१८ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

गरिबमाथि अन्याय कहिलेसम्म?

मुलुकमा भूमिहीन,सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धानिनसक्नु छ। अघिल्लो सरकारले यिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अन्तिम पटक भनेर आयोग बनाएको थियो।

तर काम गर्दागर्दै उक्त सरकार गएपछि वर्तमान सरकारले उक्त आयोग नै खारेज गरिदियो। त्यसपछि नयाँ आयोग त बनेको छ तर त्यसले काम गर्नु त कता हो कता,आफैँ पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। पाँचवटा दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार भएर होला,सबैको भाग मिलाउन आयोगलाई कठिन भएको बुझ्न गाह्रो छैन।

आयोगको नेतृत्व जोसुकैले गरोस्,आयोग जुनसुकै दलको सरकारले बनाओस्, यो कुरा भूमिहीनसँग त्यति चासो राख्दैन। उनीहरू त केवल आफूले गुमाइरहेको भूमि अधिकार प्राप्ति चाहन्छन्। त्यसैले आवासको संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्मको हालत हेर्दा कतैबाट पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।

कतै भूमिहीन सामुदायिक वनद्वारा चेपिएका छन्। कतै स्थानीय ठालुद्वारा हेपिएका छन्। कतै नदीले पेलिरहेको छ। कतैचाहिँ पहिरोले ठेलिरहेको छ। न गाँसको व्यवस्था छ,न त कपासकै सपना पूरा हुने सम्भावना छ। छानाको कुरा त निकै टाढाको। त्यसैले दैनिक मजदूरीको भरमा उनीहरू असुरक्षित ठानिएका ठाउँमा शरण लिन बाध्य छन्।

यी ठाउँमा पनि आनन्दले बस्न पाए त हुन्थ्यो। कहिले सरकार हात्ती लिएर आउँछ बस्ती उठाउन। कहिले सिपाहीको फौज ल्याउँछ मुस्लोसहित, झुपडी जलाउन। न दुःखजिलो गरेर जोरजाम गरेका हाँडाभाँडा उठाउन दिन्छ न त मुन्टो लुकाउन किनिएको थोत्रोथाम्रो कपडा नै झिक्न दिन्छ। त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ भूमिहीनको क्रन्दन। जुन राज्यका लागि भने हाँसोको विषय बन्छ। अनि हुनेखानेका लागि यही अवस्था खुच्यिउँमा परिणत हुन्छ। विचरा गरिब हेरेको हेरेयै।

ठीक छ, बनिरहेको र काम गरिरहेको भूमि आयोग खारेज गरियो। नयाँ गठनमा किन ढिलाइ? किन पूर्णता नदिएको? किन जिल्ला आयोगहरू वा संरचना गठन नभएका? यो सबै भनेको भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका समस्याप्रतिको बेवास्ता हो।

भूमिहीनहरूलाई राज्यले मतलव नगरेको प्रमाण हो। आफ्नो खानपिनको मेसो मिलाउन नसक्नुको सजाय गरिब र विपन्न भूमिहीनलाई दिलाउन पाइन्छ? यो कदापि सह्य छैन।

सरकार भन्दैछ,हामीले हाम्रै कार्यकालमा भूमिहीनलाई जमिन दिन्छौँ। त्यसो हो भने आयोगलाई पूर्णता दिएर काम फटाफटा अघि किन नबढाएको? करिब १ वर्ष आयु छ यो सरकारको।

चुनाव घोषणा भएपछि जमिन दिने लगायतका काम गर्न पाइँदैन। यस्तो १ वर्षे अल्पायुको सरकारले आजै काम सुरु गरे त भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन गाह्रो छ भने अझै ढिला गर्दै जाने हो भने कसरी दिलाउँछ गरिबलाई जमिन? त्यसैले फेरि पनि जनता ढाँट्ने काम भइरहेको छ।

जसले भूमिहीन सुकुमबासीको घाउमा मलमपट्टी लगाउनुको चट्टा नूनचुक दल्ने काम मात्र भइरहेको छ। यो अवस्थामा आजैदेखि सुधार जरुरी छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७८ ०७:०२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App