नागरिकको सुरक्षा गर्नु, पीडा र अन्यायमा परेका नागरिकको पक्षधर हुनु राज्यको उत्तरदायित्व हो। पीडित बनाइएका नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु, नागरिकमाथि भएका हत्या, बेपत्तालगायत घटना छानबिन गर्नु, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु, पीडितलाई न्याय दिनु, पीडकलाई दण्डित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो। राज्यको सोही दायित्वबमोजिम विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ ले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने विभिन्न प्रतिबद्धता गरेको थियो।

सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.३ मा भनिएको छ–दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्। त्यस्तै बुँदा नं. ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र बिस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्’, भनिएको छ।

बुँदा नं. ५.२.५ मा लेखिएको छ–दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन्। बुँदा नं. ५.१.८ मा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरूको लागत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यसरी संक्रमणकालीन आयोगहरूको मुख्य कार्यभार नै मानब अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर गर्नु, द्वन्द्वका घाउहरूमा मलम लगाउनु, द्वन्द्वका कारण आपसमा सिर्जना भएको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु हो। भाँचिएका मन र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पुर्नस्थापित गराउनु, पीडितलाई परिपुरण दिनु, गम्भीर अपराधहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु र आपसी स्वीकारोक्तिको माध्यमबाट समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नु हो। तर शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षद्वारा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपण गर्न गरिएका व्यवस्था निरन्तर उल्लंघन गरिएका छन्। द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।

२० औं वर्षदेखि द्वन्द्वपीडित समुदायले उही सामान्य सवाल राख्दै आएका हुन्, कुनै नयाँ कुरा मागेका छैनन्। शान्ति सम्झौतामा आफैँले गरेको हस्ताक्षरको प्रतिबद्धता र दायित्व पूरा गर, पीडित समुदायको अभिभावकत्व लिनुपर्ने दायित्वउपर इमानदार होऊ भनिरहेको छ। राज्यले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूउपरको दायित्व एवम् आफ्नै संविधानअनुरूप गठित सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि इमानदार होऊ, जालझेल नगर, दायित्वबाट नभाग मात्र भनिरहेको हो।

देखाउने दाँत

जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्धता गर्न छुटेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभादेखि, विश्वब्यापी आवधिक समीक्षा, दलहरूका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन घोषणापत्रसम्म कतै पनि कहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता छुटेको छैन तर सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा स्थापित मान्यताबमोजिम पीडितकेन्द्रित ढंगले संक्रमणकालीन न्यायलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने गरेका प्रतिबद्धतामाथि विश्वसनीयताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

सत्तामा बस्नेले गर्दैनौँ, न्याय दिँदैनौँ भन्न मिल्ने कुरा भएन। देखाउनका लागि भए पनि बाध्यतावश शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धताअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध छौँ भन्दै आएका छन्। गर्न खोजे जस्तो देखाउने तर नगर्ने, प्रतिबद्धता गरे जस्तो गर्ने तर आफ्नो स्वार्थअनुरूप ऐन÷कानुन र प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न नछाड्ने सरकार र द्वन्द्वरत पक्षहरूको प्रवृत्तिका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र परेको हो। साँच्चिकै दृढ इच्छाशक्ति भएको भए १८/१८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया अलपत्र पर्ने नै थिएन।

पाइला–पाइलामा दाउपेच  

२०६५ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले आममाफीको उद्देश्यले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी दुई मस्यौदाको व्यापक विरोध भयो। देशव्यापी परामर्शहरूका आधारमा परिमार्जन गरिएका मस्यौदा विधेयकहरू २०६६ मा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भए तर विधायन समितिमा छलफल हुँदाकै बखत सहमतिको नजिक पुगेको समयमा संविधान सभाको अवसान भयो। कानुन बन्न सकेनन्। व्यवस्थापिका–संसद् नभएको मौका छोपेर सरकारले दुईवटा विधेयकलाई एउटै बनाएर २०६९ मा अध्यादेश जारी गर्‍यो। अध्यादेशबिरुद्ध द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। अदालतको अन्तरिम आदेशबाट अध्यादेश कार्यान्वयन रोकियो।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ मा अध्यादेशका कैयौँ प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्‍यो। अदालतको परमादेशबमोजिम भन्दै सरकारले २०७० चैत १३ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी अलग अलग विधेयक मस्यौदा गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायसमेत सम्मिलित विशेषज्ञ कार्यदल बनायो। सरकारको इशाराबमोजिम कार्यदलले काम नगरेकामा बेखुशी सरकारले कार्यदललाई दिएको एक हप्ताको दुई दिनअगाडि नै जे÷जति काम भएको छ बुझाउन भन्यो। कार्यदलले एक दिनको समय मागेर पाएको कार्यावधि एक दिनअगावै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुर र सजाय विधेयकका छुट्टाछुट्टै मस्यौदा समेतको प्रतिवेदन सरकारलाइ पेस गर्‍यो।

