चक्रव्यूहमा सुशासन
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विगतदेखि नै थाती रहेका मुद्दामा सरकार उदासीन रहँदा सरकारमाथि पटकपटक अविश्वास सिर्जना हुँदै आएको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुदर्शन आचार्य
सुदर्शन आचार्यका लेखहरु :
भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण
सत्ता टिकाउने अंकगणितकै कारण ‘हर बेथिति’ समेत जायज देखिन थाले। उता बेथिति गर्ने दल र तिनका नेतालाई दण्डित गर्ने अधिकार राख्ने मतदातासमेत दण्डित गर्न सक्षम बन्नबाट पछि हट्दै गए। जसका कारण भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत पुग्यो।
भ्रष्टाचारीबाटै भय
आयात र निर्यातमा एकाधिकार सिर्जना, आकर्षक र बहुमूल्य जमिनको स्वामित्व विसर्जन, सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थानको निजीकरण, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति र सीमित प्रतिस्पर्धामा गरिने व्यवसायी गतिविधि ‘भ्रष्टाचार’ का थप उदाहरण हुन्।
सरकारको सुशासन साँचो
एकातिर लगानीकर्ताले ‘लगानी गरेको सम्पत्तिको सुरक्षा’ को निश्चितता खोज्छ भने हाम्रो संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ कै कारण भोलि नेपाल सरकारले निजी लगानीका उद्योगलाई समाजवादको व्याख्या गर्दै राष्ट्रियकरण गर्यो भने के होला भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्तामा देखिन्छ।
सुशासन र सरकार
सुशासन र विधिको विषयसमेत जोडेर सात बुँदे सम्झौतासहित निर्माण भएको सरकारका प्रमुखले नै विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा जोड नगर्न दिएको दबाबको विषयले राजनीतिक बजार तताएको छ।
चौर्यतन्त्रको रजगज
मूलधारका राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा मुख्य प्रशासकलाई हात लिएर चाहेअनुसार निर्णय गराउन बिचौलियाहरू सफल हुँदै गएको दृष्टान्त हेर्दा लाग्छ– मुलुकमा क्लेप्टोक्रेसी (चौर्यतन्त्र)को रजगजले संस्थागत रूप लिँदैछ।
भ्रष्टाचारको केन्द्र स्थानीय सरकार
ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छन्।
भ्रष्टतन्त्रको शासन
सम्पन्नताका आकांक्षा तथा तीव्र विकासका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने नै हो भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’मा नेपालले सफलता प्राप्त गर्नै पर्छ।
नेपालः संगठित भ्रष्टाचारको ‘स्वर्णभूमि’
संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन।
न्यायालयको ‘विवेक’ र जगहँसाइ
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
न्यायालयबाटै अन्याय
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।