नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेक पुस्ताले आफ्ना जिन्दगीमा पटक–पटक आन्दोलन देख्नु सामान्य भएको छ भने गरिबी र अन्यायमा बाँचेका आन्दोलनकर्मीहरूले आन्दोलन भोग्नु र पीडा महसुस गर्नु अभिशाप जस्तै भइरहेको छ। नेपाल एकीकरणपछिको राणाहरूको चरम अत्याचारबाट सुरुवात भएको राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक आन्दोलनको क्रम संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत रोकिएको छैन।

सामन्ती व्यवस्था, अन्याय, अत्याचार, शोषण र उत्पीडन अन्त्य गर्न भनी ल्याइएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत आफ्नै देशका नागरिकले आफ्ना अभिभावक सरकारका विरुद्ध निररन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त राज्यले नागरिकका सवाल आन्दोलन हुनुपहिले नै सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने हो तर नेपालको शासन व्यवस्थामा अझै लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने कुरा हाल नागरिक स्तरमा भइरहेका यी सिलसिलाबद्ध अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले देखाइरहेका छन्।

गणतन्त्रमा नागरिक जातीय छुवाछूतका कारण मारिनुपरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको छ। पञ्चायत शासनमा चलेको जाली तमसुकविरुद्ध जस्तै मिटरब्याजीहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको छ। महिलाले द्वन्द्वको समयमा दुवै पक्षबाट भोगेका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको छ। धर्मको नाममा गुठीपीडित किसानले महिनौँ दिन सडकमा आन्दोलन गर्नुपरेको छ। कुखुरा बेचेर, साग बेचेर, सुन्तला बेचेर, दूध/दही बेचेर सानो सानो रकम बचाएर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम खाइदिने बदमास सहकारीहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको छ।

गरिबीको दुष्चक्र र ऋणको पासोमा पारेर घरखेत अनि पारिवारिक सम्बन्ध ध्वस्त पार्ने लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको छ। दिन दुगुना, रात चौगुना नाफा गर्ने तर गरिबी घटाउन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी नगर्ने राणा शासन र पञ्चायतका सामन्ती जस्ता नाफाखोर बैंकहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको छ।

घाम पानी, प्राकृतिक विपत्ति छेक्ने गरी बस्ने आफ्नो घर होस। आफू र परिवारलाई खानलाई पुग्ने उत्पादन गर्ने बारी आफ्ना होस्। देशमै रोजगारी होस्। रोजगारी नपाएमा सहज र सुलभ तरिकाले विदेशमा जान पाइयोस् भनेर ज्यान गुमाउनुपरेको छ। देशमा सुशासन कायम होस् भनेर आन्दोलन गर्नुपरेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर भनेरसमेत आन्दोलन गर्नुपरेको छ। सबै नागरिकलाई यो लागेको छ कि आन्दोलनबिना केही हुँदैन। अझ भनौँ, अहिले त आन्दोलनको बलमा जे पनि हुन सक्छ भनेर गलत मागमा समेत आन्दोलन गर्न थालेका छन्। लोकतान्त्रिक राज्यमा आन्दोलनबिना केही हँुदैन भन्ने भावना विकास हुनु सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा हो।

प्रवृृत्तिका आधारमा हेर्दा अहिले नेपालमा दुई कोणबाट आन्दोलन हुँदैछन्। पहिलो, वास्तविक वञ्चितहरूले अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजोको शासन व्यवस्था, धार्मिक उत्पीडन, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक कारणले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट पूरै वञ्चित गरिएका गरिब, सुकुमबासी, भूमिहीन, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, साना किसान, श्रम गरेर बाँच्नेहरूको आन्दोलन। दोस्रो, वर्षौँदेखि राजकाजमा बसेका, धर्मको आडमा बेग्लै राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका, सुख÷सुविधाबाट सधैँ आफैँले हालीमुहाली गरेका शासनसत्ताको केन्द्रमा रहेर देशको साधनस्रोत, राजनीति र अर्थव्यवस्था कब्जा गरेका वर्गहरूले समेत आन्दोलन गरिरहेका छन्। जुन राजनीतिक दलका रूपमा, बैंकरहरूका रूपमा, ठूला व्यापारीका रूपमा र कर्मचारी आन्दोलनका रूपमा, सेना, प्रहरी, न्यायालयका कर्मचारी वा पेसागत अधिकारका रूपमा उठिरहेकै छन्।

लोक कल्याणकारी राज्यले बुझ्न नसकेको हो वा बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकको कुरा राज्यले शासक वर्गभन्दा शोषित वर्गको पक्षमा काम गर्ने हो। स्रोत सम्पन्नलाई भन्दा स्रोतबिहीनलाई संरक्षण गर्ने हो। विडम्बना, राज्य सञ्चालकहरू नै स्रोत सम्पन्न वर्गको हुन पुगेपछि स्रोतबिहीनको पक्षमा निर्णय हुन कठिन हुने रहेछ। यसबाट भुइँ तहका नागरिकको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार, न्याय र सम्मान प्राप्ति कठिन बन्न पुगेको छ।

हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेको तर लगातार भइरहेको आन्दोलन हो–भूमि अधिकार आन्दोलन। नागरिकको आवास, खाद्य अधिकार, पोषण सुरक्षा जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनि जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता, वित्तीय पहुँच, सरकारी साधनस्रोतको पहँुच, विपद् व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण आधार जमिनको अधिकार र स्वामित्वको हो।

२००७ सालदेखि नै चलिरहेको यो आन्दोलन, पञ्चायत, बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदासमेत चलिरहेको छ।

राजनीतिक दलका घोषणपत्रमा समेत भूमि अधिकारका कुरा मीठा मीठा शब्दमा लेखिएकै हुन्छन्। तर लेखिए पनि न दलले कार्यान्वयन गर्छन् न जनतालाई आश्वासन दिनै छाड्छन्। गणतन्त्रपछि पनि कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी, संघीयतावादी, सुशासनवादी सबै दल सत्तामा पुगिसके तर अहिलेसम्म पनि लाखौँ भूमिहीन, सुकुमबासी, गुठी, बिर्ता, बेनिस्सा, स्ववासी, उखडापीडित, मोही किसानको बिजोग हट्न सकेको छैन। अहिले पनि बेदर्तावाल मोही, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, हरूवा÷चरुवा, मुक्त कमलरी, मध्यवर्ती क्षेत्र र आरक्षपीडित किसानका सवाल ज्युका त्युँ छन्।

अनौठो त के छ भने उनीहरूकै सवाल समाधान गर्न भनेर दुई दर्जन सरकारी आयोग/समिति बने तर उनीहरूको काम समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीति गर्ने, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मात्र देखियो। सबै सरकारको पहिलो उपलब्धि नै भूमि आयोग विघटन र पुनः नयाँ आयोग गठन गरी भूमिको सवालमा भूमि अधिकारका बारेमा ज्ञान शून्य र अनुभवै नभएका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने देखियो। यस्ता कामबाट दलका केही कार्यकर्ताको जागिर त पक्का हुने गरेको छ तर भुइँमान्छेका दुःख भने झन् झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० ०६:११ सोमबार