विपद्पछिका मुख्य काम तीनवटा हुने गर्छन्–उद्धार/राहत, अस्थायी बसोबास व्यवस्था र पुनर्निर्माण। यसरी हेर्दा विपद्पछि तीव्र स्तरमा गर्नुपर्ने पहिलो काम उद्धार र त्यसपछि राहत हो। उद्धार सहीतवर हुन सके कैयौँ मानिसलाई मृत्युको मुखबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। कैयौँलाई अंगभंग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले उद्धार पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। यसरी जब मानिसलाई बचाउने महान् कार्य सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछिको प्राथमिकता भने स्वतः राहतमा दिनुपर्छ। यसको मतलव उद्धार जारी राख्दै गर्दा पनि विचल्लीमा परेकालाई राहत/सहयोगको व्यवस्था भने छाड्नु हुन्न।

तर जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा आएको भूकम्पमा अझै पनि कतिपय ठाउँमा यही पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उद्धार र राहतमै कमजोरी देखिनु विडम्बना हो। जस्तो–डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ स्थित गैरागाउँका भूकम्पपीडितले सरकारीतवरबाट कुनै राहत प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी आएको छ। त्यसैगरी जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ स्थित स्याँलाका बासिन्दा राहत सामग्रीको आशमा धेरै दिन बिताएको तर पनि हात लाग्यो शून्यको अवस्थामा रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ स्थित रामीडाँडामा समेत राहत अभाव देखिएको छ। भूकम्पको मुख्य केन्द्रमा समेत यो हालत छ भने अन्यत्र कस्तो होला? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

२०७२ मा भूकम्पले धेरै क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसको आकार पनि विस्तृत थियो। यस्तो महाविपद्का बेला कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सबै निकाय अनुभवहीन थिए। स्रोत सीमित थियो। त्यसैले त्यतिबेलाका कतिपय कमजोरीलाई पीडितहरूले माफी पनि दिएका हुन्। तर अहिलेको स्थिति फरक छ। क्षति पुगेको क्षेत्र सानो छ। धेरैले सहयोग घोषणा गरेका छन्। उद्धार र राहतका लागि जुट्न राजनीतिक दलदेखि धेरै सामाजिक संघसंस्थाले रुचि देखाएका छन्। ८ वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा अहिलेको अवस्था सहज छ तर पनि जुनतवरमा पीडितहरूले सहयोग पाउनुपर्ने हो, त्यो भने भइरहेको छ। यसले खासगरी सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

केही सत्तासीन नेताले अन्यत्र लैजान तयार पारिएको सहयोग सामग्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर रातारात वितरण गरेका समाचार पनि सार्वजनिक भए। सडकछेउका, मोटर पुग्ने, बजार नजिक भएका, सामग्री लैजान सकिने, तस्बिर खिचेर पोस्ट्याउन मिल्ने जस्ता विषय सहयोग वितरणकर्ताको प्राथमिकतामा परे। तुलनात्मकरूपमा दुर्गम, सामग्री बोकेर लैजानुपर्ने, खासै जस पनि नआउने र मतदाता धेरै नभएका वा भए पनि आफूलाई समर्थन नगर्नेहरू राहत वितरणकर्ताको नजरमा लाभग्राहीमा दरिन सकेका छैनन्। यस कारण पनि राहत वितरण न्यायोचित नहुनु दुःखद पक्ष हो।

कतिपय ठाउँमा राहत हैन, भिआइपीहरूको भिड लाग्यो। उद्धार र सहयोगमा लागेका सुरक्षाकर्मीसमेत त्यसलाई छाडेर ती भिआइपीको सेवा/सुरक्षामा जुट्नुपर्‍यो जसले गर्दा सहयोग गर्ने क्रममा अवरोध मात्र सिर्जना भयो। केके न लिएर आए भन्ठानेर दौडँदै पुगेका पीडितहरू हेलिकोप्टरको पंखाले फ्याँकेको धुलोको मुस्लोले रंगिए मात्र। जसले ‘ठूला मान्छे’ प्रतिको रोष मात्र बढाउन सघायो। उनीहरूले दिएका वाचा पनि पूरा हुन नसक्दा पीडितहरू झनै दुःखी भएका छन्।

यतिबेला सरकारी कोषमा सहयोग रकमको कमी देखिँदैन। क्षति पुगेको ठाउँ थोरै भएकाले स्वयंसेवकहरू जुटाउन पनि गाह्रो छैन। त्यसैले कम्तीमा पनि पीडितहरूको उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबास टुंगोमा नपुगुन्जेल सरकारी ध्यान एकसूत्रीयरूपमा त्यहीँ लाग्नुपर्छ। यतिबेला जाडो क्रमशः बढ्दैछ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अशक्तहरूको जीवन झन कष्टकर हुने दिन आउँदैछ। त्यसैले पनि विशेषगरी सरकारी निकायको ध्यान केही दिनका लागि भूकम्पपीडित क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८० ००:०९ शुक्रबार