संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। ‘हात्तीको देखाउने दाँत’जस्तै बनेका ती दुई आयोगका कर्मचारी काम नहुँदा हाजिर मात्रै गरेर दिन बिताउन बाध्य छन्।
ती आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका हुन्। एक वर्षदेखि पदाधिकारी नहुँदा र कर्मचारी कामविहीन बन्दा पनि सरकारले कुनै चासो राखेको छैन। आयोगमा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले दुवै आयोगका कर्मचारी कामविहीन बनेका हुन्। अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय हुने दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले काम नपाएपछि अन्यत्र सरुवाको माग गर्दै आएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरू विस्तृत शान्तिसम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्यायकै पर्खाइमा छन्। सरकारले बेलाबेलामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषय बल्झिरहन्छ। यसअघि संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्तापछि अलपत्र रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दबाब परेको थियो, अहिले त्यो पनि सेलाएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मै अलपत्र छ। यता विधेयक पारित नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने देखिएको छ। सरकारले पदाधिकारी कहिले नियुक्ति गर्ने हो र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कहिले काम गर्न पाउने हुन्, कुनै टुंगो छैन।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। ‘हात्तीको देखाउने दाँत’जस्तै बनेका ती दुई आयोगका कर्मचारी काम नहुँदा हाजिर मात्रै गरेर दिन बिताउन बाध्य छन्।
देशमा बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन्। संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समयसमयमा चासो देखाउँदैे आएका छन्।
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने, मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने उल्लेख भएको थियो।
शान्तिसम्झौताको आठ वर्षपछि सत्यनिरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाइएको थियो। आयोगमा आउने पदाधिकारीहरूले ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गरेका छन्। बनेका आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको अविश्वास हुँदा सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा शान्तिसम्झौताको १६ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय अपुरै छ।
देशमा बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले दुई आयोग बनाइएको हो।
आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।
तर ती दुई आयोगमा आउने पदाधिकारीले त्यो काम गर्न सकेका छैनन्। २०७१ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनेको थियो। सिफारिस समितिका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो।
पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्त पदाधिकारीहरू तोकेको काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रोपटक कार्यकाल सकेर बिदा गरिएका थिए। त्यसै समयमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार बढी थान उजुरी दर्ता भएका थिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी छन्। त्यसमध्ये २७७ वटा उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बेपत्ता आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन।
त्यसपछि रिक्त बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दोस्रोपटक सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। २०७६ सालमा समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पदाधिकारी तोकेको थियो। तथापि दुवै आयोगका पदाधिकारीले तोकिएको काम गर्न नसकी बिदा भए।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले दुई आयोग बनाइएको हो।
द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।
द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन माग रिट निवेदनमा छ। ‘विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा व्यवस्थित कानुनी प्रावधानबमोजिम निरन्तर रूपमा गर्नूगराउनू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा प्रचलित कानुन, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अध्यक्षसहित पाँचपाँच पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ पीडितको माग छ। दर्ता रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट नौ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका दुईवटा दफाका उपदफा खारेज र संशोधन गर्न आदेश भएको थियो।
द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।
‘ऐनका दुईवटा उपदफामा गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको विपरीत बदरभागी देखिएकाले आजैका मितिदेखि बदर घोषित हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ००:४९ बिहीबार
