१४ माघ २०७९ शनिबार
विचार

न्यायबिनाका पट्यारलाग्दा २१ वर्ष

कथित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा दुराडाँडा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा कलिला विद्यार्थीलाई पढाइरहेको अवस्थामै २०५८ माघ ३ मा मुकुण्डोधारी माओवादीले बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको जबर्जस्ती अपहरण गरे। विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूसामु तिमीहरूको शिक्षकलाई केही गर्दैनौँ, केही कुरा बुझ्नु छ, त्यसपछि छाडिदिन्छौँ भन्ने वाचा गरेर लगे। आफ्नै वाचा उल्लङ्घन गरे। घिसार्दै लगेर आफ्नै गलबन्दीले उत्तिसको रुखमा बाँधेर टाउकोमा गोली र छातीमा चुप्पी प्रहार गरी हत्या गरे।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदै गर्दा अनायासै अभिभावक बुबाको अत्यन्तै क्रूर हत्याले पारिवारिक जिम्मेवारी आइपर्‍यो। पढाइ भन्दा प्राथमिकतामा राखेर न्यायको अभियानमा मोडिन बाध्य बनायो। विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ सँगै हत्याको घटनाको छानविन होला, हत्यारालाई कारबाही होला, न्याय महसुस गर्न पाइएला भन्ने अपेक्षा हामी जस्ता हजारौँ पीडितजनको थियो। म जस्ता हजारौँ द्वन्द्वपीडितलाई लोकतान्त्रिक भनिने राज्यमा अनायासै अन्यायमा पर्दा न्यायका लागि दशकौँसम्म दैलोदैलो ढक्ढ़क्याउनुपर्ला भन्ने कल्पनासम्म थिएन। बुबाको हत्यापश्चात आरम्भ भएको सत्य र न्याय अभियान यात्राले पंक्तिकारका पट्यारलाग्दा २१ वर्ष बिते।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल आफैँले गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेकोप्रति लज्जाबोध गर्दैनन्, ६० दिनभित्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने दायित्व शान्ति सम्झौताको सोह्रौँ वर्षसम्म पूरा नहुँदा कसैले अलिकति नैतिकता, इमानदारिता र जवाफदेहिता महसुस गर्दैनन्। सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्वउपर दाउपेच मात्र गरिरहेको छ। राज्यका कुनै पनि निकायले पीडित न्यायका लागि कुनै इमानदार र ठोस पहल नै गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, नेपाल प्रहरी, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न अनिच्छुक र असफल साबित भएका छन्। अदालतका आदेशहरूको अवहेलना भएको छ।

द्वन्द्वरत पक्षले आपसी मिलेमतोमा पीडितलाई थकाउने र गलाउने रणनीति अख्तियार गरेर सम्झौताको झन्डै ९ वर्षपछि पीडितका पीडा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नभई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले ऐन र आयोग बनाए। कुनै ठोस कार्ययोजना समेत बनाउन नसक्ने निकम्म आयोगले आठ/आठ वर्षसम्म राज्यकोषको दोहन मात्र गरे, पीडितलाई केवल पीडा, तनाब र दुःख मात्र दिए। सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने कुनै विश्वाससमेत पीडितबाट गुमायो।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हजारौँ नागरिकको हत्या, बेपत्ता, यातना, अंगभंग, लुटपाट, विस्थापन, बालसेना आदिका कारण मानवीय क्षति र अरबौँको भौतिक सम्पत्तिको क्षतिमात्र भएको छैन, द्वन्द्वका कारण अझै टाउकामा गोली लिएर बाँचिरहेका नागरिक उपचार नपाएर तड्पिरहेका मात्र छैनन्, अभिभावकत्व गुमाएका सन्तति शिक्षा, लालनपालन, मानसिक तनाव, अपहेलना तथा उज्ज्वल भविष्यबाट मात्र वञ्चित भएका छैनन्, औषधोपचार गर्न घरखेत सकेका छन्, वर्षौसम्म बेपत्ताजनको अवस्थाबारे कुनै जानकारीबिना मारिएकै भए परम्पराअनुरूप काजक्रिया समेत गर्न पाएका छैनन्।

यस्तो मानवीय सवाल र राज्यको दायित्वउपर कोही केही जवाफ दिँदैनन्, परपर भाग्छन्। सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व द्वन्द्वकालका घटना कतै नउठोस् भन्ने चाहन्छन्। प्रश्न गर्ने र जवाफदेहिता माग्नेहरूप्रति नराम्रो दृष्टि राख्छन्। लाखौँ पीडितको पीडाको जगमा सत्तामा मस्ती गर्न पाएका राजनीतिक नेतृत्व वर्ग उल्टो द्वन्द्वका यतिका वर्ष भैसक्यो यी पीडित काम नपाएर द्वन्द्व, पीडा, अन्याय र न्यायको कुरा उठाएर बखेडा मात्र गर्छन्, गणतन्त्र आयो, केको न्याय भने जस्तो गर्छन। द्वन्द्वसँगै दूरदराजबाट नागरिक बिस्थापित हुने क्रममा देश विकासका संवाहक युवा र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम डरलाग्दो गरी बढेको छ, देशकै भविष्य अनिश्चित भएको छ।

