९ माघ २०७८ आइतबार

खराब र उदाहरणीय नेता

जमानाले किनार लगाइसकेको शेरबहादुर देउवा जस्तो अलोकप्रिय पात्रलाई पार्टी र सरकारमा पटकपटक बिराजमान गराउन र छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाइदिन नै मुलुकमा यत्रो उथलपुथल र आमूल परिवर्तन गरिएको थियो त ?

मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अर्थका पूर्वअधिकृतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका पूर्वशाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै स्थानीय तह

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।

ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्योः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल

नले देशलाई आफ्नो पार्टीले नयाँ दिशामा लैजाने बताउँदै देश किन बनेन भनेर सबैले सोच्न आग्रह गरे। उनले बालुवाटारमा हेलिप्याड बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले जनताको पसिनाको कदर नगरेको र महत्व नबुझेको उनले बताए।

स्थानीय तहमा अनियमितताको चाङः पारदर्शी हुन डराउँछन् स्थानीय तह

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ५८ औं प्रतिवेदनसम्ममा १८ वटा स्थानीय तहको चार अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। धनुषामा एउटा उपमहानगरपालिका, ११ वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित हुने दाउ

साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि असोज १३ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा जनता सामाजवादी पार्टी आन्दोलनमा उत्रियो। लगत्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विरोधमा जनकपुरधाममा विरोध जुलुस मात्र निकालेन अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरी दोषीउपर छानविनका लागि दबाब दियो।

साविक ठोक्शीला गाविसका पाँच सचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

वर्षौंअघि मृत्यु भईसकेका व्यक्तिको नाममा दोहोरो विवरण पेश गरी उनीहरुको नाममा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम गरेको आरोपमा सचिवहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको भय

हुँदै नभएका लडाकुका नाममा एमाओवादीले शान्ति कोषबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगको मुद्दा अख्तियारमा अहिले पनि जीवितै छ।

यत्रतत्र भ्रष्टाचार

सार्वजनिक पद बिक्रीमा छन्। किनेर पदमा पुगेका व्यक्तिको ध्यान सेवामा हुँदैन। तिनले जसरी पनि आफूलाई अनियमिततामा लगाउँछन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविक हो।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा

आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।

क्यान्टोनमेन्ट घोटला र ओम्नी प्रकरणको छानविन गराैं: काेमल वली

राष्ट्रियसभाका सांसद कोमल वलीले ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद वलीले देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेकी हुन्।

वर्तमान सरकार आएदेखि अपराधीकरणको सुरुवात : भट्टराई

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि देशमा अपराधीकरण र कुशासनको सुरुवात भएको आरोप लगाए।

कालो कोटमा धब्बा

पञ्चायती कालसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखा नपर्नु र त्यसपछिका बर्षहरूमा विस्तारै विकृति/विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिनुले न्यायालयमा छाडातन्त्रले मलजल गरिरहेको पाइन्छ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरी भ्रष्टाचार’

प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्