सुर्खेतस्थित चिंगाड गाउँपालिकाको धरमपोखरा–धार्खेत सडकखण्डको काम सुरु भएको आठ दिनजति भयो । काम नसकिँदै उक्त सडकको केही भाग पहिरोले बगाइदियो । सोही गाउँपालिकाको धार्केख–रानीवास सडकखण्डको काम सुरु हुन सकेको छैन । सात करोडमा निर्माण हुने उक्त सडक निर्माण सुरु हुन केही दिन लाग्छ । यति मात्र होइन, असारे विकासको चित्रण दैलेखस्थित महाबु गाउँपालिका–४, को गीताचौर–काप्रीखोला सडकखण्डले गर्छ । 

जेड आकारमा बनेको उक्त सडक कुनै प्राविधिक विधि अपनाइएको छैन । चट्टाने भिरालो जमिनमा सडक निर्माण गरिएकाले त्यहाँ सवारी साधन गुड्न सहज छैन । घुम्ती साँघुरो छ भने सडक उकालो बनेको छ । करिब नौ सय मिटरमा सडक निर्माण गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले १२ लाख रूपैयाँमा निर्माण जिम्मा लिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । सडक निर्माण गर्दा जनशक्ति परिचालन गरिएको थिएन । चट्टान भएकाले मेसिन प्रयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बताए ।  

‘अनुगमन गर्दा काम पूरा भएको थिएन,’ उनले भने, ‘सडक सम्झौताअनुसार नभए भुक्तानी दिँदैनौं ।’ उक्त सडकमा एक महिनाजति काम गर्ने बाँकी रहेकाले काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । विवादित बनेको सडकका विषयमा छानबिन समितिसमेत बनेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मेसिनवालाले प्राविधिक मापदण्डभन्दा गलत ढंगले खनेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

यतिबेला यो सडक विवादित बनेको छ । यति मात्र होइन, कर्णालीमा असारे विकास सुरु भएको छ । गुणस्तरीय कामभन्दा बजेट सक्नेमा तल्लो तहका सरकारदेखि उपभोक्ता समिति सक्रिय छन् । कतिपय ठाउँमा वर्षाको प्रवाह नगरेर काम गरिएको छ । यसरी गरेको काम गुणस्तरीयभन्दा काम चलाउ हुने र दीर्घकालीन नहुने स्थानीयको भनाइ छ । 

असारमा गरिएकाे काम झरीले बिगार्दिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । कर्मचारीले नेतृत्व गरेकोबे ला जस्तै अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि विकासमा उस्तै रबैया देखाउँदा स्थानीय चिन्तित छन् । सामान्य व्यक्तिले उठाएको कुरा सम्बोधन नहुने र केही टाठाबाठा उपभोक्ता समितिमा हुने हुँदा विकास सबै असारमै भर पर्ने कालीकोटकी हजा सुनारले बताइन् । ‘विकास क्रमश गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त असारमै गर्ने परिपाटी छ, जसले पैसा मात्रै सकिने र उपलब्धि कम हुन्छ ।’

विकासका नाममा विनासकारी काम भएको कर्णालीवासीको भनाइ छ । असारे विकासको अन्त्य हुनुपर्ने रुकुम पश्चिमका धनबहादुर विकेले बताए ।  

‘असारे विकास रोक्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नत्र पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ जमिनको अवस्था र पछि त्यसले पार्ने असर र जोखिमलाई समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको दैलेखका हरि केसीले बताए ।  

‘विकासले विनाश गराउनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘विकासले जनताको दैनिक सहज हुनुपर्छ ।’ पुरानै परम्परा जनप्रतिनिधिले दोहो¥याउँदा जनप्रतिनिधिको महत्व खस्कँदै सल्यानका युवराज रेग्मीले बताए । पहिला भएका असारे विकासको हालत गाउँ समाजमा प्रशस्त हुँदा हुँदै पनि नयाँ ढंगले जान जनसक्नु जनप्रतिनिधिको असक्षमता भएको उनको भनाइ छ ।

असारमा मात्रै विकास निर्माणका काम ७० प्रतिशत जति हुने गर्छन् । जसले विकासको मूलधारमा आउन लागेको कर्णालीलाई असर गर्ने नागरिक समाजका खेम रेग्मीले बताए । पुरानै परम्परा कायम भएकाले असारे विकास हुने गरेको सुर्खेत चिंगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले बताए ।  

‘संघीयतासँगै हामी जनप्रतिनिधि आयौं,’ उनले भने, ‘तर काम गर्ने तवरतरिका नयाँ ढंगले आएन ।’ बजेट समयमै आउन नसक्दा विकास असारमै धकेलिने उनको भनाइ छ । प्रदेश तथा केन्द्रबाट अझै केही बजेट आउन बाँकी रहेको स्थानीय तहको गुनासो छ । ‘कहिले बजेट आउँछ अनि विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘अझै नआएको पैसाले थोरै समयमा कसरी गुणस्तरीय विकास हुन्छ ।’ समपूरक बजेट आउन नसक्दा केही योजनाका टेन्डरसमेत हुन सकेका छैनन् ।  

‘कार्यकर्ताले असारमा बजेट माग्छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाएर कार्यकर्ताले मागेअनुसार पैसा पठाउँछ ।’

केन्द्रले समयमा बजेट पठाउने र रकम खर्चको समय सीमा निर्धारण गरे असारे विकास पर्खनु नपर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । संघ र प्रदेशबाट आउने योजनाको काममा ढिला हुने गरेको हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले जानकारी दिए । यस वर्ष कोरोना भाइरसले गर्दा काम ढिला भए पनि यसभन्दा पहिलाका वर्षमा बजेट खर्चको अख्तियारी ढिलो आउँदा समयमै काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित धेरै योजना असारमा सुरु भएको र उक्त योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन नहुने उनले बताए ।

प्रकाशित: ८ असार २०७७ ११:४० सोमबार