संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो। तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत मुलुकमा शासन सुरु भयो।

संघीय शासन प्रणाली विश्वव्यापी प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था हो। यसको प्रचलन धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको भए पनि नेपालमा भने २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्‍यो। संविधानले देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्‍यो। संविधानमा संघीयता लेखिएको दुई वर्षपछि अर्थात् २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आयो।

त्यसअघि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ) ले पूर्णता पाएपछि मुलकमा एक कार्यकाल अर्थात् पाँच वर्ष तीन तहको सरकारले काम गरिसकेको छ। यो तीन तहको सरकारसँग शक्ति विकेन्द्रीकरण भएको थियो। राज्य पुनर्संरचनाको विषय टुंगिएपछि राजनीतिक दलले पनि आफ्नो पार्टीभित्र तीन तहको संरचना बनाएर कार्यान्वयमा ल्याएका छन्।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी सात सय ५३ तहमा स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार बने। राजनीतिक दलले पनि सोही अनुसारको आफ्नो संरचना तयार गरे। अघिल्लोपटक सुरुमा संक्रमणकालीन संरचना बनाएरै उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका थिए। त्यतिबेला निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघ संस्थागत भएलगत्तै करिब–करिब राज्यको तहसँगै मेल खाने गरी दलहरूले पार्टी संगठन निर्माण गर्ने भएका छन्। ती एकाईमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सोही प्रकारको संगठन बनेका छन्। स्थानीय तहसम्म राजनीतिक दलका संगठन त बनेका छन् तर तिनीहरूको कमान्ड कन्ट्रोलचाहिँ केन्द्रबाटै हुने गरेको छ। विवाद आएमा वा समस्या भएमा सिधै केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ।

राजनीतिक दलहरू २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती थियो। कानुन बनिसकेका थिएनन्, चुनौतीकै बीचमा निर्वाचन भएको थियो। संघीय प्रणालीको व्यवस्था भएको संविधान हातमा लिएर निर्वाचनमा गइएको हो, तर कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ कानुन बनाउन बाँकी थियो। सयौँ कानुनलाई संशोधन गर्नु थियो। तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्यको नयाँ संस्कार विकास गर्नै थियो। संघीय सांसदहरू कानुन र नीति बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थियो।  तर अहिले त्यो अवस्थाबाट मुक्त भएर तीन तहको संघीयतालाई संस्थागत विकासमा लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ। 

तीन तहको संघीयताको करिब चारवर्षे अभ्यास हेरिसकेको अवस्था छ। यसको मिहीन अध्ययन गर्ने हो भने तीन तहको सरकारबीच पर्याप्त सहकार्य, सहयोग र समन्वय हुन नसकेको आभास भएको छ। अझ प्रदेशको संरचनामा भने राजनीतिक दलका संगठन पनि कामयाबी भएका छैनन् भने सरकारी संरचना पनि कामयाबी हुन सकेका छैनन्। प्रदेशमा संरचना भनेको कार्यकारी अधिकार नभएको एक प्रकारले भन्ने हो भने यता न उताको संरचना बनेका कारण प्रदेशप्रति नेताहरू आकर्षित भएका छैनन्।

यता तीनै तहको सरकारको शासकीय शैली र अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने हाम्रो शासनशैली पनि केन्द्रीकृत जस्तो देखिन्छ। र नेताहरूको मानसिकता पनि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको स्पष्ट छ। यसले गर्दा केन्द्र वा स्थानीय तहमा शक्ति सञ्चय गर्ने होडबाजी चलेको छ। प्रदेशको संरचना कमजोर भएकाले नेता र कार्यकर्ता पनि त्यस प्रकारको संरचनामा आकर्षित भएका छैनन्।

यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू नागरिक सेवा प्रभावकारी बनाउन होइन, आफूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्नमा छन्। अधिकार तल्लो तहलाई निक्षेपण गरे कमजोर र निम्छरो भइने डर नेतृत्वमा व्याप्त छ। तीन तहको सरकारको नेतृत्व पनि राजनीतिक दलकै नेताहरूले गर्ने भएकाले सबै सरकार आफूसम्म अधिकार आओस् अर्कोतिर नजाओस् भन्ने मानसिकता बढाउँदै छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यतिबेला दुई तहमा शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ। राजनीतिक दलका कमिटीले स्थानीय तह र केन्द्रलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन्।

स्थानीय तहलाई उम्मेदवार छनोटको सिफारिस गर्ने अधिकार छ भने केन्द्रलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ। प्रदेशलाई भने ती दुवै अधिकारबाट वञ्चित गर्दै लगिएको छ। संघीयता भनेको केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँड हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले बिर्सेका छन्। राज्य सञ्चालनको अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय राजनीतिक निकाय अर्थात् प्रदेशहरू गठन गरी तिनीहरूलाई निश्चित अधिकारसहित शासन प्रशासनका अधिकार प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नु संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीकृत गर्नु उपयुक्त देखिएको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बुद्धिजीवी पीताम्बर शर्माका अनुसार केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कार्यावधि पूरा गर्दै गर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामाथि फेरि एकचोटि बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केन्द्र सरकारले सिंहदरबारबाट संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाए पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो आएको र प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकारकै कमजोरी रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो रहेकाले यसमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको शर्माको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दलका प्रादेशिक संरचना बलिया नहुनु र तिनीहरूकै प्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारमा जाने भएकाले पनि मुलुकको प्रदेश संरचनाको काममा गुनासो आएको हो, यसबारे थप बहस गर्नु आवश्यक छ,’ शर्माले भने।

