सत्ता स्वार्थका लागि माओवादीले २०५२ देखि २०६३ सम्म मच्चाएको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा भयो। सत्य आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, पीडकलाई दण्डसजाय तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रावधान विस्तृत शान्ति सम्झौता ५.२.५ मा समेटिएबाट द्वन्द्वपीडित समुदाय हर्षित भएको थियो।
सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनबाट अनाहकमा पीडित बनाइएकाको पीडा, आँस’, क्षति सरकारले आत्मसात गर्ने, पीडितको पीडाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, इमान्दारीपूर्वक न्याय दिने विश्वास पीडित समुदायले गरेको थियो। त्यसो त शान्ति सम्झौतामा सत्य आयोग गठनको प्रावधान राख्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने समय माग्दा नदिएर गेटमा धर्ना बस्दा प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो।
संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्ने र माओवादी लडाक’हरूको व्यवस्थापन गर्ने शान्ति सम्झौताका कार्यभार प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिए तर द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीबाट पीडित नागरिकको पीडाको सम्बोधन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्यभारप्रति सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू १५ वर्षमा कहिल्यै पनि इमान्दार र जवाफदेही भएनन्। प्राथमिकतामा कहिल्यै पारेनन्। माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन भएपश्चात कतिपय नेता र मन्त्रीले दिएको शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भयो भन्ने अभिव्यक्तिबाट पीडितको न्यायप्रतिको प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ। शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गरौँ अनि द्वन्द्वपीडितको न्यायको काम गर्ने हो नआत्तिनु भन्थे।
द्वन्द्वका नाममा धनजनको बढी क्षति गराउन र पीडा दिन सक्नुलाई नै माओवादीको शक्तिका रूपमा लिइयो र त तत्कालीन पुनस्र्थापित संसद्मा माओवादीलाई नेकपा एमालेका निर्वाचित सांसद बराबर ८३ जना सिट दिइयो। राजनीतिक दलका नेतृत्वको केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्थापन भयो। तर सर्वसाधारण नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आएन। हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातना, अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन जस्ता घटनाहरूबाट सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडा÷व्यथा, क्षति, आँसु रगत, अन्याय माओवादी शक्तिशाली देखिनमा दुरूपयोग भए।
पीडितको पीडा/व्यथा, क्षति, आँसु, रगतको जगमा आएकोमा भनिएको ठूलो परिवर्तन (?) मा तिनै पीडित सबै भन्दा बढी उपेक्षा गरिएका छन्। बरु पीडितको पीडा कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग गर्ने हतियार त कसैको सिध्याउने खेल बनिरहेको छ। आपसमा मारकाट गरेका, लडेका दुई द्वन्द्वरत पक्ष मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने तर आफ्नो लडाइँले अन्यायमा परेका आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक र नागरिकको सत्य र न्यायप्रतिको दायित्व भने बेवास्ता गरेका छन्। मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका रूपमा विश्वका देशहरूको मानव अधिकारको विषयमा प्रश्न उठाउने देशकै शान्ति सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका मञ्चमा राष्ट्रले वर्षौँदेखि व्यक्त गर्दै आएको पीडितलई न्याय दिने प्रतिबद्धता झुटो सावित भएको छ।
सडक दुर्घटनामा ज्यान गएका पीडितलाई तत्कालै १० लाख राहत प्रदान गर्ने गरिन्थ्यो तर द्वन्द्वकालमा हत्या र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई ४ किस्तामा गरी १० लाख राहत प्रदान गरियो। द्वन्द्वपीडित परिवारजनले खेप्नुपरेको अभिभावकत्वको अभाव, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितीकरण, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा मानसिक क्षति र पीडाको अनि त्यसबाट देशले नै भोगेको क्षतिको गणना त्यस्तो सजिलो गरी पैसासँग तुलना कदापि गर्न सकिने कुरा होइन। कतिपय राजनीतिक दलका नेताले १०/१० लाख पाइसक्यौ अब के खोज्छौसमेत भन्ने गरेका छन्।
बाल्यकालमै बन्दूक बोकाएर पढ्ने अवसरवाट वञ्चित बालबालिकाको हरिएको भविष्यको हिसाबकिताब र क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? आमाको पेटमै हुँदा द्वन्द्वका नाममा हत्या, बेपत्ता पारिएर बाबुको अनुहारसम्म देख्न नपाएका अनाथ बालबालिकाको पीडा, क्षति र असहायपन कसले बुझ्ने ? श्रीमान् बेपत्ता पारिएर सधवा हुँ कि विधवा हुँ जवाफ त देऊ भन्दासमेत सरकार र आयोगबाट कुनै जवाफ नपाएकी श्रीमतीको बेचैनी, बेपत्ता श्रीमान्को नाममा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति भोगचलनमा समेत अवरोध झेलिरहेका परिवारजनको हैरानी द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले कहिले आत्मसात गर्ने ?
