ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘मृगमरीचिका’ बन्यो संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय आयोग : सचिवबाटै छानबिन गराउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा ‘अन्याय’
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।