स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्ने सीमा तोकिएको भए पनि ‘चोर बाटो’ बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ।

उनीहरू लाखौं रुपैयाँ चन्दा उठाएर, ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छन्। उम्मेदवारले गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्चिन पाउँछन्। महानगरको हकमा भने उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइन्छ। उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने पनि तोकिएको छ।

निर्वाचन निकै खर्चिलो र महँगो हुँदै गएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारले करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्छन्। तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा क्रमशः बढीमा ७ लाख ५० हजार र घटीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने सिलिङ तोकेको छ।

महानगरमा मेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आयोगले तोकेको शीर्षक परिधिभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको एक महानगर मेयर उम्मेदवारका अनुसार आयोगले तोकेको सिलिङले चार दिन यातायात खर्च पनि धान्दैन। ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पुग्दैन। कार्यकर्तालाई खाना खुवाउनुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्री, मञ्च व्यवस्थापन, वडावडाका कार्यक्रम, दिनहँु घरदैलोलगायतमा हुने खर्च जोड्दा करोडभन्दा माथि पुग्छ,’ ती उम्मेदवारले भने, ‘आयोगमा खर्च विवरण भने तोकिएकै सिलिङमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।’ चक्रपथबाहिरका मतदातालाई मतदानस्थल ल्याउँदा, घर पु¥याउँदा र खाजा खुवाउँदा खर्चको ग्राफ अझ उकालो लाग्ने ती उम्मेदवारको भनाइ छ।

हरेक वडाको बुथ खर्चसमेत उम्मेदवारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकर्ताले खाजा खर्च माग्ने हुँदा खर्चको सिलिङ झन् बढ्ने गरेको छ। झन्डा, ब्यानर, डिजिटल प्रचारको त हिसाब नै नगरेको ती उम्मेदवारले बताए। कार्यकर्ता परिचालनका लागि स्थानीय कमिटीले उठाएको पैसाले नपुगेपछि उम्मेदवारले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा यो समस्या झन् बढी छ। त्यहाँका उम्मेदवारले काठमाडांैमा रहेका मतदाता गाउँ लैजान मात्रै लाखौं रुपैयाँ खर्चने गरेका छन्। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले वास्तविक खर्च विवरण भने देखाउने गरेका छैनन्। सञ्चारमाध्यममा पनि उनीहरू यसबारे खुलेर बोल्दैनन्। निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएकाले उम्मेदवार र दलका नेताले यो विषयमा खुलेर बोल्न नचाहेका हुन्।

उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहका उम्मेदवारले काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा रहेका मतदातालाई बस रिजर्भ गरेर मतदान केन्द्रसम्म लैजानुपर्छ। काठमाडाैँबाट बस रिजर्भ गरेर खाना खर्च बेहोर्दै मतदाता ओसार्न आयोगले तोकेको सिलिङ निकै अपर्याप्त हुन्छ। एउटा गाउँपालिकामा मतदाता ओसार्न करिब २० लाखसम्म खर्च लाग्ने अनुमान उम्मेदवारहरू गर्छन्।

गाउँपालिकामा हुने कार्यक्रममा कार्यकर्ता ओसारपसार तथा घरदैलो कार्यक्रमका लागि पनि उत्तिकै खर्च लाग्ने उम्मेदवार बताउँछन्। ‘काठमाडौंबाट मतदाता ल्याउन नसकिए जित्न कठिन हुने देखिन्छ। चुनाव जित्न जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताको भर पर्नुपर्छ। त्यसकारण पनि मतदाता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उदयपुरको एक गाउँपालिकाका उम्मेदवारले भने। ती उम्मेदवारका अनुसार काठमाडौंबाट प्रचार सामग्री, मतदाता र अन्य व्यवस्थापनका सामग्री पनि लैजानुपर्ने भएपछि निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको हो।  

उम्मेदवारहरू जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने होडबाजीमा लाग्दा खर्च बढेको हो।निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ तोके पनि अनुगमन संयन्त्र नबनाएको भनाइ उम्मेदवारको छ। कसले कति खर्च गरेका छन् भन्नेबारे आयोगले कहींकतैबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएको छैन। आयोगको संयन्त्र बलियो नहुँदा उम्मेदवारले मनलाग्दी खर्च गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले अहिले निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको खर्च सिलिङ वैज्ञानिक नभएको बताए। उनका अनुसार काठमाडौंको अवस्था र दुर्गम पहाडी र हिमाली तथा तराईका जिल्लाको अवस्था एउटै नभएकाले खर्च सिलिङ वैज्ञानिक नभएको हो। ‘खर्च कहाँकहाँ कसरी र कति हुन्छ? यसको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। सिलिङ तोकेर छाडेपछि जसले जसरी जहाँबाट खर्च गरे पनि भयो। वास्तविकता लुकाएर आयोगले तोकेको सिलिङमा रहेर खर्च विवरण बुझाउँदा भइहाल्छ। कारबाही गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन। आयोगले पनि अनुगमन नगर्ने भएपछि उम्मेदवारलाई खर्च गर्न छुट दिएको जस्तो देखिन्छ,’ मिश्रले भने।उम्मेदवारहरू जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने होडबाजीमा लाग्दा खर्च बढेको हो।

निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ तोके पनि अनुगमन संयन्त्र नबनाएको भनाइ उम्मेदवारको छ। कसले कति खर्च गरेका छन् भन्नेबारे आयोगले कहींकतैबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएको छैन। आयोगको संयन्त्र बलियो नहुँदा उम्मेदवारले मनलाग्दी खर्च गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले अहिले निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको खर्च सिलिङ वैज्ञानिक नभएको बताए।

उनका अनुसार काठमाडौंको अवस्था र दुर्गम पहाडी र हिमाली तथा तराईका जिल्लाको अवस्था एउटै नभएकाले खर्च सिलिङ वैज्ञानिक नभएको हो। ‘खर्च कहाँकहाँ कसरी र कति हुन्छ? यसको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। सिलिङ तोकेर छाडेपछि जसले जसरी जहाँबाट खर्च गरे पनि भयो। वास्तविकता लुकाएर आयोगले तोकेको सिलिङमा रहेर खर्च विवरण बुझाउँदा भइहाल्छ। कारबाही गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन। आयोगले पनि अनुगमन नगर्ने भएपछि उम्मेदवारलाई खर्च गर्न छुट दिएको जस्तो देखिन्छ,’ मिश्रले भने।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७९ ००:३४ बिहीबार