आफूले कमाएर ल्याएर परिवार पाल्नुको साटो अंगभंग भएर सहारामा बाँच्नुपर्ने, परिवारजनबाट औषधि खाने पैसो दिनसमेत आनाकानी गर्ने, अंगभंग भएकाले श्रीमतीले छाडेर गएका असहाय श्रीमान् अनि उपचारको अभावमा पीडामै पिल्सिएर ज्यान गुमाउनुपरेका घाइते÷अपाङ्गको कहालीलाग्दा पीडाको मूल्य कसले गणना गर्ने ? बलात्कारमा परेको पीडा परिवारमा समेत बाँड्न नसक्ने उपचारबाट समेत वञ्चित महिलाको अव्यक्त व्यथाको सुनुवाइ कसले गर्ने ? कब्जा गरिएका सम्पत्तिको कथाव्यथा उस्तै छन्। देशैभरिका हजारौँ द्वन्द्वपिडित दशकौँदेखि यस्ता अवर्णनीय पीडामा पिल्सिरहेका छन् तर विडम्बना, पीडित र न्यायको पक्षधर र अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार र आयोग उक्त पीडामा रमिते बनिरहेका छन्।
शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत पक्षले बेपत्ता पारेका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनेर लेखिएको छ। राजनीतिक स्वार्थका कारण शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि गठित कठपुतली आयोगले ६÷७ वर्षमा समेत सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने कुनै संकेत देखिन्न। २०७१ मा राजनीतिक दलहरूप्रति बफादार सत्य र बेपत्ता आयोगका १ सेट पदाधिकारी आए। संक्रमणकालीन न्यायको कख... पढे। सरकारी सेवा/सुविधा लिए। बायोडाटामा नाम लेखाए।
अर्काथरी दलले पत्याएका बफादार पदाधिकारीका सेट आए। आयोगमा झन्डै ७ वर्ष बिताए। तर पीडितलाई भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...। कसरी काम गर्ने भन्ने मेसो नै नपाएर कुहिरोको काग बनेका निरूपण र बेपत्ता छानविन आयोग संवेदनशील, पारदर्शी, कामयावी र जवाफदेही छैनन्। विद्यमान पीडकमाफीप्रधान ऐन संशोधनबिना आयोगले काम गर्न सक्दैन भन्ने दलीय सिफारिसमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई स्पष्ट थाहा छ। पीडित र सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्यबिना देखावटी आयोगको औचित्य र उपलब्धि नहुने पनि आयोगलाई स्पष्ट हेक्का छ।
पीडितको न्यायका लागि बनाइएको भनिएको सत्य आयोगले सुरुदेखि नै यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका कुमार लामाको कुरा उठायो। कहिले तामेली मापदण्ड त कहिले पीडितको बयान लिने नाममा हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा समेत १० लाख पाइहाल्यौ अब के खोज्छौ भन्दै मेलमिलाप गर्न दवाब दियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पाएको बेपत्ता छानविन आयोग आफूले कुनै अनुसान्धान नै नगरी ४१४ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका उजुरीलाई मृतक घोषणा गर्यो। बेपत्ता पारिएका आफन्तजनको नाममा रहेको सम्पत्ति उपभोग गर्नमा परिवारजनले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नसमेत कुनै कदम चालेन। उजुरी लिँदा चुरोटको बट्टामा लेखेर दिए पनि लिन्छौँ भन्ने अनि पीडकको बयान नलिने तर पीडितलाई कहिले प्रमाण ले भन्ने, कहिले साक्षी ले भन्ने, कहिले मुचुल्का ले भनेर आयोगले पीडितलाई झन् पीडा दिइरहेको छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०३:४४ आइतबार
