जोखिम भत्ता नपाएपछि वीपीका जुनियर रेसिडेन्टद्धारा कोभिड उपचार बहिष्कार
कोभिड १९ को महामारीको बेला संक्रमितहरुको उपचार खटिएका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझै पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।
कोभिड १९ को महामारीको बेला संक्रमितहरुको उपचार खटिएका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझै पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।
अस्पतालका कोभिड–१९ वार्डहरूबाट सुखद समाचार कमै आउँछन् । संक्रमण दर बढिरहेका विश्वका अस्पतालमा संक्रमितको अत्यधिक चाप छ । तर लगातारको क्लिनिकल परीक्षणका कारण सोमबार घोषणा गरिएका दुई नयाँ औषधिले बिरामी र अस्पताल दुवैको हित गर्ने देखिएको बेलायती पत्रिका इकोनोमिस्टले जनाएको छ ।
कोभिड १९ परीक्षण तथा उपचारमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ।
कोरोना उपचारमा सूचीकृत अस्पतालहरूले दोहोरो शुल्क लिएको गुनासो आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय सच्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोना उपचार र परीक्षणको शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो।
दुर्गम तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीलाई लक्षित गरी सरकारले सोमबारदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचार गर्न संघ सरकार पन्छिएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पनि कोरोना संक्रमित विरामीको लागि धरौटी र दैनिक शुल्कको दररेट तोकेको छ।
कोरोना संक्रमणको उपचार संक्रमित स्वयंले गर्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले संक्रमितको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आइबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा एउटा अस्वभाविक निर्णय सार्वजनिक भयो। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार आफै गर्नु पर्ने सूचना थियो त्यो।
‘मृत्युदर घटाउन हाल प्रयोग भएका कुनै पनि औषधिले खास प्रभाव नदेखाउनु निराशाजनक हो। तर यसले ठूलो स्तरको अध्ययन हुनु जरुरी छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ,’ बेलायतस्थित रिसर्च च्यारिटीका निर्देशक जेरमी फरारले सो जर्नललाई भनेका छन्।
सोम थापा(५०)लाई साउन अन्तिमतिर सामान्य रुघाखोकी लाग्यो। रुघाखोकीसँगै उनमा हल्का ज्वरो पनि थियो। लेकसाइडमा पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्दै आएका थापाले कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसायलाई निरन्तरता दिए। त्यो अवधिमा अरु पर्यटन व्यवसायीसँगै उनको हेलमेल हुन्थ्यो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्नको मात्र कोरोना उपचार गर्ने प्रस्तावित निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन तथा संविधानविपरीत रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
बुढाबुढीलाई कोरोनाले मारिहाल्छ भन्ने र युवालाई केही गर्दैन भन्ने दुवै होइन। यसलेले जुनसुकै उमेरकालाई छोड्दैन। त्यसैले सकेसम्म कोरोना लाग्नबाट सरकारले भनेको सुरक्षा मापदण्ड राम्रोसित पालना गर्नुपर्छ।
सरकारले अबदेखि बिपन्न नागरिकको मात्र निःशूल्क उपचार गर्ने भएको छ। आइतवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’मा बसेको बैैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।