उनका अनुसार अहिले सरकार र केन्द्रीय तहका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारी रहेका छन्। प्रदेशमा उच्च पदस्थ कर्मचारी जान नमान्ने तथा स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी जान नमान्ने समस्या छ। ‘गम्भीरताका साथ न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराएका छन्, न कर्मचारीतन्त्रभित्रै आवश्यक प्रतिबद्धता र सोअनुरूपको विकास र प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयनको सवालमा जटिलता देखिएको छ,’ शर्माले भने। शर्माका अनुसार राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई उचित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गरेको भए त्यति ठूलो समस्या हुने थिएन।

संघीयता राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा भएकाले यसको कार्यान्वयन र संस्थागत विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूको दायित्व हुनुपर्छ। ‘संविधान जारी हुनासाथ यसको कार्यान्वयन, खास गरेर यथास्थितिबाट संघीयतातिर जाने संक्रमणकालको योजना पनि राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चासोको विषय हुनुपर्ने थियो,’ शर्माले भने। उनका अनुसार यस्तो योजनासम्बन्धी काम नभएको होइन। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मुख्य राजनीतिक दलहरूको सत्तासीन नेतृत्वको संघीयतातिर उन्मुख हुने संक्रमणकालको योजनाको महत्त्व बुझेन वा बनाउन वा पारित गर्न चाहेन वा सकेन।

सत्ता र शक्तिकै हानाथाप गर्ने र सक्दो फाइदा उठाउन व्यस्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्वको गम्भीरतालाई बुझेर, संघीयतालाई बुझेर संघीयता कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुभन्दा सो दायित्व प्रकारान्तरले प्रायः संघीयताप्रति उदासीन कर्मचारीतन्त्रको हातमा सुम्पिए, त्यसैको बलमा निर्वाचन भयो, फलतः संघीयता कार्यान्वयत भयो, जनताले चित्त भने बुझाएका छैनन्।

त्यसैगरी प्राध्यापक पद्यप्रसाद खतिवडाका अनुसार, चाहेर होस् वा नचाहेर राजनीतिक दलहरूले संघीयतासम्बन्धी खासखास भ्रम चिर्न नसक्दा र आफ्नो पार्टीको संरचना बलियो बनाउन नसक्दा प्रदेश तहको संरचनामा कमजोरी देखिएको हो। ‘संघीयता र विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी भ्रमपूर्ण बुझाइ छ, धेरै मानिसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको रूपमा मात्र बुझ्न चाहे, विकेन्द्रीकरण शब्दभित्र आफैँमा केन्द्र हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझाउन सकिएन, अर्थात् विकेन्द्रीकरणले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्न र बझाउन जरुरी थियो, त्यसो हुन सकेन। राजनीतिक दलले पनि आफ्ना संगठनको संरचनामा प्रदेश तहलाई थन्क्याउने थलो मात्रै बनाए,’ प्रा. खतिवडाले भने।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य बिन्दा पाण्डेका अनुसार, सबै राजनीतिक दलले गत २०७४ को निर्वाचनमा केन्द्रीकृत रूपमै जनतासमक्ष मत मागेका थिए, यो पाँच वर्षको अवधिमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने क्रममा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच खटपट भएको हो।  ‘२०७४ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन संघीय प्रणालीमा भएको पहिलो निर्वाचन हो। त्यस क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मत माग्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै शैलीमा मागे। मतदाताले पनि पुरानै शैलीमा उम्मेदवार सामु आफ्ना माग राखे। न उम्मेदवारले संघीयताको मर्म अनुसार जनता समक्ष कुरा राख्ने प्रयास गरे, न त मतदाताले स्थानीय सरकार बनिसकेको अनुभूत गर्दै आफ्नो अपेक्षा परिवर्तन गर्न सके, त्यसको असर अहिले देखिएको छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य पाण्डेले भनिन्।

पाण्डेका अनुसार, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहीत रहन्छ। त्यस्तो व्यवस्थामा तल्लो र स्थानीय निकायले सधैँ केन्द्रको अधीनमा केन्द्रबाट प्रदत्त सीमित अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्दछ। स्थानीय क्षेत्रको विकास र निर्माणका योजना, आर्थिक संकलन र विनियोजन आदि सबै केन्द्रले स्वीकृति दिएको सीमाभित्र बसेर सञ्चालन गर्नु स्थानीय निकायको कर्तव्य मानिन्छ। जसलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ। तर केन्द्रले भोलि त्यस्तो अधिकार पनि फेरबदल वा फिर्ता लिन सक्दछ।

त्यसकारण केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था कायम रहेका मुलुकमा स्थानीय क्षेत्र र जनताको आवश्यकता तथा चाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हुँदैनन्। त्यस्तो विकास नहुनु भनेको मुलुकका सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास सम्भव छैन भन्ने हो। 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०३:४० आइतबार