सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा कुल पुँजीगत बजेटको करिब एक तिहाइ रकम खर्च गर्दै आएको छ। ११ महिनाको तुलनामा असारमा निकै धेरै खर्च हुने गरेको छ। यसलाई बोलिचालीको भाषामा असारे विकास पनि भनिन्छ।

विगत ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा असारमा मात्र न्यूनतम ३० देखि ४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमा पुँजीगत खर्चको ४२.३४ प्रतिशत रकम असारमै भुक्तानी भयो। आव २०७४/७५ मा पनि ४०.०५ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ३७.३० प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ३३.३३ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ३७.४७ प्रतिशत र गत आवको असार महिनामा पनि कुल खर्च भएको पुँजीगत खर्चको २९.८४ प्रतिशत रकम असार महिनामै भुक्तानी भएको देखिन्छ।

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा कुल पुँजीगत बजेटको करिब एक तिहाइ रकम खर्च गर्दै आएको छ।

यो वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १३ गतेसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४२.८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो वर्ष न्यून खर्च भए पनि असार लागेपछि भने खर्च बढेको देखिन्छ। चालु आवको जेठ मसान्तसम्म (११ महिना) पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो। असार १ गतेदेखि १३ गतेसम्म १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। असार १३ सम्म कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ भएको छ। चालु आवको असार महिना सकिन अझै १८ दिन बाँकी छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणमा विगतको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आवको अन्त्यतिर मात्र पुँजीगत खर्चको भुक्तानी केन्द्रित हुँदै आएको औंल्याएको छ।

यो वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १३ गतेसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४२.८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अधिंकाश पूर्वाधार तथा विकासनिर्माण परियोजनाको बजेटको भुक्तानी असार महिनामा हुने भएकाले भुक्तानीको हिस्सा धेरै देखिने बताउँछन्। ‘माघ महिनादेखिको बिलको रकममध्ये असारमा आएर मात्रै भुक्तानी हुने गर्छ। त्यसैले पनि असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जस्तो देखिन्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले असारमा आएर मात्रै रकम निकासा गर्ने भएकाले पनि अधिकांश पुँजीगत बजेटको खर्च असारमा भएको जस्तो देखिएको हो।’

सचिव शर्माले अधिकांश मन्त्रालयले समय हुँदासम्म पैसा होल्ड गरेर राख्ने र असारको दोस्रो सातापछि मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्ने बताउने भएकाले पनि पुँजीगत खर्च असारमा धेरै हुने गरेको बताए। ‘सरकारले पूर्वाधार लक्षित खर्च समयमै भुक्तानी नगर्ने कारणले पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको हो,’ उनले भने‘अर्थ मन्त्रालयले समयमै रकम निकाशा गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च असारमा मात्रै होइन, अन्य महिनामा पनि बढाउन सकिन्छ।’

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ। अहिले चालु आवको बिल भुक्तानी गर्ने कार्य धमाधम सुरु भएकाले पनि असारको अन्तिमसम्म कम्तीमा पनि पुँजीगत खर्च १५ देखि २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिलेसम्म ४२.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

सरकारले चालु आवमा पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भएको छ। गत आवमा ५७.१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले यो आवमा गत वर्षको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

चालु आव सकिन अब १८ दिन मात्रै बाँकी छ तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने असार २४ गतेभित्र मात्रै खर्चको विवरण समावेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अर्थात् अबको ११ दिनभित्र मात्रै हुने खर्च यसमा समावेश गर्न सकिनेछ। कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तथ्यांकअनुसार असार १३ गतेसम्मको अवधिमा ४२.८७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो तर हालसम्मको अवधिमा भने कुल विनियोजित बजेटको ४२.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। पछिल्ला ७ वर्षको अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बर्सेनि ह्रास आइरहेको देखिन्छ।

सरकारले चालु आवमा पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा ६६.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आव २०७४/७५ मा विनियोजित बजेटको ८०.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। पछिल्लो ७ वर्षमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भएको वर्षको रूपमा पनि २०७४/७५ लाई लिन सकिन्छ।

आव २०७५/७६ देखि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिँदै आइरहेको छ। आव २०७५/७६ मा ७६.९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ४६.२ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ६४.८ प्रतिशत र आव २०७८/७९ मा ५७.१५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। आव २०७८/७९ मा सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो तर सो वर्ष सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च ग¥यो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पुँजीगत खर्च बढाउन भने धेरै खालका संरचनागत समस्या भएकाले नसकिएको बताउँछन्। ‘हामीले पुँजीगत खर्च रातारात बढाउन सक्दैनौं। हाम्रा धेरै खालका कार्यविधिको समस्या छ। कार्यप्रणालीको पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका पनि समस्याका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा हुन सकिरहेको छैन।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता लगायतमा पनि पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता नभएकाले पनि बारम्बार समस्या आइरहने दाबी गरे। ‘हामीले पुँजीगत खर्च नहुने समस्याको पहिचान गरिसकेका छौं। अब यसलाई प्रतिफल दिने गरी खर्च गराउनेतर्फ अग्रसर गराउनेछौं।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव शर्माले सरकारले वास्तविक रकममा टेकेर बजेट निर्माण नगर्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको बताए। ‘सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेअनुसारको पुँजीगत बजेट उपलब्ध गराउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पुँजीगत खर्च बढाउन भने धेरै खालका संरचनागत समस्या भएकाले नसकिएको बताउँछन्।

सरकारले चालु आवका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म तीनवटै शीर्षकमा सरकारले १२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले नियमित (चालु) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म ९ खर्ब १० अर्ब खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ भने १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर हालसम्मको अवधिमा भने ८ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्र अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। सचिव शर्माका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हालसम्मको अवधिमा भने ५२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। मन्त्रालयले आवको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

प्रकाशित: १४ असार २०८० ०१:१७ बिहीबार