गृह मन्त्रालय राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा, सिंहदरवार, काठमाडौँबाट गरिएको परिपत्रबमोजिम देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतान्त्रिक योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइतेतथा पीडितको अभिलेख संकलनका लागि भनी सूचना जारी गरिएको छ। के नियत र उद्देश्य राखेर यस्तो हतारमा दूरदराजका नागरिकले जानकारी पाउन र कागजात पेस गर्न लाग्ने समयको समेत रत्तिभर ख्याल नगरी ३ दिनको उर्दी जारी गरिएको हो, त्यो त उर्दै जारी गर्नेले नै जानून्। कतिपय जिल्लाले सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काजगात पेस गर्ने सूचना जारी गरेका छन् त कतिपय जिल्लाले सम्बन्धित पालिकामार्फत पेस गर्ने सूचना जारी गरेका छन्।  

स्थानीय शान्ति समिति, लगत संकलन कार्यदल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग/बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत गरी पटक–पटक आफ्ना कागजपत्र बुझाएका द्वन्द्वपीडित समुदायमा३ दिनको समय दिएर प्रकाशित उक्त सूचनाबाट व्यापक अन्योल, भ्रम एवम् आतंक सिर्जना भएको छ। अन्तिम समयमा थाहा पाएका पीडितके के न छुट्ने भयो,के हो, कसरी गर्ने हो, किन मागिएको हो, के पाइने हो भन्ने अलमलबाट अत्तालिन बाध्य छन्, थाहा नपाउने त कति छन् कति। कतिपय स्थानमा पहिले पहिचान हुन छुटेका व्यक्तिले उक्त बुझाउने हो भन्ने बुझाइसमेत कतिपय द्वन्द्वपीडितमा विकास भएको छ।  

पुस ५ मा ओली सरकारले अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् नपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भएका, तल्लोस्तरको गालीगलौजमा उत्रेका एवम् आ–आफ्नो समूह बलियो देखाउन लागिपरेका थिए। सोही समयमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले बालसेनाका रूपमा युद्धमा प्रयोग गरिएका र शान्ति सम्झौतापछि अयोग्यको बिल्ला लगाएर घर पठाइएका बालसेनालाई आफूतिर आकर्षण गरेर उपयोग गर्ने र राजनीतिक हिसाबले बलियो हुनका लागि ओली गुटले पनि उनीहरूलाई पटकपटक बालुवाटारमा बोलाएर बैठक गरेको र आफूतिर लागे सेवा/सुविधा सम्मान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका समाचार सार्वजनिक गरिएका थिए। ती बालसेनालाई सम्मान तथा सेवा/सुविधा प्रदान गरेर राजनीतिक फाइदा लिने दाउपेचअन्तर्गत मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, शिबमाया तुम्बाहाम्झे र मणि थापा सम्मिलित कार्यदल बनाइएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो। सोही क्रियाको कडीस्वरूप अहिले उक्त विवरण संकलन गर्न लागिएको, सोका लागि जिल्लामा समेत ३ सदस्यीय समिति बनाइएको र उक्त समितिमा ओलीपक्षीय एमाले कार्यकर्ता राखिएको पनि सुन्नमा आएको छ।  

पुस ५ पछि मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वकालका घाइते अपांगहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा आयो। पुस ५ अघिचाहिँजनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वकालका घाइते अपांग तथा बलात्कारमा परेका पीडितहरू उपचार नपाएर वर्षौँंदेखि तड्पिरहेका छन् भन्ने कुनै सुइँको नपाउने कस्तो सरकार हो यो? व्यवहारमा लागु नभएको उक्त निर्णय राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र गरिएको बुझ्न रत्तिभर कठिन छैन। उता ३ वर्षदेखि समय माग्दा पनि द्वन्द्वमा नमुछिएका कारण पीडितको न्यायका लागि काम गर्ने अवस्थामा रहेका एवम् देशको कार्यकारी अधिकार भएका र पीडितप्रति दायित्वसमेत भएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वपीडितलाई भेट्ने समय दिएका छैनन्। हिजो द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नेलाई नै पीडितको न्यायसम्बन्धी जिम्मा दिएर आफ्नो सत्ता सुरक्षित पार्ने मनसायस्वरूप नभेटिएको बुझ्न पनि कठिन छैन । यसबाट द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा सम्बोधन गर्न वा उपयोग गर्नमा सरकार सम्वेदनशील छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।

सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा क्षतिको विवरण संकलन गर्न भन्दै विज्ञता र क्षमता नहेरी दलीय भागबन्डामा पटकपटक कार्यदल बनायो। पीडितको पीडामा न्यायको मलम लगाउन भनी दलीय भागबन्डा र नियन्त्रणमा बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग ६÷६ वर्षदेखि अस्तित्वमा छन्, विनापीडित समुदायको सहकार्य, विश्वास र आवश्यक सूचना अनि विनाकुनै योजना र उपलब्धि राज्यको साधनस्रोतको दोहन मात्र गरिरहेका छन् । लाजमर्दो बेपत्ता नागरिकको सास वा लासको सत्यतथ्य छानवीन गरी सार्वजनिक गर्न बनाइएको भनिएको आयोगले ६ वर्षपछि बेपत्ताकै अवस्था जनाएर परिवारजनलाई परिचयपत्र बाँडिरहेको छ। न यथार्थ पहिचान र सम्मान न त सेवा/सुविधै। द्वन्द्वपीडितहरूमा यी कठपुतली आयोग र माफीप्रधान कानुनबाट न्याय पाउने रत्तिभर विश्वास छैन जुन निरन्तर पुष्टि पनि भइरहेको छ तर राजनीतिक स्वार्थमा सरकार निरन्तर एकलौटीरूपमा आयोगको म्याद थपेको छ, थपेको छ।  

