एमडिएमएस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब एक अर्ब बिगो दाबीसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर तथा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड बिगो माग दाबीसँंगै २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेलगतै चर्चित भ्रष्टाचारका प्रकरणमा आयोग निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुँदै गएको बुझ्न कठिन छैन।

हुन पनि पछिल्लो समय नेपालमा ‘राजनीतिक तह,  कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तह र भ्रष्टाचार’ पर्यायजस्तै देखिन्छ। सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवार संस्था सरकार स्वयंले ‘नीतिगत निर्णयको बर्को ओडेर’ योजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा ठूला भ्रष्टाचारका घटना हुने परिस्थिति निर्माण हँुदै गएको हो।

भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ। तर यो दल वा ऊ दल तथा योे सरकार वा ऊ सरकार केही नभनी बिचौलियाको प्रभाव हरेक सरकारको नीतिगत तहमै पुगेकाले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका ठूला घटना हुन सम्भव भएको हो। बिचौलियाको प्रभाव राजनीतिक तहमा देखिएका समय न्यायालयले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निर्ममरूपमा ‘न्याय सम्पादन’ गर्नुपर्नेमा अधिकांश घटनामा न्यायालयसमेत चुक्न पुग्दा भ्रष्टाचारका घटनाले प्रश्रय पाउँदै गएको बुझ्न कठिन छैन। केही उदाहरण हेरौं:

चिकित्सक रामशंकर ठाकुर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट अवकास प्राप्त सरकारी अधिकारी हुन्। उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक करोड १८ लाख रुपैयाँ वैध आयस्रोत नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। मुद्दामा विशेष अदालतबाट ठाकुरले सफाइ पाए। सफाइ दिँदाको पक्ष भने रमणीय छ। फैसलाले भन्योे, ‘२०४३ सालदेखि २०६० सालसम्म १७ वर्षमा ६ हजार २०५ दिन हुने र प्रतिदिन ५०० का दरले ३१ लाख दुई हजार पाँच सय कमाइ हुने र २०६० पछि पुरानो चिकित्सक भएको हुँदा आठ वर्ष ६ महिनाको प्रतिदिन दुई हजारका दरले जम्मा ६१ लाख २० हजार गरी कुल ९२ लाख २२ हजार पाँच सय रुपियाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ।

जबकि २०४३ देखि २०६८ सालको बीचमा ठाकुरले तीन वर्ष अध्ययन बिदा बसेको देखिन्छ। त्यो बीचमा चाडपर्व तथा डाक्टर स्वयं पनि बिमारी भए होलान्।  त्यसको कहीँ लेखाजोखा नै भएन। अदालतबाट अनुमान गरिएर फैसला गरिने पद्धति न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिन्छ नै, उता ३६५ दिन त्यो पनि १७ वर्षसम्म एक दिन पनि बिदामा नबसी सेवा गरेकै हुन् डाक्टरले भने उनलाई बग्गीमा राखेर फूलमालासहित उपत्यका परिक्रमा गराउनुपर्ने हुन्छ। तर आफैँ बिदामा बसेको बताउने डाक्टर १७ वर्षसम्म अनवरत ६ हजार दुई सय पाँच दिन बिरामीको सेवामा देख्ने अदालतलाई मान्नैपर्ने हुन्छ।

दोस्रो नजिरमा जाउँ-सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङमा कार्यरत नासु रेवतीकुमार कोइरालातर्फ। कोइरालाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको जस्तो संवेदनशील विषयमा आयोगले मुद्दा चलाएको थियो। आयोगले कोइरालाका अलावा डिभिजन वन कार्यालय लहानमा कार्यरत मनिष चौधरी र आमचोक गाउँपालिका भोजपुरमा कार्यरत टेकबहादुर श्रेष्ठसमेतलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल सरक्षण अनुदान’ को रकमको भर्पाइमा चौधरी र श्रेष्ठको औँठाछाप समेत मिल्न गएको प्रतिवेदनबाट रकम उनीहरूले नै बुझेको देखिँदा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर आयोगको देखिन्छ। तर अदालतले भन्यो–सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भनी उजुरी गरेको नदेखिएको।

यहीँनेर प्रश्न उठ्छ-लाभग्राहीको सहीछाप आफँै गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको भनी बयान बेहोरा लेखाएका, मृत्यु भएका, बसाइँ सरेका तथा वडामा नै नभएका व्यक्तिहरूको समेत रकम निकाली खर्च लेखिएको भनी स्वयं सुरु अदालतले फैसलामा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कोइराला, चौधरी र श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा अदालतले उल्टै सफाइ दियो। थप प्रश्न उठ्छ-मृत्यु भएकाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता आफैँले नपाएको भनी उजुरी दिन कहाँ आउला? मृत्युसमेत भैसकेको व्यक्तिबाट निवेदन दिन आएन’ भन्दै  फैसला गरेर कस्तो नजिर स्थापित गर्न खोजिएको हो?

