सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीमा पक्की सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवा गाढा–५ सँग जेठ २५ गते सम्झौता गर्‍यो। भ्याटबाहेक ३४ लाख १७ हजार रूपैयाँमा पालिकाले गरेको सम्झौताअनुसार असार २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न सक्नुपर्नेछ।

हिलाम्मे माटोमा रड ओछ्याएर ढलान गरिएको छ। हिलोमाथि भइरहेको ढलान रोक्न केही स्थानीयले पालिकाका इन्जिनियर राधेश्याम यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतोको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत वास्ता गरिएन। स्थानीय अगुवा सञ्जय यादवले भने, ‘यो पक्की ढलान होइन, सीधै अनियमितता हो। ‘यो विकास नभई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो।’ यादवले भने, ‘हिलाम्मे सडकमा ढलान गर्न कुन प्राविधिकले स्वीकृति दियो? पालिकामा अनियमितताको यो नमुना मात्र हो। पालिकाका कर्मचारीदेखि पदाधिकारीको मिलेमतोमा निर्माणदेखि कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुँदै आएको छ।’  

हतारमा गरिने काम बजेट सिध्याउने र भ्रष्टाचार गर्ने मेलो मात्रै भएकाले यो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सिरहा सखुवानन्कारकट्टी–१ लतीयाहीमौवाहीका अगुवा युवा संजय यादवले माग गरेका छन्। सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा भएको अनियमितता छानबिनमा नियामक निकायले चासो नदेखाउँदा बेथिति मौलाएको यादवको भनाइ छ। गाउँपालिकाका इन्जिनियर यादवले हिलो नपन्छाई पक्की सडक निर्माण भएको गुनासो स्थानीयबाट आएको स्वीकार गरे।  

सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–१ महनौरीमा पनि पक्की सडक निर्माणका लागि नगरपालिकाले जेठ अन्तिममा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्‍यो।  

प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत ४० लाख रूपैयाँमा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको यो पक्की सडक निर्माणमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। हिलाम्मे सडकमा लागत अनुमानभन्दा कमसल रड ओछ्याएर ढलान गरिरहँदासमेत नगरपालिकाका प्राविधिक तथा अधिकारी नदेखेझैं गरेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ।  

सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका–१ महनौरीका धनन्जय प्रसाद यादवले हिलो र पानीमाथि गरिएको पक्की ढलानको पोल खोलिदिएका छन्। नगरपालिकाले हिलो र पानीमाथि गरेको पक्की ढलान खोदेर अनियमितता देखाउँदै धनन्जयले भने,‘हेर्नुस् पक्की ढलानभित्रको पानी। यसैबाट नगरपालिकाले हिलो र पानीमाथि पक्की ढलान भएको पुष्टि हुन्छ।’

विगतमा बजेट ढिलो आउने र त्यसकै प्रकृयागत समस्याका कारण समयमा विकासका काम हुन नसकेको वहाना बनाइन्थ्यो। तर समयमै बजेट आउँदा पनि यो प्रवृत्ति रोकिन सकेन। स्थानीय तहका सरकारले असार लागेपछि विकास निर्माणको काम धमाधम गराइरहेका छन्। तर यसरी भइरहेका कामले गुणस्तर खस्किनुका साथै भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै स्थानीयहरु यो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।  

विगत लामो समयदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका नाममा वेथिति हुने गरेको थियो। तर वडास्तरसम्म जनप्रतिनिधि हुँदा अहिले पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन। हतारमा काम गर्दा कामको गुणस्तर खस्कने र आर्थिक घोटालासमेत हुने भएकाले असारलागेपछि विकासे योजना सुरु गर्ने र कागजमा काम पूरा गरेको देखाएर रकम कुम्ल्याउने सरकारी रणनीति तत्काल अन्त्य गरी बेलैमा गुणस्तरीय काम गर्न उनको माग छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७८ १०:०४ शुक्रबार