भद्रगोल वातावरण, संक्रमणकालीन अवस्था र राजनीतिक अस्थिरता वास्तवमै ‘भ्रष्टाचार’ निम्ति ‘उर्वर’ समय बन्दै आएको छ। ठूला भ्रष्टाचारमा ‘लिने र दिने’ बीच ठूलै परिणाममा फाइदाको कारोबार गर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति ‘उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तह’ लाई ‘बिचौलिया’ ले स्वार्थका निम्ति एकै ठाउँमा ल्याउने गर्छन्। 

मूलतः ‘बिचौलिया’ ले ‘कर निर्धारण, न्याय निरूपण, सेवा र वस्तुको विनिमय, कानुन कार्यान्वयन, भौतिक पुर्वाधार र ऊर्जा उत्पादन’ जस्ता क्षेत्रमा निसाना बनाइरहेका हुन्छन्। वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा, पतञ्जलि, गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नारायणहिटी जग्गा प्रकरणदेखि गोकर्ण फरेस्ट लिज प्रकरणसम्म यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। जसलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अरबौँको भ्रष्टाचार गरियो। आयात र निर्यातमा एकाधिकार सिर्जना, आकर्षक र बहुमूल्य जमिनको स्वामित्व विसर्जन, सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थानको निजीकरण, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति र सीमित प्रतिस्पर्धामा गरिने व्यवसायी गतिविधि ‘भ्रष्टाचार’ का थप उदाहरण हुन्।

भ्रष्टाचार प्राचीनकालदेखि नै हुँदै आएको विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख तथ्यले देखाउँछ। ऋग्वेदमा राज्यको ढुकुटीबाट कोषको दुरूपयोग गर्नु र राजस्वमा कमी आउने काम गर्नु भनेको ‘चोरी’ गर्नु हो भनिएको छ। उता सामवेदमा घुषखोरीबारे भनिएको छ–घुषखोरी एउटा त्यस्तो ढोका हो जुन ढोकाबाट प्रवेशलगत्तै ‘भ्रष्टाचार’ रूपी नदीमा पुगिन्छ। जुन नदीको ‘भ्रष्टाचार’ रूपी प्रवाह मानिसको दिमागमा ‘प्रवाहित’ भइरहन्छ। जुन प्रवाहले मानिसको सम्पूर्ण इन्द्रीयलाई ढाक्दै गर्दा मानिसले ‘असल र खराब’ समेत छुट्याउने क्षमता गुमाउन पुग्छ। मनुस्मृतिमा सरकारी कोषको दुरूपयोग गर्नेलाई त्यसको ‘नौ गुणा’ र वृहस्पतिले ‘दश गुणा’ क्षति भराउनू भनिएको छ। पूर्वीय सभ्यतामा भ्रष्टाचारका विषयमा कौटिल्यले फराकिलो ढंगले व्याख्या गरेका पाइन्छ। भ्रष्टाचारका विषयमा ‘कौटिल्य’ मा भनिएको छ– भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति असामाजिक तत्त्व हुन्।

भ्रष्टाचारको विषय केलाउँदा सरकारी अधिकारीलाई ‘भ्रष्ट’ बनाउने काममा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका छ। सरकारी अधिकारीसँग रहेको ‘पावर’ लाई निजी क्षेत्रको ‘पैसा’ ले बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। आर्थिक विकास गर्नैपर्ने दबाबमा सरकारहरू हुने गर्छन्, त्यही दबाबको फाइदा उठाएर निजी क्षेत्रले मनग्य लाभ लिँदै आएको छ। 

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले दी लज् नामक पुस्तकमा चर्चा गरेअनुसार सरकारी कर्मचारीले ‘उपहार’ समेत लिन नमिल्ने बताउँदै त्यसरी लिइने उपहारलाई ‘घूस’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उता दार्शनिक सोक्रेटसका विपक्षी वकिल यनिटस्ले त इसापूर्व चौथो शताब्दीमै न्यायाधीशलाई नै ‘नजराना चढाएर’ आफूले सजायबाट उन्मुक्ति पाएको इतिहासमा उल्लेख छ। निजीमती कर्मचारी राख्ने चलन सुरुमै चलाउने चीनमा कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार गर्ने कार्य नहोस् भनी उनीहरूलाई ‘अतिरिक्त भत्ता’ दिने चलन बसाइएको थियो। अझ भ्रष्टाचारबारे बेलायतको एउटा उदाहरण लिऔँ–१६औँ शताब्दीका कानुनविद् फ्रान्सिस वेकन बेलायतको ‘लर्ड चान्सलर’ पदमा रहँदा २८ पटकमा घूस लिँदालिँदै पक्राउ परेको बेलायती इतिहासमा उल्लेख छ।  

नेपालमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ‘नीतिगत निर्णय’ का आधारमा बच्दै जाने र कानुनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नीतिगत निर्णयका विषय हेर्ने छूट नदिएकैले धेरै भ्रष्टाचारका विषय चर्चामा रहे पनि कानुनी दायरामा आउन सकेका छैन। त्यसबाहेक न्यायालय तथा सेना हुँदै निजी क्षेत्रसमेत अख्तियारको दायराभित्र नपर्दा ती क्षेत्रभित्र अकल्पनीय अनियमितता छ भनेर बुझ्न कठिन छैन। इतिहासतिर फर्केर हेर्दा बरु मल्लकालका राजा जयप्रकाश मल्लले आफ्नै महारानीलाई ‘भ्रष्टाचारको अभियोगमा कैद’ गरेको पाइन्छ। तर आज भ्रष्टाचारको आरोपमा बदनाम पात्रसमेत पुरस्कृत भएर मन्त्री बन्दै गएका छन्। लोकतन्त्रको योभन्दा भद्दा मजाक अरू के होला ?  

अख्तियारले ‘पारदर्शिता’ का सन्दर्भमा दिएको तथा दिने गरेको निर्देशनलाई ‘३६० डिग्री’ मा घुमाइ ‘अख्तियारले कामै गर्न दिएन’ भन्ने अनौठो ‘भाष्य’ निर्माण गरिँदैछ। जसका कारण सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ आफैँमा अलमलिएको झैँ देखिन पुगेको छ।

भ्रष्टाचारको विषय केलाउँदा सरकारी अधिकारीलाई ‘भ्रष्ट’ बनाउने काममा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका छ। सरकारी अधिकारीसँग रहेको ‘पावर’ लाई निजी क्षेत्रको ‘पैसा’ ले बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। आर्थिक विकास गर्नैपर्ने दबाबमा सरकारहरू हुने गर्छन्, त्यही दबाबको फाइदा उठाएर निजी क्षेत्रले मनग्य लाभ लिँदै आएको छ। उदाहरणका रूपमा सर्वसाधारणको अरबौँ लगानी भएका निजी क्षेत्रका बैंक, अस्पताल, जलविद्युत् कम्पनी आदिभित्र निश्चित संचालकले करोडौँ हिनामिना गरेर ‘पब्लिक’ को लगानी नै जोखिममा पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामक निकायलाई तिनै निजी क्षेत्रले आर्थिक दबाब तथा प्रभावमा पारिरहेका छन्। अख्तियार जस्तो बलियो निकायलाई ती क्षेत्र अर्थात ‘निजी क्षेत्र’ मा कानुनले नै प्रवेश बन्देज लगाएको छ। जुन बेला अनियमितताको विषय बाहिर आउँछ, त्यो बेला ‘सहकारी’ को झैँ सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति भैसकेको हुनेछ।

व्यक्तिगत फाइदाका लागि अधिकारको दुरूपयोग गरिनु भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई दण्डनीय बनाउन संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ। हाम्रो संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकउपरको छलफलमा समेत मतान्तर भएका छन्। सरकारी, निजी, सेना र न्यायालयसमेत ‘भ्रष्टाचार’ का विषयमा जुन दिनसम्म छानविनको दायरामा आउँदैनन्, त्यो दिनसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन। 

भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेहरू मनैदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागेका हुन्छन् भन्ने पनि छैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको हिस्सेदार व्यक्ति वा वर्ग भ्रष्टाचार विरोधी संस्था वा भ्रष्टाचारका विरुद्ध हस्तक्षेप गर्नेउपर असफल पार्न नियोजितरूपमै लागेका हुन्छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा गर्ने भ्रष्टाचारदेखि सरकारी कार्यालयबाट मातहत कार्यालयमा गरिने ‘अनुगमन’ नामको ‘पिकनिक’ नरोकिएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन। सरकारी कार्यालयका उपल्लो तहका कर्मचारीले गरेको भनिएको ‘अनुगमन’ को देशैभरबाट रेकर्ड मगाएर छानविन गर्ने हो भने अरबौँ खर्च भएको तथ्यांक देखापर्छ। त्यो अनुगमनको रेकर्ड, प्रतिवेदन र प्रतीवेदन कार्यान्वयनको विषय सन्देहात्मक देखिनेछ। किनकि त्यो कार्यान्वयन गरेर सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नभई कार्यालयबाट मातहत कार्यालयमा‘फ्रेस’ हुनका निम्ति जाने परम्परा बस्दै आएको छ।

अर्को विषय मातहतलाई दिइने ‘निर्देशन’ को विषय पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कति प्रभावकारी भन्ने बहसकै विषय छ। प्रधानमन्त्री तहबाट ‘मन्त्री तथा मुख्य सचिव’ लाई दिइने निर्देशन स्थानीय तहसम्म पुग्दा एकातिर तल्लो तहले टेर्दै नटेर्ने र अर्कोतिर निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री भूतपूर्व भैसक्ने अनौठो प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान छ। अख्तियारले ‘पारदर्शिता’ का सन्दर्भमा दिएको तथा दिने गरेको निर्देशनलाई ‘३६० डिग्री’ मा घुमाइ ‘अख्तियारले कामै गर्न दिएन’ भन्ने अनौठो ‘भाष्य’ निर्माण गरिँदैछ। जसका कारण सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ आफैँमा अलमलिएको झैँ देखिन पुगेको छ।

