हुँदा नयाँ ऐनमा अनुसूची ८ भन्दा अनुसूची ९ नै आकर्षित गर्ने प्रयास हुने कुरालाई अनौठो मान्नु पर्दैन।

शिक्षा ऐन जारी नहुँदा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरू समेत व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। ऐनको अभावमा स्थानीय तहले स्पष्टरूपमा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त अपेक्षा गरेअनुरूप स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि काम गर्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र रहेको छ।

स्थानीय तहमा पुगेका पदाधिकारी जनताको गुणस्तर र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा भन्दा आफूलाई मोटो कमिसन आउने बाटोघाटो, टावर, सालिक, बगैँचा र यस्तै भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र आफूलाई संलग्न गराए। शिक्षा क्षेत्रमा धेरैजसो स्थानीय तहले संवेदनशीलता नअपनाउँदा माध्यमिक तहको शिक्षा उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने शङ्का पनि बढेका छन्।

जेसुकै भए पनि उपभोक्ताहरू नै योजनाकार, व्यवस्थापक र नियन्त्रक बन्न सकेको अवस्थामा विकासात्मक क्रियाकलापहरू दिगो हुने कुरामा शङ्का गर्न सकिँदैन। स्थानीय तहलाई परिपक्व बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारको अनुभव र सहयोग आवश्यक हुन्छ तर शिक्षा स्थानीय तहबाट खोसेर केन्द्रमा राख्ने पश्चगामी काम कदापि गर्नु हुँदैन।

मुख्य रूपमा शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुका कारण निजी क्षेत्रको लगानी र संविधानमा राखिएका प्रावधान देखिए पनि शिक्षाभित्र अनेकौं समस्याका चाङ थुप्रिएका छन्। विद्यालय तहको शिक्षाको माध्यम के हुने? नमुना विद्यालय र प्राविधिक विद्यालयका लागि कस्ता व्यवस्था गर्ने? विदेशी सम्बन्धन लिएर चलेका विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम बन्द गर्ने वा नियमनमा ल्याउने विषयले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्ने गरेका छन्। विदेशी विद्यालयका सम्बन्धनका कुराले राष्ट्रको अस्मिता र स्वाभिमानको विषयमा समेत प्रवेश गर्ने भएकाले शिक्षा ऐनमा यी कुरालाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुँदै गएको मान्न सकिन्छ। शिक्षा सुधारका लागि सरकार हदैसम्म उदासीन छ भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना त शिक्षाका कुनै पनि संरचनाको पुनःसंरचना गर्न नसकेको अवस्थाले झल्काउँछ।

जारी भएको सात वर्षसम्म संविधानको मर्मअनुरूप शिक्षाका निकायहरूलाई पुनःसंरचना गरी अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा शिक्षाले संविधान मान्नुनपर्ने जस्तो गरी शिक्षालाई राख्ने प्रयास हुनु संविधानको अवज्ञा र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरी वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने किसिमको ऐन जारी हुनुपर्ने जनअपेक्षा रहे पनि हरेक सरकार अनेक बहानामा पन्छिने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्र तदर्थवादी मात्र होइन, भताभुङ्ग अवस्थामा पुगिसकेको छ।

यिनै तमाम समस्याका बीचमै निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नै नगरी प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजनका विषयलाई मात्र समावेश गरेर अधुरो शिक्षा ऐन जारी हुन थालेका चर्चा/परिचर्चाले अझै गम्भीर समस्याको आँधीबेहरी आउन लागेको शङ्का पनि बढ्दै गएको छ। विश्वविद्यालयहरू लथालिङ्ग भइसकेका भए पनि विद्यालयका पठनपाठन क्रियाकलाप जसोतसो अगाडि बढेको वर्तमान अवस्थामा ऐन निर्माणका काममा यस्तै ढिलाइ बढ्दै जाने हो भने हाम्रो समग्र शिक्षा अझै तहसनहस बन्ने निश्चित छ। यसैले अब मस्यौदा निर्माण गर्ने तर जारी गर्न डराउने होइन, निर्माण भएको मस्यौदालाई गम्भीर बहसमा ल्याई आवश्यक सुधार र औचित्यपूर्ण व्याख्यासहित सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न अति आवश्यक छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ००:०४ बिहीबार