शान्ति समितिमार्फत राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वका कारण नभई अन्य कारणले ज्यान गुमाएका, बेपत्ता तथा घाइते अपांग भएका आआफ्ना कार्यकर्ता तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा सूचीकृत गरिएको, तिनै टाठाबाठा व्यक्तिका कागजपत्र बलिया भएको, तिनैले सेवा/सुविधामा पहुँच राख्ने तर शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्ममा पनि सक्कली द्वन्द्वपीडितको एकीन तथ्यांक अझैं पनि सरकारसँग नरहेको एवम् ती पीडित पहिचान तथा राहतको अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका तीतो यथार्थसमेत हाम्रासामु छन्। घाइते अपांगहरूको प्रतिशत निर्धारण र सेवा/सुविधा प्रदान गर्नमा व्यापक विभेद गरिएको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नाममात्रको अंगभंग भएका व्यक्तिलाई गम्भीर प्रकृतिको अपांगताको प्रतिशत निर्धारण गरिएको तर गम्भीर अंगभंग भएका व्यक्तिको अत्यन्त कम अपांगता प्रतिशत निर्धारण गरेर चरम विभेद र अन्याय तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको गुनासो स्वयम् पीडितले गर्दै आएका छन्। द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका पीडित नागरिकलाई सहिद घोषणा गरे पनि न राजपत्रमा प्रकाशन गरियो न त सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारजनलाई त्यससम्बन्धी कुनै दसीप्रमाण वा प्रमाणपत्र नै प्रदान गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयले माग गरेको विवरणमा प्रयुक्त गरिएका कैयौँ शब्दावली अस्पष्ट, स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने गरिएका, एकरूपता नभएका छन्। त्यसमा द्वन्द्वपीडित समेत राखिएकोबाट बफादार कार्यकर्तालाई जागीर खुवाएर काम हुँदैछ भनेर पीडितलाई झुलाइरहने, आयोगलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने तर पीडितलाई झन पीडा थप्दै जाने र पीडितको पीडालाई निहित स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने असलियत स्पष्ट भएको छ। ३ दिनको समय दिएर सबै विवरण संकलन हुने, आफूखुसी विरवरण लेखेर दिए हुने, सबै सत्यतथ्य संकलन हुने भए आयोग ऐन किन बनाइएको हो?, ६ वर्षसम्म ती अकर्मण्य आयोग किन पालिराखिएको हो? यदि स्वतन्त्र, पीडितको पीडा र जिम्मेवारीप्रति इमान्दार, सम्वेदनशील र जवाफदेही भएका भएआयोगको कार्यादेशमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको अपारदर्शी कदमको विरुद्धमा सत्य र बेपत्ता आयोगले पक्कै बोल्ने थिए, सरकारबाट जवाफ माग गर्ने थिए, पीडित समुदायमा व्याप्त भ्रमलाई चिर्ने थिए। तर दुवै आयोग चूपचाप छन्, थाहा नपाएझैँ गरिरहेका छन्।  

मुलुकले कुनै पनि कालखण्डको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदानपु¥याएका एवम् त्यस कालखण्डमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका आफ्ना नागरिकको यथार्थ विवरण र योगदान तथा पीडा र क्षति विवरण निक्र्यौल गर्नु, उनीहरूको योगदानको कदर एवम् सम्मान गर्नु, उनीहरूलाई परिचयपत्र तथा सेवा/सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको अहम् दायित्व हो। द्वन्द्वपीडित समुदायले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य उजागर, सक्कली पीडितहरूको पहिचान गर्न एवम् पहिचान, परिचयपत्र, सम्मान, संस्मरण, सेवा÷सुविधा, न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व इमान्दारिता र जवाफदेहिताका साथ निर्वाह गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई दशकौँंदेखि घच्घच्याउँदै आएका छन्। नागरिकको पहिचान तथा त्यसक्रममा कुनै पनि पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको पहिचान, सत्यतथ्य छानवीन र यथार्थ विवरण संकलन एवम् समुचित सम्मान, सेवा/सुविधा तथा न्यायप्रतिको राज्यका जिम्मेवारीप्रति पटक पटक राजनीतीकरण गरिनु र राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गरिने लज्जास्पद शृंखला सरकार र राजनीतिक दलहरूले तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। विनाराजनीतिक स्वार्थ कसैलाई काखा र पाखा विभेद नगरी यथार्थताका आधारमा सरोकारवालाको सहकार्यमा उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बनगर्न र समाधान गर्नुपर्छ।  

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७७ ०३:३६ आइतबार