-480x320.jpg)
फेरि त्यस्तो नहोस्!
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने आयोग कुनैराजनीतिक नियुक्ति लिने निकाय होइन। आयोग गठन प्रक्रियामा विगतमा भएकोराजनीतिक चलखेल, स्वार्थर भागबण्डा यसपालि दोहोरिनु हुँदैन।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुमन अधिकारी
सुमन अधिकारीका लेखहरु :
शान्ति सम्झौतामा दलहरूकै बेइमानी
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष:अलमलिएको संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा १८ वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको थियो। संविधान निर्माणमार्फत राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारहरूको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन मुख्य कार्यभार थिए।
समाधानबाहिर छैन संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ।
न्यायबिनाका पट्यारलाग्दा २१ वर्ष
कथित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा दुराडाँडा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा कलिला विद्यार्थीलाई पढाइरहेको अवस्थामै २०५८ माघ ३ मा मुकुण्डोधारी माओवादीले बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको जबर्जस्ती अपहरण गरे।
द्वन्द्वपीडितप्रति अन्याय
बाल्यकालमै बन्दूक बोकाएर पढ्ने अवसरवाट वञ्चित बालबालिकाको हरिएको भविष्यको हिसाबकिताब र क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? आमाको पेटमै हुँदा द्वन्द्वका नाममा हत्या, बेपत्ता पारिएर बाबुको अनुहारसम्म देख्न नपाएका अनाथ बालबालिकाको पीडा, क्षति र असहायपन कसले बुझ्ने ? श्रीमान् बेपत्ता पारिएर सधवा हुँ कि विधवा हुँ जवाफ त देऊ भन्दासमेत सरकार र आयोगबाट कुनै जवाफ नपाएकी श्रीमतीको बेचैनी, बेपत्ता श्रीमान्को नाममा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति भोगचलनमा समेत अवरोध झेलिरहेका परिवारजनको हैरानी द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले कहिले आत्मसात गर्ने ?
द्वन्द्वपीडितको पीडा र राजनीतिक दाउपेच
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग ६/६ वर्षदेखि विनाकुनै योजना र उपलब्धि राज्यको साधनस्रोतको दोहन मात्र गरिरहेका छन्।