जलवायु न्यायका लागि प्रदूषक कर

जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारकलाई स्पष्ट हिसाबले यकिन गर्न वर्षाैँदेखि रहिआएको आनाकानी तोड्दै गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ ले विश्वलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लग्ने ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर यो रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोग कसले गर्ने भन्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ। संयुक्त राष्ट्र संघका जलवायु प्रमुख सिमोन स्टेलले हालै भनेझैँ जलवायु युद्धका लागि जलवायु वित्तको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

यस वर्ष अजरबैजानमा हुने कोप-२९ र सन् २०२५ मा ब्राजिलमा हुने कोप-३० मा जलवायु वित्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हुनेछ। विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हानि र नोक्सानी कोषका लागि केही रकमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि यो वित्तपोषण आवश्यकताभन्दा धेरै कम छ।

युरोपियन युनियनले सन् २०५० सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न सन् २०३१ देखि प्रतिवर्ष १.५ खर्ब युरो (१.६३ खर्ब डलर) लगानी गर्नुपर्ने आँकलन छ। यसैगरी विकासशील देशहरू (चीनबाहेक) लाई सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष २.४ खर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ। ब्राजिलले सन् २०३० को उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न थप दुई सय अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।

यो चुनौतीको कुनै सरल समाधान छैन। कोभिड-१९ महामारीपछिको सुस्त आर्थिक वृद्धि र कडा मौद्रिक अवस्थाका कारण धनी देशहरूले पनि सीमित वित्तीय आकारमा काम गरिरहेका छन्। यो विषयमा निजी पुँजीको आवश्यकता सर्वत्र आवश्यक देखिएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हरित परियोजनाहरूका लागि ऋण लिँदा सामना गर्नुपर्ने अत्यधिक प्रिमियमका कारण कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा उनीहरूको भूमिका सानो हुनेछ।

सार्वजनिक वित्त परिचालनका लागि साहसिक नयाँ नीतिहरू आवश्यक छन्। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने गतिविधिहरू र अधिक सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउन आवश्यक छ। यसो गर्दा दुवैले राजस्व बढाउनुका साथै व्यक्ति तथा उद्योगलाई साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछन्। कोष जुटाउन राज्यका लागि कर एक भरपर्दाे माध्यम हो। दीर्घकालीन खर्च तथा लगानीका लागि यो आवश्यक छ।

विशेषगरी, विकासशील देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तभन्दा करहरूको पूर्वानुमान बढी उपयोगी हुन्छ। यसबाहेक, सीमित बजेटको संरचनामा समेत नयाँ करहरूले सम्बद्ध देशलाई जलवायु लगानी बढाउन थप स्रोत सुनिश्चत हुन सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा, वित्तीय भुक्तानीमा ०.१ प्रतिशत मात्र कर लगाउँदा प्रतिवर्ष ४१८ बिलियन अमेरिकी डलरसम्म उठ्न सक्छ। यसैगरी सामान्य हिसाबले प्रतिटन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा पाँच डलर कर लगाउदा प्रतिवर्ष २१० अर्ब अमेरिकी डलर जोहो गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विगत लामो समयदेखि कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन र खनिज इन्धन उत्खननमा कर लगाउनुपर्ने आवश्यकताको वकालत गर्दै आएको छ। यी दुवै कार्यले जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चित गर्न र प्रदूषकले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछन्।

यस्ता करबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त राजस्वले गरिब र जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्न उच्च आय भएका देशलाई सघाउ पुग्नेछ। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका लागि धनी देश जिम्मेवार मानिन्छन्। यसैगरी, धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई हरेक वर्ष वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने भनेर यसअघि गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी सहयोग गर्न आवश्यक छ।

प्रदूषण करले देशहरूभित्र रहेका असमानता हटाउन पनि मद्दत गर्दछ। ऐतिहासिक र प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनका हिसाबले न्यून योगदान भएका देशमा पनि अधिकांश जनसंख्या र उच्चतम उत्सर्जकका बीच ठूलो अन्तर छ। अर्थशास्त्री लुकास चान्सलले ‘कार्बन असमानता’ विभिन्न देशहरूबीचभन्दा सम्बद्ध देशभित्रै अत्यधिक रहेको र यसले आय र सम्पत्तिमा विद्यमान असमानतालाई मुखरित गर्ने बताउँदै आएका छन्। विश्वका ६६ प्रतिशत गरिबले गर्ने उत्सर्जन विश्वका एक प्रतिशत धनीले गर्दछन्।

