चौबाटोमा संक्रमणकालीन न्याय

द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था साठी दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाको छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडकलाई दण्डसजाय तथा पीडित न्याय र परिपूरण दिने, फेरि नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषय शान्ति सम्झौता २०६३ का प्रतिवद्धता हुन्। १६ वर्षसम्म ती कुनै प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेका छैनन्।

झण्डै ९ वर्षपछि २०७१ माघमा आयोग बने पनि माफी प्रधान ऐन र राजनीतिक भागबण्डामा बनेको आयोगले पटकपटक म्याद थप्दै ८/८ वर्षसम्ममा एकजना पीडितलाई पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रत्याभूति गराउन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२,००० बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म तीमध्ये कुनै पनि उजुरीको सत्य उजागर भएको छैन न त अभियोजन वा क्षमादानका लागि सिफारिस गरिएको छ। बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३,२८८ बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। उत्खनन, एन्टिमोर्टम फारम, डिएनए परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई आदि कार्य हुन सकेका छैनन्।

लामो समय बितेका कारण पीडित निराश भएका छन्। शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पीडितको यकिन तथ्यांक समेत संकलन गरिएको छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बारम्बार सवाल र चासो व्यक्त हुँदै आएका छन्। मूलतः राजनीतिक दाउपेच एवम् मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घनको परिभाषा, सूची, अभियोजन तथा दण्डसजाय लगायतका विषयमा सरोकारवालाले फरकफरक दृष्टिकोण राखेका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कचल्टिएको छ। अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिका केही काम भएका छन् तर यातना र यौनजन्य हिंसा पीडितको पहिचान अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन। पीडित नागरिक भने सत्य, न्याय, परिपूरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्। कैयौं पीडित न्याय त के उपचार समेत नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्।

द्वन्द्वपीडित समुदायका सरोकार

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षद्वारा भएका मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाका पीडित राज्यद्वारा द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटना, पीडा र अन्यायको स्वीकारोक्ति एवम् आत्मसात गरेको अनुभूति गर्न चाहन्छन्। सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य पीडित केन्द्रित र लैंगिक मैत्री कार्य प्रणाली अँगाल्ने आयोग मार्फत संक्रमणकालीन न्यायको समाधान चाहन्छन्।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य उजागर, पीडकलाई कानुनबमोजिम दण्डसजाय र परिपूरण अनि फेरि द्वन्द्व निम्तिन नदिने, मानवअधिकार उलङ्घनबाट कोही पीडित बन्नु नपर्ने सुनिश्चितता तथा दण्डहीनता अन्त्य, कानुनी शासन र सुशासन चाहान्छन्। पीडित समुदाय पहिचान, सम्मान, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, शिक्षा, रोजगारी, उपचार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सहयोगी सामग्री, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा संस्मरण तथा स्मृतिका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सरकारलाई निरन्तर माग गरिरहेका छन्।

चुनौती तथा कारण

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ। अन्य सरोकारवालाको सवाल समेत सुन्ने र समाधानको बाटो पहिल्याउने अग्रसरतामा निकै कमी छ। संक्रमणकालीन न्याय समाधानका सम्बन्धमा सरकार र राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व र प्राथमिकताको अभाव छ। शान्ति सम्झौतामा प्रतिवद्धता गरिएको द्वन्द्व पीडितको न्याय उल्टो राजनीतिक दाउपेचमा पर्ने गरेको छ र पटकपटक साता गठबन्धन बन्ने र भत्कने तुरूपको रूपमा दुरूपयोग गरिएको छ। कतिपय दलमा यसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहने र यसलाई लम्ब्याएर सिध्याउने रणनीति देखिन्छ।

यसर्थ, सरकार, राजनीतिक दल, पीडित, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालामा संक्रमणकालीन न्याय समाधानबारे स्पष्ट बुझाइ, मार्गचित्र, समयसीमासहितको कार्ययोजना र प्राथमिकता छैन। द्वन्द्वरत पक्ष सत्ता साझेदार भएका, आरोपित पीडक बलिया र राज्य संरक्षित भएका हुँदा द्वन्द्वकालका घटना उपर अनुसन्धानमा अवरोध हुँदै आएको छ। फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामा फरकफरक बुझाइका कारणले प्रक्रिया लम्बिन गएको छ। त्यसैले द्वन्दरत पक्ष नियन्त्रित र देखावटी आयोग बनाई पटकपटक म्याद थपेर लम्ब्याउँदै गएको देखिन्छ।

आयोगमा संक्रमणकालीन न्याय नबुझेका र दलप्रति बफादार व्यक्ति लगेर राख्ने अनि सत्य अनुसन्धान नगर्ने, आरोपितको बयान नलिने, उजुरीको सत्यतथ्य अनुसन्धान नगर्ने गरिएको छ । बरु फौजदारी न्याय प्रणालीमा जस्तै गरी आयोगले साक्षी, प्रमाणको भार पीडितलाई नै बोकाएर पटकपटक दुःख र पीडा दिने गरेका छन्। आयोगले अँगालेको कार्यप्रणाली पीडित केन्द्रित र लैंगिक संवेदनशील छैन।