समग्रमा सुशासन कायम गर्ने विषय केवल ‘अख्तियार’ को मात्र नभई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको साझा विषय बन्न सक्दा मात्र सुशासन सम्भव छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत विषय हुन् कि ‘न्यायालय, निजी क्षेत्र तथा सैन्य क्षेत्र’ जुनसुकै क्षेत्रमा भएको अनियमितताले सरकारसँगै लोकतन्त्रकै बदनामी हुने हो। 

राजनीतिले सार्वजनिक गतिविधिलाई मार्गनिर्देश गर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको हस्तक्षेपले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै पक्ष समेट्नु पर्छ। विश्व बैंकले ‘भ्रष्टाचार’ लाई ‘सुशासन’ को एउटा सच्याउनुपर्ने पक्ष भनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन भ्रष्टाचार जति फैलिएको छ, त्यति नै भ्रष्टाचारविरुद्धको हस्तक्षेप जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई ‘सुधारका सिद्धान्तको खाका’ भित्र राखेर हेर्नुपर्छ।

सुधार वास्तवमै गाह्रो काम हो। सुधार भन्ने विषय एउटा निर्णयबाट मात्र सम्भव छैन। यसका निम्ति समयानुकूल कानुन निर्माण र कानुनको कार्यान्वयन जरुरी छ। जुन कानुनको विषय आज संसद्मा बहसको विषय बनेको छ। वास्तवमा राजनीतिक तह इमान्दार भैदिए उसले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको हस्तक्षेपलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन’ सक्छ। जुन नेतृत्वमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता’ छ उसले सिंगापुरका ली क्वान युले झैँ प्रभावकारीरूपमा कामसमेत गरेर देखाउन सक्छ।  

राजनीतिकरूपमा नेतृत्व बलियो हुँदा नागरिकलाई समेत सुधारका लागि प्रेरित गर्न सक्छ। जोखिमविना कुनै परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा राजनीतिक तहले बुझ्न जरुरी छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेहरू मनैदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागेका हुन्छन् भन्ने पनि छैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको हिस्सेदार व्यक्ति वा वर्ग भ्रष्टाचार विरोधी संस्था वा भ्रष्टाचारका विरुद्ध हस्तक्षेप गर्नेउपर असफल पार्न नियोजितरूपमै लागेका हुन्छन्।

भाषणमा ‘भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कानुनतः कमजोर बनाउदै उल्टै ‘चौतर्फी आक्रमण’ गर्ने परम्पराले पक्कै पनि ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’ सम्भव छैन।

उदाहरणका रूपमा सर्लाहीको ‘भरत ताल’ को घटनालाई लिन सकिन्छ। मापदण्ड विपरित काम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकै कारण अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै अदालतमा तारिख धाइरहेका जनप्रतिनिधि आफैँ पत्रकार सम्मेलन गरेर उल्टै अख्तियारलाई ‘सत्तोसराप’ गर्दैछन्। योभन्दा विडम्बनाको अर्को उदाहरण के होला ? अर्कातिर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भन्दै, अख्तियार सर्वोच्च अदालत जान बाँकी रहेकै अवस्थामा केहीले देखाएको ‘स्वागत नामक तामझामपूर्ण नाटक’ ले सुशासनको धज्जी उडाउने काम भएको छ।

समग्रमा सुशासन कायम गर्ने विषय केवल ‘अख्तियार’ को मात्र नभई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको साझा विषय बन्न सक्दा मात्र सुशासन सम्भव छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत विषय हुन् कि ‘न्यायालय, निजी क्षेत्र तथा सैन्य क्षेत्र’ जुनसुकै क्षेत्रमा भएको अनियमितताले सरकारसँगै लोकतन्त्रकै बदनामी हुने हो। 

आज संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्तिको भूमिका वा नियुक्तिलाई हेरेर ‘समग्र निकाय’बारे धारणा बनाउने काम भएको छ। यस्ता धारणाले राज्यलाई बलियो बनाउन कदापि मद्दत पुग्दैन। राज्य बलियो बन्न सुशासन कायम राख्ने निकायलाई समेत कानुनतः बलियो बनाउन जरुरी छ। भाषणमा ‘भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कानुनतः कमजोर बनाउदै उल्टै ‘चौतर्फी आक्रमण’ गर्ने परम्पराले पक्कै पनि ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि’ सम्भव छैन।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ १०:०२ बुधबार