२०७९ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसबाट उनले लहानको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। राजनीतिक खेल मैदानमा चौधरी पहिलो ‘इनिङ’ का लागि मुनि साहसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। साह तेस्रो ‘इनिङ’ का लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
समुद्री सतहबाट तीन हजार मिटर उचाइमा रहेको उक्त मतदानस्थल सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील मानिन्छ। उक्त मतदानस्थल गाउँपालिकाको कार्यालयबाट सात घण्टा टाढा रहेकाले मतदान कार्य सम्पन्नपश्चात् मतपेटिका ल्याउन हेलिकप्टर आवश्यक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाइँले जानकारी दिए।
राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सांस्कृतिक क्रान्ति, पर्यावरण क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताइरहेका हुन्छन्। समाज एउटा सुमधुर ढंगबाट अघि बढ्नका लागि संस्कृतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा चम्पादेवी र जलविनायक क्षेत्रमा प्राकृतिक र पर्यावरणीय स्वरूप नबिग्रने गरी उद्यान र पार्क निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनले निवर्तमान मेयर एवं कांग्रेस नेता चिरिबाबु महर्जनलाई अघि सारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि यसअघिका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा यी दुई उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। महर्जन र व्यञ्जनकारबीच हारजित हुँदा ३ सय २६ मत मात्रै फरक परेको थियो।
देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ८३ जना उम्मेदवार छन्। जसमा ५५ हजार ७ सय १५ जना महिला छन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला उम्मेदवार थिए।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका उम्मेदवारहरूले अहिले पनि विगतमा जस्तै चर्चामा ल्याइएका विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्। देशको केन्द्रीय राजधानी भएकाले पनि कामपामा धेरै ‘विकासे–मुद्दा’ छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई निष्पक्ष निर्वाचन गराउन निर्देशन दिइएको छ।
ठुला दलहरूले मात्रै हैन साना तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलेसमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दल तथा उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप मतदानस्थलमा लगाउने भएको छ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ५६ मतदान केन्द्र राखिने भएको छ।
‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पुग्दैन। कार्यकर्तालाई खुवाउनुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्री, मञ्च व्यवस्थापन, वडावडाका कार्यक्रम, दिनहुँ घरदैलोलगायतमा हुने खर्च जोड्दा करोडभन्दा माथि पुग्छ,’ मेयर पदका एक उम्मेदवार भन्छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रचारप्रसारको शैलीलाई उम्मेदवारहरुले बढाएका छन्।
महिला, सीमान्तकृत, अपाङ्गका मुद्दा ओझेल परेजस्तै १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका पीडितका मुद्दाप्रति त झनै चासो दिएको देखिँदैन। द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता बनाइएका र घाइते अनि अंगभंग भएकाहरू फेरि पनि उपेक्षामा परेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील विषयभन्दा भौतिक विकास नै प्राथमिकतामा छ।
जिल्लाका चार नगरपालिकाका सबै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र म्यादी प्रहरी परिचालित हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताए।
ओली सरकारले अर्थतन्त्र र सबैतिर ध्वस्त बनाएको थियो। अहिले कांग्रेसले स्थानीय तहले गर्न सक्नेखालका मात्र पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