यो अन्याय आमनागरिकमा मात्र सीमित छैन। वास्तवमा, यसले प्रभावकारी जलवायु नीतिहरूका लागि राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने र यसलाई अक्षुण राख्ने हाम्रो क्षमतालाई समेत खतरामा पारेको छ। अत्यधिक संसाधनयुक्त र उच्चतम उत्सर्जन गर्ने देशले आफ्नो जिम्मेवारीको उचित हिस्सा भुक्तानी गर्न सकेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेछ। यसले उनीहरूलाई न्यायपूर्ण रूपान्तरणको नारा केबल नारामा मात्र सीमित नभएको अनुभूति हुनेछ।

यसो हुँदा हुँदै पनि, सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो देखिने यसप्रकारको करको अवलम्बन तथा कार्यान्वयन त्यति सहज छैन। पुँजी, धनी व्यक्ति तथा उत्सर्जन कुनै देशभित्र मात्र सीमित हुँदैनन् र उनीहरूको सजिलै सीमापार पुग्छन्। यसले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कर प्रणालीको व्यवस्था प्रभावित हुन पुग्छ। यद्यपि करमा सीमापार सहयोग त्यति सजिलो विषय होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले देशहरूलाई आफ्नै स्रोतहरूबाट अधिक लाभ लिन र सबैभन्दा बढी सहयोग आवश्यक रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न सहयोग गर्दछन्। बहुपक्षीयता हरेक देशको हितमा हुनेछ। हाल करविरुद्धको राजनीतिक निषेध विस्तारै कमजोर हुँदै गएका उत्साहजनक संकेत देखिएका छन्।

कोप(२८ मा सबै पक्षराष्ट्रले सहमति गरेको पाठमा स्पष्टरूपमा करसहित वित्तका नयाँ र नवीन स्रोतहरूको निरन्तर स्थापनालाई गति दिने विषयमा जोड दिइएको छ। यसैगरी गत नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोगसम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए।

अहिले ब्राजिलको नेतृत्वमा रहेको जि–२० समूहले विश्वका तीन हजार अर्बपतिमाथि विश्वव्यापी न्यूनतम कर लगाउनेबारे विमर्श गरिरहेको छ। यी अर्बपतिले अन्य जनसंख्याको तुलनामा निकै कम कर तिर्ने गरेका छन्। इयु ट्याक्स अब्जरभेटरीको अनुमानअनुसार समन्वयात्मकरूपमा यिनीहरूको सम्पत्तिमा दुई प्रतिशत मात्र वार्षिक कर लगाउने हो भने प्रतिवर्ष २५० अर्ब डलर उठाउन सकिन्छ।

यही अभियान र सोचलाई पुँजीकृत गर्दै विभिन्न देश सम्बद्ध रहेको एक समूहले एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कर कार्यदल स्थापना गरेको छ। केन्या, बारबाडोस र फ्रान्सका नेताहरूको संयुक्त अध्यक्षतामा रहेको यो कार्यदलको उद्देश्य विश्वव्यापी हिसाबमा उचित कर नीतिको खोजी गर्नु हो।

यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले दिगो विकास र जलवायु कार्यको वित्तपोषण गर्न विश्व जिडिपीको कम्तीमा ०.१५ प्रतिशत बराबरको रकम उठाउन सकिने आँकलन छ। यो प्रस्ताव सबै देशका लागि एकल समाधानको एकल बाटो नहुन सक्छ तर यो विषयमा रहेका राजनीतिक र प्राविधिक अवरोधहरू चिर्न यसले सहयोग गर्नेछ।

हवाई तथा सामुद्रिक पारबहनमा कर लगाउने विषयसहितका अनेकन संभावनाका ढोका खोल्नुपर्दछ। खनिज इन्धन उत्खनन तथा वित्तीय भुक्तानीमा पनि कर लगाउन सकिन्छ। यो कार्यदलले न्यायसंगत रूपमा कति कर लगाउन सकिन्छ र निश्चित नीतिमा सबैलाई सहमतिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नोे राय दिनेछ। न्यायपूर्ण रूपान्तरणका लागि न्यायोचित कर एक शक्तिशाली उपाय हुन सक्छ। अनुभवमा आधारित निष्कर्षहरूमा टेकेर देशहरूका बीचमा रहेको आपसी विश्वास र सहयोग बढाउन सकिन्छ।

जलवायु अन्यायको पक्षलाई जलवायु संकटको केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्यदलले नवीनतम स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्छ। गरिब जनता र देशहरूमाथिको बोझ कम गर्नु धनी देशको नैतिक दायित्व मात्र होइन, रूपान्तरण सफलताका लागि पनि साथ र सहकार्य उत्तिकै आवश्यक छ।