बलात्कार, बेपत्ता, हत्या, यातना जस्ता गम्भीर उल्लंघनको अनुसन्धान र फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न गराउनमा सरकार आफैँले अवरोध गरिरहेको छ। द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय र जवाफदेहिताको अभावले अपराधको राजनीतीकरण बढ्दै गएको छ। देउवा सरकारले सरकार गठनका लागि समर्थन पाउनका लागि दूधे बालकसहित आठजना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको विभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायत गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिनका लागि फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो। उता सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री दाहालले १ महिनाभित्र कानुन बनाएर चौधरीलाई रिहाइ गर्ने बताएका छन्।

शान्ति सम्झौतापश्चात द्वन्द्वरत विद्रोही र राज्य पक्षले सत्ता स्वार्थका लागि विगतको तीतो बिर्सेर मेलमिलाप गरे, पालैपालो मिलिजुली सत्ता भोग गरे। माओवादी सँगसंगै सत्तामा हुँदा द्वन्द्वको कुरा पीडितको कुरा उठायो भने माओवादी रिसाउला भनेर वास्ता नगर्ने एमाले नेतृत्वले माओवादीसँग सत्ता स्वार्थ नमिल्दा तिक्तता हँुदा पीडितको कुरा चर्कोसँग उठायो। उता द्वन्द्वकालमा माओवादीले छानीछानी काटेका कार्यकर्ताको भावना र पीडा अन्यायको एकरत्ति पनि आत्मसात र सम्बोधन नगरी कांग्रेस नेतृत्वले सत्ता स्वार्थका लागि विपरित राजनीतिक सिद्धान्तको माओवादीसँग निर्वाचनमा अप्राकृतिक गठबन्धन गर्‍यो, कार्यकर्तालाई जबर्जस्ती भोट हाल्न उर्दी लगायो। अप्राकृतिक र स्वार्थले जोडेको गठबन्धन टिकाउ हुने कुरै थिएन र भएन पनि।

गत वर्ष गोविन्द बन्दी कानुन मन्त्री नियुक्त भएपछि द्वन्द्वपीडित लगायतका सरोकारवालाहरूमा संक्रमणकालीन न्याय सफल हुनेमा आशा र शंका दुवै थियो। शंकासहित पीडित र सरोकारवाला सरकारसँगै परामर्शमा गए। सरकारले मस्यौदा बिल तयार गरेर हतार भयो भन्दै सरोकारवालासँग परामर्श नगरी २०८९ असारमा संसद्मा दर्ता गरायो। विधेयकमा विशेष अदालत, परिपूरण अधिकार, प्रारम्भिक अनुसान्धानपछि पीडितलाई राहत, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार, मानव अधिकार उल्लंघनको प्रवृत्ति तथा प्रकृति अध्ययन.पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र मेलमिलाप, आयोगहरूको पुनर्गठन, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित तथा शान्ति सम्झौतापश्चात बम बिस्फोटबाट पीडित नागरिकहरूको सवाल जस्ता सकारात्मक व्यवस्था छन्।

तर मस्यौदामा कैयौँ आपत्तिजक प्रावधान राखिएका छन्। विधेयकमा मेलमिलाप र क्षमादान नहुने भन्दै मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई निकै साँघुरो बनाउँदै “क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, क्रूर र अमानवीय यातना, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यहरू मात्र राखियो। हत्यालाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान दिन मिल्ने गरी राखियो। कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, जबर्जस्ती विस्थापन, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखियो। महान्यायाधिवक्ताले छ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने निर्णय नगरे मुद्दा नचल्न सक्ने, विशेष अदालतको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने, प्रचलित कानुन भनेर भूतलक्षी प्रभाव नहुने विद्यामान मुलुकी संहिता अन्तर्गत द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनिएको छ।

संशोधन प्रस्ताव संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहँदा पीडित समुदायले संशोधनसहित पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेको थियो। पंक्तिकारले सबै नेतालाई के न्याय माग्नु गलत हो, न्याय दिन्नौँ भनेर भन्नुहोस्, हैन भने द्वन्द्वपीडितका पीडा र सम्वेदनामाथि राजनीति र पटक–पटक खेलवाड नगर्नुहोस्, न्याय प्रदान गर्नका लागि इमानदार हुनुहोस्, तत्काल पहलकदमी लिनुहोस् भनेको थियो। सबै नेताले यसपालि त प्रक्रिया नअड्किने र पीडितको भावनाअनुरूप गाँठो फुकाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। तर प्रतिबद्धता टिकेन, दलहरूको आफ्नो स्वार्थअनुकूलको अडानका कारण प्रस्ताव अगाडि बढेन। वर्षौँदेखि पीडा र अन्यामा पिल्सिरहेका पीडितको आशामाथि तुषारापात भयो। संशोधन प्रस्तावउपर संसदीय समितिमा भएको छलफलमा एमालेले सबै हत्या गम्भीर हुने भएकाले गम्भीर अपराधमा राख्नुपर्ने भन्दै पीडितको न्यायको पक्षमा अडान लियो। तर माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनमा पुगेको एमाले सो अडानमा कति दह्रोसँग अडिएला भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

नवनिर्वाचित सरकार र संसद्ले दशकौँदेखि अन्याय, पीडा र अभावमा पिल्सिरहेका आमपीडित नागरिकका पीडा र सोउपरको दायित्व आत्मसात गर्नुपर्छ। दण्डहीनता र राजनीतिको अपराधीकरण बन्द गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्छ। तत्काल परामर्श, सर्वोच्चको निर्णय, स्थापित न्यायका मूल्य/मान्यताअनुरूप सबै सरोकारवालालाई मान्य हुनेगरी संसद्ले विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ। पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट सक्षम व्यक्तिहरू छानेर विश्वसनीय आयोग बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७९ ०५:४४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App