यो लाजनीति कहिलेसम्म ?
पुर्जाविनाको जीवनको भोगाइ नीति बनाउने माननीय, मन्त्री, विभिन्न समितिका पदाधिकारी र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई यो कुरै थाहा छैन किनकि उनीहरू त्यसै पनि सम्पत्तिका मालिक छन् नै।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ल्यामबहादुर दर्जी
ल्यामबहादुर दर्जीका लेखहरु :
सरकारबाटै अछुत दलित
१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।
गरिबको गर्जन
दिनभर मात्र हैन, साँझ र मिर्मिरे बिहानमा समेत काम गरिदियो तर खान भने उसले दिए पायो, नत्र भोकै। उसले गाली गरिरहन्छ एकोहोरो, रेडियो बजेझैँ। जवाफ दिन वर्जित छ। लुगा उसैका धोइदिनु पर्ने, उसको साबुन हाम्रा लुगामा दल्न मनाही।
तबमात्र समृद्धि सम्भव छ
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
भूमि अधिकारका दृष्टिमा बितेका ५ वर्ष
कानुनले नै मोहीबापत कमाएको जग्गामा आधा हिस्सा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जमिनदारहरू केही हजार दिएर मिलाउने प्रयास गर्छन्।
किसानलाई हेप्नाको परिणाम
किसानमैत्री नीति ल्याउन, आंशिक र पूर्वकिसानलाई हैन, वास्तविक किसानलाई सहयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिए मात्र हाम्रो मुलुक खाद्यान्न परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने मार्गमा उन्मुख हुनेछ।
चुनावअघि भूमिहीनलाई सुन्ने कि नसुन्ने?
५ वर्षसम्म नदेखिएका अनुहार पनि भूमिहीनका बस्तीमा देखिन थालेका छन्। त्यो पनि आराम/सञ्चो सोध्दै, दुई हात जोड्दै। त्यसैले आजसम्म भूमिहीनले भूमि अधिकार नपाउनुको प्रश्न सोध्ने बेला यही हो।
गरिबमाथि अन्याय कहिलेसम्म?
यस्तो १ वर्षे अल्पायुको सरकारले आजै काम सुरु गरे त भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन गाह्रो छ भने अझै ढिला गर्दै जाने हो भने कसरी दिलाउँछ गरिबलाई जमिन?