सरकारले विशेषज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फाल्यो। २०७० सालको सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरेका अध्यादेशका प्रावधन हुबहु राखेर २०७० चैत २६ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गर्‍यो। व्यवस्थापिका–संसद्ले आयोगले क्षमादान दिने आधार र कारण खोज्दै हिँड्ने एवम् गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा समेत पीडितले असहमति जनाएमा समेत क्षमादान दिन सकिनेलगायतका आपत्तिजनक प्रावधान दलीय सहमतिमा २०७१ वैशाख १२ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो। प्रतिनिधिमूलकरूपमा २०७० जेठ २० गते ४४ जिल्लाका २३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न भन्दै दलीय सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७० असार २ गते सिफारिस समिति बनायो। रबर स्ट्याम्प सिफारिस समितिले देखावटी परामर्श गरेजस्तो गर्‍यो र दलीय भागबन्डाबाट प्राप्त नामहरू सिफारिस गर्‍यो। पीडितको न्यायका लागि बनाउनुपर्ने आयोग पीडकलाई चोख्याउने मनसायले राजनीतिक सहमतिमा २०७१ माघमा शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि गठन गरिए।

२०७६ सालमा सरकारले पीडितलाई उपयोग गरेर देखावटी परामर्श गर्‍यो। २०७६ चैतसम्मलाई मात्र तत्कालीन आयोग पदाधिकारीको पदावधि थप्ने गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्‍यो। ऐन संशोधन गर्ने र आयोगमा फेरि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चर्चा चल्यो। पीडित तथा नागरिक समाजले पहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन गर अनि विश्वसनीय आयोग बनाऊ भन्यो। सरकारले सिफारिस समिति बनायो। पुरानै ढर्राबाट दलीय भागबन्डामा फेरि उही नियतिको आयोग बनाइयो। नयाँ पदाधिकारीले पनि ऐन संशोधनका लागि निकै दौडधुप गरे तर ऐन संशोधन कहिल्यै भएन।

ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय वातावरण बनाउन आयोगहरूले समेत सरकार तथा राजनीतिक दलहरूसमक्ष निरन्तर माग गरे। ऐन संशोधन नगरे आयोगमा नबस्ने घुर्कीसमेत कतिपय पदाधिकारीले दिए। सरकारले ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता निरन्तर गर्‍यो तर ऐन संशोधन कहिले पनि गरेन। ऐन संशोधन नभए पनि कसैले आयोग छाडेनन्। हिजो जुन सरकार आए पनि आयोगलाई विज्ञ पनि नदिने, पर्याप्त कर्मचारी पनि नदिने अनि तालिम दिएर काम सिक्दै गरेका कर्मचारी बीचैमा सरुवा गरिदिने गथ्र्यो।

आयोगलाई मुकाम कार्यालय खोल्न बजेट र कर्मचारीसमेत नदिएको तीतो यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ। साथै आयोगको कार्यप्रगति एवम् बाँकी कामको मूल्यांकन केही नगरी पटकेरूपमा म्याद थपेर नियन्त्रण गर्ने, काम गर्ने भन्दा पनि देखाउनका लागि मात्र अस्तित्वमा राखेर अल्झाउने गरिएको थियो। जति नै पटक प्रतिबद्धता गरे पनि पछिल्लो पटक २०७८ चैतबाट आरम्भ भएको ऐन संशोधन प्रक्रिया झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सम्पन्न भएको छैन।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ००:४८ सोमबार