जलवायु न्यायका लागि प्रदूषक कर
जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारकलाई स्पष्ट हिसाबले यकिन गर्न वर्षाैँदेखि रहिआएको आनाकानी तोड्दै गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ ले विश्वलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लग्ने ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारकलाई स्पष्ट हिसाबले यकिन गर्न वर्षाैँदेखि रहिआएको आनाकानी तोड्दै गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ ले विश्वलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लग्ने ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ।
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेक पुस्ताले आफ्ना जिन्दगीमा पटक–पटक आन्दोलन देख्नु सामान्य भएको छ भने गरिबी र अन्यायमा बाँचेका आन्दोलनकर्मीहरूले आन्दोलन भोग्नु र पीडा महसुस गर्नु अभिशाप जस्तै भइरहेको छ।
धनी र गरिबको धन सम्पत्तिबीचको अन्तर अझै फराकिलो पार्दै लगेका छन्। यसरी हेर्दा पृथ्वीको प्रकृतिप्रदत्त स्रोतको दोहन र उपयोगसमेत सीमित वर्गले मात्र गरिरहेका छन्। जसको असर भने धेरैलाई पर्न गएको छ।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
वीर अस्पतालको भित्तामा सञ्जीवनी बुटी लिएर आउँदै गरेका हनुमानको चित्र छ। अस्पतालमा आएपछि उपचार पाइन्छ, जीवन बच्छ भन्ने सन्देश दिन हनुमानको चित्र बनाइएको हो।
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
प्रेमको आडमा हुने हिंसापीडित महिलाको न्यायिक लडाइँमा भने अनेक व्यवधान देखिएका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण निहारिका र बिनु यादव हुन्। उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा पीडित ‘जबरजस्ती करणी’ मुद्दामा कानुनी उपचार खोज्न बाध्य छन्। जसमा न्यायिक निर्णय गर्दा ‘सहमति’ मा भएको भन्दै दोषी उम्किने अवस्था छ ।
फाइजर, मोर्डना र बायोएनटेक कम्पनीले कोभिड–१९ खोपबाट प्रत्येक सेकेन्डमा १ हजार अमेरिकी डलर मुनाफा लिने गरेका छन्।
यस्तो १ वर्षे अल्पायुको सरकारले आजै काम सुरु गरे त भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन गाह्रो छ भने अझै ढिला गर्दै जाने हो भने कसरी दिलाउँछ गरिबलाई जमिन?
बाल्यकालमै बन्दूक बोकाएर पढ्ने अवसरवाट वञ्चित बालबालिकाको हरिएको भविष्यको हिसाबकिताब र क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? आमाको पेटमै हुँदा द्वन्द्वका नाममा हत्या, बेपत्ता पारिएर बाबुको अनुहारसम्म देख्न नपाएका अनाथ बालबालिकाको पीडा, क्षति र असहायपन कसले बुझ्ने ? श्रीमान् बेपत्ता पारिएर सधवा हुँ कि विधवा हुँ जवाफ त देऊ भन्दासमेत सरकार र आयोगबाट कुनै जवाफ नपाएकी श्रीमतीको बेचैनी, बेपत्ता श्रीमान्को नाममा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति भोगचलनमा समेत अवरोध झेलिरहेका परिवारजनको हैरानी द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले कहिले आत्मसात गर्ने ?
‘अन्यायमा परेको जस्तो लागेर मैले स्टार अस्पतालका साथै कान्तिपुर अस्पताल र ह्याम्समा पनि पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएँ। सबैको नतिजा नेगेटिभ छ।’
न्याय सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको स्थिति नौबिसेबाटै जाम परेर काठमाडौँमा आए जस्तै देखिन्छ।
