नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी र टेरामक्स प्रकरणका हालैका अदालती फैसलाहरूले स्थापित दल र तिनका नेताहरूलाई बदनाम गराउन ‘काल्पनिक कथाहरू’ बुनिएको पुष्टि गरेको दाबी गरेका छन्।
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बाबुहरूलाई दोषी ठहर गर्दा उनीहरूका ‘हाइप्रोफाइल’ छोराहरूलाई भने पूर्ण सफाइ दिएको छ।
ती कन्डमहरूको प्रयोगले उपभोक्तामा यौनजन्य सङ्क्रमणको उच्च जोखिम, अनियोजित गर्भधारण र असुरक्षित रसायनको सम्पर्कजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।
उनी जुम्लामै उच्च मूल्यको ट्राउट माछा उत्पादन गर्दै अन्य युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा प्रतिवादीहरूको कसुरको प्रकृति वर्गीकरण गरिएको छ।
युरोपेली मुलुक पोल्यान्डमा पहिलोपटक ‘नेपाल फेस्टिबल–२०२६’ आयोजना हुने भएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्ट्सका डिन उद्धव प्याकुरेलले नेपालको जेन–जी आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासम्बन्धी भाष्य प्रस्तुत गरेका थिए।
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
पालिकाको कार्यालयभित्र सुरु भएको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको हानाहानको दृश्य बाहिरसम्म चलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको हो।
लागूऔषध दुरुपयोग, युवाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा समेट्दै रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनामा बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पोखरामा सरकार र निजी क्षेत्रसँगको भेटपछि फ्लाई दुबईको टोली उत्साहित भएर फर्किएको छ। तर मौखिक आश्वासन पाएको सो टोलीले चाँडै औपचारिक निर्णय लिखित भएर आओस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ।
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मङ्गलबार फैसला सुनाएको छ।
टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले ‘थ्रीजी’ सेवा चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डिएसपी शङ्कर आचार्यले दिएको जानकारीअनुसार हतियारसहित रक्सी पसलमा बसेको गोप्य सूचनाका आधारमा सदरेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न अब एक्लै लडेर सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन्। यसका लागि सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
