पुँजीगत बजेट एक तिहाइभन्दा बढी असारमै भुक्तानी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
असारे विकासको नमुना चोकचोकमा टोलटोलमा देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहका सयौं योजना अनि अन्य विकासे कार्यालयका सानाठुला थप दर्जनौं योजनाका कारण जिल्लाजिल्लामा रहेका डोजरले बिसाउन पाएका छैनन् भने कागज र बिल मिलाउन पनि भ्याई-नभ्याई छ।
तारानगरमा असार अन्तिम साता बनाइएको कालोपत्रे सडकमा दुई हप्ता नबित्दै दुबो उम्रिनुका साथै प्वाल परेको छ।
उनले सोही कारण स्थानीय तहले असारे विकास भएको देखिने बताए। ‘असारे विकासलाई नसुधारी हुन्न, प्रदेश र संघीय सरकारले जेठमा सम्झौता गराउँछ, अनि असारे विकास गर्यो भनी स्थानीय सरकारलाई दोष।’ उनको भनाइ छ।
सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीमा पक्की सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवा गाढा–५ सँग जेठ २५ गते सम्झौता गर्यो। भ्याटबाहेक ३४ लाख १७ हजार रूपैयाँमा पालिकाले गरेको सम्झौताअनुसार असार २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न सक्नुपर्नेछ।
सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–३ जगतपुरमा पक्की सडक निर्माणकाका लागि गाउँपालिकाले जेठ ३२ मा उपभोक्ता समितिसँग १५ दिने कार्यसम्पन्न म्याद तोकेर सम्झौता गर्यो। म्याद सकिएपछि सुरु भएको १८ लाख ८६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँको यो योजनाको काममा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आए पनि सम्बन्धीत निकाय भने मौन छ।
असार सकिँदैछ। अहिले गाउँदेखि सहरसम्म विकास निर्माणका कार्यले तीब्रता पाएको छ। अहिले स्थानीय तहले बजेट सक्न भन्दै गाउँगाउँमा असारे विकासको कर्मकाण्ड थालेको छ। यस्तै असारे कर्मकाण्ड गर्दागर्दै गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ बढैपुरमा निर्माणाधीन नाला निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको छ।
कागजमा काम देखाएर व्यवहारमा रकम सिध्याउने ‘असारे विकास’ मौलाएको छ, जसले आर्थिक अनियमितता ह्वात्तै बढाएको छ।
प्रदेश नं. ५ मा अहिले असारे विकासको चटारो छ। हिँउद भरी सुस्ताएका ठेक्केदारहरू कोरोनालाई कारण देखाउदै असारे विकासमा व्यस्त छन्। ववर्षा लागेपछि बाटो पुल,पुलेसाहरू धमाधम खोस्रीदै छन । मर्मत सम्भारको नाममा भएका बाटाघाटा जेसीवीले कोतारेर झन बिजोक बनाइएका छन्। खोलामा बाढी आउने बेला पुल बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्।
आमनागरिकको यो खुसी भने धेरै टिक्न पाएन । असार लाग्दा/नलाग्दै भर्खरै कालोपत्रे गरिएका राम्रा सडक धमाधम भत्काउने काम सुरु भएको छ । भत्काउने पनि कसरी ? भत्काइसकेको सडकमा तत्काल काम सकेर पहिलेकै अवस्थामा छाडिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । सडक भत्काएर असरल्ल छाडिदिएपछि आमनागरिक त्यसै निराश हुने अवस्था आउँछ ।
प्रदेश ५ मा अहिले असारे विकासको चटारो छ। निर्माण कम्पनी र कोरोनालाइ कारण देखाउँदै असारे विकासमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू व्यस्त छन। बर्खा लागेपछि सडक, पुल, खानेपानीलगायतका योजना धमाधम निर्माण कार्य भइरहेका छन्।
विकास बजेटलाई अन्तिम समयमा खर्च गरेको देखाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा प्रतिनिधी सांसदहरू असारे विकासमा केन्द्रित भएका छन्।
बास मासेर विकास स्वीकार्य हुन्छ ? अहँ हुँदैन । विकासका लागि उठीबास लगाउन पाइन्छ ? अहँ पाइँदैन । बाटो बिस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने नाममा घरको बार्दलीमुनिको भाग (पेटी) नै भत्काएर भर्याङको मुख त्यही बाटोमै खुल्ने अवस्था आएपछि उनले पनि अस्वीकार गरिन् । तर असारे विकासको नसामा डुबेको समाजको अगाडि उनको केही लागेन ।
वर्षभरीका १२ महिनामा फुर्सदमा झै वसिरहने र असारको झरीमा हतार हतारमा काम गर्ने वर्षौदेखिको परम्परागत समस्या हो । देश संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार बनेपछि विकासको बाधक रहेको यो ‘असारे विकास’ टुट्ने धेरै आशा गरेका थिए । तर यो क्रम टुट्न सकिएको छैन ।
कर्णालीमा असारे विकास सुरु भएको छ । गुणस्तरीय कामभन्दा बजेट सक्नेमा तल्लो तहका सरकारदेखि उपभोक्ता समिति सक्रिय छन् । कतिपय ठाउँमा वर्षाको प्रवाह नगरेर काम गरिएको छ । यसरी गरेको काम गुणस्तरीयभन्दा काम चलाउ हुने र दीर्घकालीन नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।
(11)-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
(2)-480x320.jpg)