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा पीडित, नागरिक समाज एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र सहकार्यपातलो छ। द्वन्द्व पीडितबीच सानातिना कुरामा आन्तरिक विवाद, राजनीति एवम् राजनीतिक दलको प्रभावका कारण सामान धारणा बन्न बनाउन र सशक्त उपस्थिति जनाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। लामो समय भएको तर कुनै परिणाम हात नपरेका कारण पीडितजनमा निराशा, थकान छाएको छ, कमजोर आर्थिक अवस्थाको शिकार हुनुपरेको छ, राज्यका निकाय तथा घटना क्रमहरूको सूचनामा पहुँच पातलो छ।

पीडित समुदायलाई यदाकदा विभिन्न स्वार्थमा प्रयोग गर्ने समेत गरिएको छ। कुन दल सरकारमा छ भन्ने आधारमा कतिपय मानवअधिकार तथा नागरिक समाजको आवाज ठूलो र सानो हुने गरेको पनि पाइन्छ। पछिल्लो समयमा द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा नागरिक समाज, मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र प्राथमिकतामा कमी आएको छ। विवादित विषयमा बोलेर किन छुचो हुने भन्ने सोच धेरैमा छ। द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी अदालती आदेश, मानवअधिकार आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दल उदासीन रहँदै आएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको अर्थपूर्ण समाधान

सर्वप्रथम त संक्रमणकालीन न्याय समाधानमा कुन मार्गचित्र अँगाल्ने, कहिले कसले के के गर्ने भन्ने समय तालिका नभएको सन्दर्भमा पीडित लगायतका सरोकारवालाको सहकार्यमा समयसीमासहितको संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। उक्त मार्गचित्र र कार्ययोजना सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, अपनत्व र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

पीडित समुदायका दैनिकी, औषधोपचार तथा तात्कालीन आवश्यकताहरूको सम्बोधनका कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्छ। सबै पक्षहरूका सवालहरू सम्बोधन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वाेच्च अदालतको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्छ र द्वन्द्वकालीन यातना, जवर्जस्ती बेपत्तालाई अपराधिकरण गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ।

योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्ति छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ। सफलताको लागि प्रक्रियाले कानुनी मात्र नभएर सामाजिक बैधता समेत पाउनुपर्छ। सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधनश्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तथा आवश्यक संरचनाको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ। आयोगहरूले सत्य अन्वेषणबाहेक हरेक क्रियाकलापमा पीडित समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। आयोगहरूले निर्धक्क र निष्पक्ष भएर बिना दबाब सत्य अन्वेषण गर्ने, सबैले सहयोग गर्ने एवम् आयोगले सिफारिस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

आयोगका नीतिनियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पीडित समुदायको भावना आत्मसात गर्दै आयोगको व्यवहार सम्वेदनशील हुनुपर्छ, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्नुपर्छ, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पीडित तथा साक्षीको गोपनीयता तथा संरक्षण, दसीप्रमाण, बयान आदिको सुरक्षा र गोपनीयताका विश्वसनीय उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।

आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारले प्राथमिकता र इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। महिला, यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, उपचारलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पीडित समुदायको सहकार्यमा साझा र विशेष आवश्यकता तथा अधिकार सुनिश्चित गरी अल्पकालीनदेखि दीर्घकालसम्मको विस्तृत पारिपूरण नीति निर्माण र तीन तहको सरकारद्वारा सरोकारवालासँग सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

राजनीतिका नाममा गरिने जुनसुकै जघन्य अपराधप्रति पनि जवाफदेही बहन गर्न नपर्ने स्थितिको शिकार भविष्यमा जोकोही पनि हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपण, कानुनी शासन एवम् भविष्यमा त्यस प्रकारका मानवअधिकार उलङ्घनका घटना नघट्ने सुनिश्चितता पीडित समुदाय लगायत मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, प्रवुद्ध वर्ग लगायत समाजका हरेक वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सरोकार र दायित्वको विषय हो। त्यसैले समय कालखण्डमा द्वन्द्व पीडित नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र अन्यायको आत्मसात तथा न्याय निरूपणका लागि समुदाय, मानवअधिकार समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमको अझै सक्रिय चासो, भूमिकाको आवश्यकता रहेको छ। साथै देशले भोगिरहेको समस्यालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन संक्रमणकालीन न्यायको समाधानको बाटो पहिल्याउने, सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने र समाधानका लागि पहलकदमी लिने र साँच्चिकै समाधान निकाल्ने मार्गदर्शन र सहजीकरणको भूमिका र जिम्मेवारी नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गको काँधमा आएको छ।

(राष्ट्रिय मामिला सरोकार समूहले काठमाडौमा आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडितको उत्पीडन र समाधानका उपाय विषयक विमर्श कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७९ ००:३९ आइतबार