सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो। २०६६ सालमा न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासमा चढेको मुद्दाको फैसला २०८० सालमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट भएको छ। जुन मुद्दामा तल्लो अदालतबाटै भएका फैसला सदर भएको छ।

अदालत आफैं भनिरहन्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुजस्तै हो।’ तर, कतिपय मुद्दामा लामो समयसम्म पनि फैसला नआएको अवस्था छ। ढिलो आउने फैसलाबाट न्याय भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अध्ययनकै विषय हुन सक्ला। ‘न्यायालयप्रति सबैभन्दा धेरै गुनासो ढिला न्याय भन्ने छ। यसको सम्बोधन गर्ने कोसिसमा छौं,’ प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय पुराना मुद्दा फर्स्याेट गर्ने लक्ष्य लिए पनि केही पुराना मुद्दाको संख्या अझै बाँकी छ। २०६७ सालदेखिका मुद्दा सर्वोच्चमा बाँकी छन्। ती पुराना सबै खालका मुद्दालाई फर्स्याेट गर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताए। ‘कुनै मुद्दा छिटो र कुनैको ढिलो भन्ने गुनासो छ। अब हामी गुनासा सम्बोधन गर्ने कोसिसमा छौं,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा ३५ सयभन्दा बढी र ५ वर्ष नाघेका मुद्दा फर्स्याेट गरिसकेका छौं।’

थुनुवाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको छिटो किनारा लगाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा बनाइएको अदालत सुधार प्रतिवेदनअनुसार पेसी तोक्दाको विभेदलाई सम्बोधन गर्न गोला प्रक्रिया हुँदै अटोमेसनमा जाने तयारी भइरहेको बताए।

जग्गा हक कायम, जग्गा विवाद, गुठी विवादजस्ता देवानी मुद्दा टुंगिन निकै लामो समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्। ‘मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने आफ्नै (वादी, प्रतिवादी) कारणले हो। इजलासले खोजेको प्रमाण पाउन नसकिने, प्रमाण भेटिन धेरै समय लाग्ने भएकाले हो,’ उनले भने। अदालतले खोजेको प्रमाणसहितका विवरण समयमै आउने हो भने मुद्दा छिन्न ढिलाइ नहुने उनले बताए। ‘१५ वर्ष पुराना मुद्दा छिनेर सकिएका छन्। अब २०६७ सालयताका मात्रै मुद्दा बाँकी छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

न्यायालयप्रति सबैभन्दा धेरै गुनासो ढिला न्याय भन्ने छ। यसको सम्बोधन गर्ने कोसिसमा छौं, एक वर्षमा ३५ सयभन्दा बढी र ५ वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्योट गरिसकेका छौं।’

–हरिकृष्ण कार्की, प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष नाघेका ४ हजार ८ सय ५८ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। ५ देखि १३ वर्षसम्मका मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। पुनरावेदन, राजस्व र वाणिज्य, साधक, दोहोर्‍याई पाऊँ, पुनरवलोकन, रिट निवेदन, संवैधानिक गरी ५ वर्षअघि दर्ता भएका मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। त्यसैगरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा भने २ वर्ष नाघेका मात्रै मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। देशभरका उच्च अदालतमा १ हजार ८ सय ९ थान मुद्दा दुई वर्षअगाडि दर्ता भएका छन्। देशभरका जिल्ला अदालतमा दुई वर्षअघि दर्ता भएका ११ हजार ७ सय ४२ थान मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन्। त्यसैगरी न्यायाधिकरणहरूमा ६ सय ६० थान मुद्दा दुई वर्ष अघि दर्ता भएका छन्।

मुद्दा समयमा फैसला हुन नसक्दा सेवाग्राहीको खर्चसमेत बढ्दै गएको छ। अदालतहरूको कार्यबोझ व्यवस्थापनका विषयमा योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ। सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा २०७९ मा ३ लाख २५ हजार ७ सय २ थान मुद्दा लगत कायम भई २४.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी २०७९ मा १ लाख ८१ हजार ९ सय ८ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३०.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मुद्दा फर्स्याेट १९.१० प्रतिशतले बढेको सर्वोच्चले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विगत १० वर्षको कार्यबोझ तुलना गर्दा सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ लाख ६६ हजार १ सय ७६ थान मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भएको थियो। दस वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ लाख २५ हजार ७०२ लगत कायम भएको छ। तथ्यांकले ९६ प्रतिशतले मुद्दाको लगत बढेको देखाएको छ।

मुद्दाको संख्यालाई सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीश संख्याको आधारमा हुन सक्ने १० वटा इजलासमा बाँड्दा प्रतिइजलास २ हजार १९६ मुद्दा फर्स्याेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन सर्वोच्च अदालतको गत पाँच आर्थिक वर्षको प्रतिइजलास औसत मुद्दा फर्स्याेट ९ सय २४ हो। मुद्दाका आधार हेर्दा १३७ प्रतिशतले बढी हो। पुराना मुद्दाको संख्या हेर्दा सर्वोच्चको प्रतिइजलास सुनुवाइ फछ्र्योट गर्नुपर्ने मुद्दा संख्या हालसम्मको औसत कार्य सम्पादन हेर्दा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

मुद्दा समयमा फैसला हुन नसक्दा सेवाग्राहीको खर्चसमेत बढ्दै गएको छ। अदालतहरूको कार्यबोझ व्यवस्थापनका विषयमा योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

अदालतको कार्यबोझ घटाउन मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, मुद्दाको टिपोट प्रणाली, कार्यालय समय विस्तार, मुद्दाको सुनुवाइ तथा बहसको समय व्यवस्थापनलगायत योजना तय गरिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति सुधार सम्बन्धमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले पहिचान गरेका रणनीतिक क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने २०८० असार मसान्तमा प्रकाशित सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि औंल्याइएको छ।

सरकारले अतिरिक्त समय काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दैनिक २ घण्टा अतिरिक्त समय काम गरेर अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या घटेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ००:५९ बिहीबार