-480x320.jpg)
फेरि त्यस्तो नहोस्!
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने आयोग कुनैराजनीतिक नियुक्ति लिने निकाय होइन। आयोग गठन प्रक्रियामा विगतमा भएकोराजनीतिक चलखेल, स्वार्थर भागबण्डा यसपालि दोहोरिनु हुँदैन।
१ पुस २०८२ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
सुमन अधिकारी
सुमन अधिकारीका लेखहरु :
खुराफात सोच उस्तै महाशयको, घमण्डी बानी उस्तै!
खुराफात सोच उस्तै महाशयको घमण्डी बानी उस्तै, विगतदेखि वर्तमानसम्म गरिरहेको बेइमानी उस्तै।
शान्ति सम्झौतामा दलहरूकै बेइमानी
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
अझ रामायणमा रामकै नाम बदल्न पाए हुन्थ्यो!
जून बदल्न पाए हुन्थ्यो घाम बदल्न पाए हुन्थ्यो,अझ रामायणमा रामकै नाम बदल्न पाए हुन्थ्यो।कोसिस खुब गरियो आएको खाम खोतल्न हजुर, खै कस्तो छ चिठी हेर्न खाम बदल्न पाए हुन्थ्यो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष:अलमलिएको संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा १८ वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको थियो। संविधान निर्माणमार्फत राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारहरूको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन मुख्य कार्यभार थिए।
समाधानबाहिर छैन संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ।
न्यायबिनाका पट्यारलाग्दा २१ वर्ष
कथित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा दुराडाँडा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा कलिला विद्यार्थीलाई पढाइरहेको अवस्थामै २०५८ माघ ३ मा मुकुण्डोधारी माओवादीले बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको जबर्जस्ती अपहरण गरे।
द्वन्द्वपीडितप्रति अन्याय
बाल्यकालमै बन्दूक बोकाएर पढ्ने अवसरवाट वञ्चित बालबालिकाको हरिएको भविष्यको हिसाबकिताब र क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? आमाको पेटमै हुँदा द्वन्द्वका नाममा हत्या, बेपत्ता पारिएर बाबुको अनुहारसम्म देख्न नपाएका अनाथ बालबालिकाको पीडा, क्षति र असहायपन कसले बुझ्ने ? श्रीमान् बेपत्ता पारिएर सधवा हुँ कि विधवा हुँ जवाफ त देऊ भन्दासमेत सरकार र आयोगबाट कुनै जवाफ नपाएकी श्रीमतीको बेचैनी, बेपत्ता श्रीमान्को नाममा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति भोगचलनमा समेत अवरोध झेलिरहेका परिवारजनको हैरानी द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले कहिले आत्मसात गर्ने ?
द्वन्द्वपीडितको पीडा र राजनीतिक दाउपेच
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग ६/६ वर्षदेखि विनाकुनै योजना र उपलब्धि राज्यको साधनस्रोतको दोहन मात्र गरिरहेका छन्।