७ पुस २०८१ आइतबार
image/svg+xml

सहिदभूमि पिस्कर पुग्ने सडक कालोपत्रे हुँदै

पूरानो व्यापारिक केन्द्र बाह्रविसेदेखि सहिदभूमि पिस्कर जोड्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे सुरु भएको छ। सडक ट्रयाक खुलेको डेढ दशकपछि साढे १७ किलोमिटर लामो बाह्रविसे–सुनकोसी–धुस्कुन–पिस्कर सडक पक्की बनाउने काम थालिएको हो।

सडक कालोपत्रे गर्न वन र विद्युत् तगारो

समयमै विद्युत् प्राधिकरणले पोल र वन कार्यालयले रुख नहटाउँदा रत्नराजमार्ग हुँदै इन्जिनियरिङ कलेजसम्म जोड्ने ६ किलोमिटर सडक थप गरिएको म्याद (आउँदो पुस) मा पनि कालोपत्रे हुने सम्भावना कम छ। अरू ठाउँमा निर्माण कम्पनीका कारण ढिलाइ हुन्छ तर यहाँ भने वन र विद्युत् कार्यालयका कारण ढिलाइ भइरहेको छ।

म्याग्दीमा १७ वर्षमा ११ किलोमिटर सडक कालोपत्र

म्याग्दीमा करिब दुई दशकको अवधिमा ११ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामिण क्षेत्रसम्म कालोपत्रको लहर नै चलिरहेको अवस्थामा म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका भित्र १७ वर्षको अवधिमा मुस्किलले ११ किलोमिटर सडक समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन्।

गौशाला–चाबहिल सडक दसैंअघि कालोपत्रे

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिएर गौशाला–चाबहिल सडक कालोपत्रे गर्ने भएको छ। गत आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा बर्खाले काम रोकिएको थियो।

सातामै उप्कियो कालोपत्रे

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–११ मा सडकमा गरिएको कालोपत्रे एक हप्ता नपुग्दै उप्किन थालेको छ । गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग नहुँदा हप्तादिन नपुग्दै कालोपत्रे उप्किन थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सडक कालोपत्रे तीन वर्षकै न्यून

गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न कुनै समस्या थिएन। तर पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले अपेक्षित गतिमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न नसकेको पाइएको छ।

असारे विकासको बेथिति : घर भत्काएर कालोपत्रे बाटो

बास मासेर विकास स्वीकार्य हुन्छ ? अहँ हुँदैन । विकासका लागि उठीबास लगाउन पाइन्छ ? अहँ पाइँदैन । बाटो बिस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने नाममा घरको बार्दलीमुनिको भाग (पेटी) नै भत्काएर भर्याङको मुख त्यही बाटोमै खुल्ने अवस्था आएपछि उनले पनि अस्वीकार गरिन् । तर असारे विकासको नसामा डुबेको समाजको अगाडि उनको केही लागेन ।

लक्ष्य १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो ५५९ किलोमिटर मात्रै

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा पाँच सय ५९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। चालु आवमा सरकारले १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

दैलेख बजारको कालोपत्रे छियाछिया

दैलेख बजारमा पटक पटक गरिएको कालोेपत्रे अहिले उम्मेको छ । निर्माण गरेको महिनादिन भित्रबाट उम्कन थालेको कालोपत्रे अहिले धुलाम्मे भएको छ । बजारभित्र गाडी छिर्दा बजारै धुलाम्मे हुन्छ त बर्षातमा हिलाम्मे । नाली ब्यवस्थीत नहुँदा पानी सडकमै सानो खोलाझै बग्ने समस्या थुपरिएको छ ।

धमाधम कालोपत्रे हुँदै पुष्पलाल राजमार्ग

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्र्तगत रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना अन्र्तगत दैलेख, रुकुम पूर्व र जाजरकोटमा धमाधम कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । जटिल परिस्थितीमा पनि योजना कार्यालयले रुकुम पूर्व तथा दैलेख जिल्लाका प्रशासन कायालयसंग अनुमती लिई स्थानीय निकायहरुसँगको समन्वयमा सडक स्तरउन्तीको काम थालिएको हो ।

ठेकेदारले कालोपत्रे नगरेपछि स्थानीयद्वारा बारपाक सडक अवरुद्ध

गोरखाको बाह्रकिलोदेखि बारपाक सडक खण्डमा लामो समयदेखि काम रोकिएपछि स्थानीयले कालोपत्रे छिटो गर्न माग गर्दै आज सडक अवरुद्ध गरेका छन्। गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १० सिर्दी खोला पुलमा भेला भएका स्थानीयले सडकमा ग्राबेल बिच्छ्याएको लामो समयसम्म कालोपत्रे नगर्दा धुलाम्य भएको भन्दै अवरुद्ध गरेका हुन्।

राज्यमन्त्री मानन्धरद्वारा सडकको अवस्थाबारे अनुगमन

सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले काठमाडौंका सडकको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका छन्। उपत्यकाका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेका बेला मन्त्री मानन्धरले पैदल अनुगमन गरेका हुन्।

सरकार बनाउने, टिपर भत्काउने

राज्यले करोडौंको लगानीमा निर्माण गरेको सहिद–मार्ग सडक सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको चरम लापरबाहीका कारण अल्प समयमै जीर्ण बनेको छ।

स्थानीयद्वारा बारपाक सडक खण्ड अवरुद्ध

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका ६ नयाँसाँघुका स्थानीयले सडक कालोपत्रे समयमै नगरेको भन्दै बाह्रकिलो–बारपाक सडक खण्ड अवरुद्ध पारेका छन्। २०७३ सालमा दुई वर्षभित्र कालोपत्रे पूरा गर्ने गरी नागार्जुन त्रिसुली जेभीले ठेक्का लिएको उक्त सडक अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको छैन। कालोपत्रे छिटो गर्न दबाव दिने उद्देश्यले स्थानीयले सडकमा भेला भएर, बाँस तेर्साएर बाटो अवरुद्ध गरेका छन्।

कालोपत्रेको काम सुचारु गराउने सहमति

तोकिएको भाकामा पारिश्रमिक नपाएको विरोधमा करिब डेढ सय कामदारले निर्माण कम्पनीका टिपर, ट्यांकरलगायतका सवारीसाधनको चापी खोसेर प्रहरीचौकी बुइपालाई बुझाएका थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्