मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।

हाम्रो सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने प्रचलन छ। यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको पनि सबै भन्दा केन्द्रमा रहने गर्छन्। यही कारण मुलुकको न्याय सम्पादन तथा जटिलखालका न्यायसम्बन्धी सवाल निरूपणमा उनको सहभागिता वा उपस्थिति अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। तर यही पद रिक्त हुनै लाग्दा पनि सरकारीतवरबाट नेतृत्व पूर्तिका लागि ध्यान नदिनु भने न्यायालयप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील छैन भन्ने प्रमाण बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको म्याद मात्र ५ दिन बाँकी छ। नेपालको संविधानले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया एक महिनाअघिदेखि सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले अवकाशअघिको करिब एक महिना सक्रियपूर्वक काम गर्दैनन् भन्ने हो। यो संवैधानिक व्यवस्था सरकारलाई थाहा नभएको हैन। तर पनि आजका मितिसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगर्नु न्यायालयप्रति बेवास्ता त हो नै, साथै आफैँले बनाएर जारी गरेको संविधानको बर्खिलाप पनि हो।

नेपालको संविधानले नै धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसको काम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेसमेत हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यो समितिमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुनेछन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दा यस्तो समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ।

एकातिर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने समितिको स्पष्ट व्यवस्था यसरी संविधानमै उल्लेख छ भने अर्कोतिर कसलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने भन्ने पनि थुप्रै नजिर छन्। जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई यो पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि कायमै छ। सिफारिस गर्ने समिति, प्रक्रिया तथा छनोटको आधारसमेत स्पष्ट भएको अवस्थामा किन बेलाबेलामा मुलुकको न्यायालयलाई बिनाकाममा टुहुरो बनाउने प्रयास गरिन्छ? बुझ्न नसकिने विषय हुँदै आएको छ।

मुलुक यतिबेला गणतान्त्रिक संरचनाअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ। कतिपयले गणतन्त्रकालमा झांगिएका विकृतिलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग जोडेर यसैको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। दलहरूबीचका छिनाझपटी, भागबन्डा, गठबन्धन जस्ता विभिन्न नाउँमा न्यायालयको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि जुनखालको व्यवहार पछिल्लो समय प्रदर्शन हुँदै आएका छन्, तिनैले गणतन्त्रका विकृतिसँग यसलाई जोड्दै आएका छन्। जसलाई गणतन्त्र प्राप्तिपछि सत्ता चलाउनेहरूले टेक्ने धरातल उपलब्ध गराएका छन्। अहिले न्यायालयप्रति देखिएको सरकारी उदासीनता पनि यस्तै आरोप लगाउनेलाई मलजल गर्न काफी छ।

न्यायपरिषद्लगायत बहीखाता राख्ने सम्बन्धित निकायहरूले कसको कहिले र कतिबेलासम्म पदमा रहने अधिकार रहन्छ र त्यसपछि अवकाश पाउँछन् भनेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएकै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानमा समेत उल्लिखित प्रावधानप्रति बेवास्ता गर्दै आजका मितिसम्म किन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएन? सत्तामा रहेका कारण यसरी बैठक बोलाउने र नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने काम सरकारी पक्षबाट हुनुपर्छ। तर किन गरिएन? यस्ता प्रश्नले पनि देखाउँछन् कि न्यायालय सरकारमा बस्नेहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन।  

उसै त नेपालका न्यायालय मुद्दाको चाङमाथि बसेका छन्। सर्वसाधारणले बाबुको अंश छोराछोरीको नाममा ल्याउनसमेत वर्षौँ कुनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा न्यायको याचना गर्दागर्दै प्राणै गइसकेका खबर पनि हाम्रा लागि नयाँ हैनन्। त्यसमाथि न्यायालयको मुख्य अभिभावक नै नियुक्त नगरेर कसमाथि रिस साँध्न खोजिएको हो? यसको असर कसलाई पर्छ भन्नेबारे किन नसोचिएको हो? प्रश्न धेरै छन्।

मुलुक सुशासित हुन शक्ति पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ। यही मान्यताका आधारमा नेपालको संविधानले पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिकाको अवधारणा ल्याएको हो। एकले अर्कोलाई नियाल्ने र गलत बाटोमा जान लागेमा नियन्त्रण गर्ने अभिभारा यो अवधारणाको हुन्छ। त्यसैले अधिकार र स्रोतको नियन्त्रण आफ्नो हातमा भएको घमण्डमा अर्को निकायमाथि अन्याय गर्ने अधिकार कसैमा पनि छैन। अझ सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने निकायमाथिकै अन्याय त कुनै पनि हालतमा सह्य हुनै सक्दैन।

अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल थाल्न र न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन लागु गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। जुन काम संविधानमै उल्लेख छ र नियमित प्रक्रियासमेत हो, यसका लागिसमेत ‘गर’ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था नै लज्जास्पद छ। यस्तो अवस्थाले सरकारलाई सर्वसाधारणसामु निरीह मात्र बनाउँछ। किनकि आफ्नो दायित्व नबुझ्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई नेपालमा मात्र हैन, विश्वको कुनै पनि भूभागमा सक्षम मान्न सकिन्न। जब सत्तासीन नै सक्षम छैनन् भने उसलाई मान्नु पनि किन?

ढिलाइप्रति पश्चाताप गर्दै तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने र नियुक्त गरिहाल्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि जति पनि न्यायाधीशको पद रिक्त छ, तिनमा समेत पदपूर्तिको प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाले मात्र एकातिर अरूलाई न्याय प्रदान गर्ने ठानिएको न्यायालयमाथि भएको अन्याय हट्छ भने सर्वसाधारणले पनि न्याय प्राप्तिमा थोरै नै किन नहोस्, सहजता महसुस गर्नेछन्।  

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८० ००:३० मंगलबार