प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
नेता आङ्देम्बेले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट ती आयोगजस्ता संवेदनशील निकायमा पनि पदाधिकारी हटाउँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई किनारा लगाउन ढिला हुने बताए।
‘ती आयोगलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति ल्याएर सक्रिय पार्न जरूरी छ। द्वन्दका पीडितको दीर्घकालीन सङ्घर्ष निकै लम्बियो। यसमा गहिरो अन्तरराष्ट्रिय चासो पनि छ’, नेता आङ्देम्बेले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्।’
उनले थप भने, ‘यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइमले आगामी जुनमा नेपालको भ्रमण गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन विद्यमान कानुनमा तेस्रो संशोधन गरिए ता पनि अझै धेरै कानुनी कमजोरी बाँकी छन्न्। नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ती कमजोरी सुधार्न सरकारको ध्यान जाओस्।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८३ १४:३६ बुधबार