तेस्रो नजिर-धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। हुन त प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको मृत्यु भइसकेको छ। मृतक रौनियारका भतिजा डाक्टर रामहरि रौनियारसमेत संलग्न रही प्रतिष्ठानको होस्टेल तथा फार्मेसी बिल्डिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि श्यामसुन्दर निर्माण सेवा प्रालिले मोबिलाइजेसन बिल भुक्तान माग गर्दा रजिस्टारबाट हुने काम उपकूलपतिले रोकेर राखी भुक्तानीपूर्व कमिसन माग गरेका थिए। जसमा उनीहरू रंगेहात पक्राउ परे। त्यो केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँको परीक्षण प्रतिवेदनले पनि रंगेहात पुष्टि गर्दछ। तर, प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतले ‘रौनियारहरूलाई’ उन्मुक्ति दिएलगत्तै अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको थियो। रंगेहात पक्राउमा समेत उन्मुक्ति दिएर विशेषले नयाँखाले नजिर स्थापित गरेको छ।

यस्ता सन्दर्भहरू थपिने उपक्रम जारी छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेबित्तिकै निलम्बित हुने व्यवस्था रहेकाले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदै सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चले गरेको आदेशले अब न्यायालयप्रतिको भरोसा पनि खण्डित भएको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो वा सर्वोच्चले आफ्नो आदेश रिभ्यु नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै खारेज गरिदिए फरक नपर्ने देखिन्छ।

चर्चित ‘सिक्टा सिँचाइ’ वाला नजिर प्रस्तुत गरौँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तहीन निर्माण कार्य’ गरी भ्रष्टाचार गरेबापत कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायरा गर्‍यो। मुद्दामा आयोगले दाबी गर्‍यो -अर्बौँ लगानीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणपहिले नै सम्बन्धित परामर्शदाताबाट स्थानको सूक्ष्म अध्ययन नगरिएको।

एकपटक परीक्षणमा असफल भएको आयोजनामा पुनः पानी पठाई परीक्षणसमेत नगरिएको, आर्थिक वर्ष २०६३/२०६४ मा २५ अर्बको लागतमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको उक्त परियोजनाका लागि साउदी अरब सरकारले समेत दुई अर्ब ४१ करोड ऋण उपलब्ध गराएको देखिन्छ। तर निर्माण सम्पन्नअगावै उक्त आयोजना क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। निर्माण कार्यमै खोट देखाउँदै अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गर्दा विशेषले भन्यो, ‘घुलनशील माटो’ भएकैले नहरमा क्षति पुगेको हो। पानीमा माटो घुल्नु सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यही जगमा टेकेर गरिएको फैसलाको सर्वत्र आलोचनासहित चर्चा/परिचर्चासमेत भएको थियो।

माथिका चारवटै नजिरले न्यायालयकोे साख बढाउन मद्दत पुर्‍याउँदैन। न्यायालयले गरेको न्याय सम्पादनले, न्यायालयको साख उठाओस् भन्ने हो। नेपालको राजनीतिक तह र कर्मचारी तहप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास आइरहेकै बेला जनभरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने न्यायालयप्रति पनि टिप्पणी गर्ने ठाउँ न्यायालयले राखिदिने हो भने आममानिसले भरोसा गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहन्न।

नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरण सतहमा आएका छन्। सतहमै चर्चामा रहेका प्रकरणमध्ये ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेरामक्स, बूढीगण्डकी, स्टक एक्सचेन्ज, टीकापुर जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, मेलम्ची खानेपानी, भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा प्रकरण, एनसेल, नक्कली स्टिकर, हुँदै पप्पु कन्ट्रक्सन आदि हुन। यीमध्ये कतिपय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् त कतिपय छानविनकै चरणमा। जनस्तरबाट अख्तियार तथा सरकारलाई यी विषयमा तत्कालै नतिजा देखिने गरी काम गर्न दबाब पनि छ।

तर कतिपय सन्दर्भमा आश्चर्यजनकरूपमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरिएको चर्चा चल्दै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र दण्डहीनताका कारण मुलुक बन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। बर्सेनि फेरिने सरकारकै कारण राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन भन्ने सन्देश जनतामा सम्प्रेषित छ। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संशोधित कानुन संसद्ले पास गर्न नसक्दा आयोगसमेतले आफ्नोे दायरा फराकिलो बनाएर कामै गर्न नसक्ने स्थिति छ।

सरकारले समृद्धिका सवालमा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्न नसक्दा जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ। यो बेला कम्तीमा सरकार र न्यायालयसमेतले सुशासनका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा तेरो, मेरो र यो दल, ऊ दल नभनी निर्ममरूपमा प्रस्तुत भएर एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सक्दा मात्र पनि नेपालमा अब केही हुन्छ भन्ने जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सम्भव छ। अन्यथा भ्रष्टाचारकै कारण बदनाम राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन नसकिँदै नेपालमा पुनः भ्रष्टाचारकै विषयलाई लिएर अर्को जनआन्दोलन हुन सक्छ। त्यतिबेला अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलले आफ्नो अस्तित्व टिकाउन पनि धौधौ पर्न सक्छ। 

प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०५:५३ आइतबार