कोरोना संक्रमणको उपचार संक्रमित स्वयंले गर्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले संक्रमितको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस प्रदेशमा संक्रमितको जसरी उपचार भइरहेको थियो, त्यसमा कुनै कमी आउन नदिने प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

‘संघीय सरकार नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भए पनि प्रदेश सरकार अडिग छ,’ मन्त्री यादवले नागरिकसँग भने, ‘संक्रमितलाई आफ्नो खर्चमा उपचार गर भन्नु सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भएको चरम नमुना हो।’ प्रदेश सरकार नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सार्वजनिक सेवाअन्तर्गतको न्यूनतम दायित्वबाट नपन्छिने भनाइ मन्त्री यादवको थियो। ‘संकटको घडीमा राज्य पन्छियो भने आमनागरिकलाई सरकार हुनु र नहुनुको केही मतलब रहन्न,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई राज्य चाहिने भनेको संकटकै बेला त हो नि !’

उनका अनुसार प्रदेशका आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबी र बेरोजगारी समस्याले थिचिएका छन्। त्यस्ता जनताले उपचार खर्च बेहोर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। कोरोनाको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयले फरक पर्ने यस्ता व्यक्तिलाई हो। ‘गरिब, विपन्न, सुकुम्बासी जसको आफ्नो भन्ने केही छैन। कहीँकतै पहुँच छैन। तिनै नागरिकलाई तिम्रो उपचार गरिन्न भन्न प्रदेश सरकार सक्दैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘सरकारले उपचार गरिँदैन भनिदिए उनीहरूसँग मर्नुबाहेकको विकल्प हुँदैन।’ संकटकै बेला नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने उनले बताए। ‘सरकारले दुवै हात उठाइदिए जनता कसको भरोसामा बाँच्ने ? संघीय सरकारको यस्ता घोषणाले आम नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा फैलिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी नागरिकलाई पीडामा छटपाउँदै गरेको हेर्न सक्दैनौं।’ जनताप्रति राज्यको जवाफदेहिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी त्यो जवाफदेहिताबाट कसरी पन्छिन सक्छौं ? नागरिक छटपटाइरहँदा हामी कसरी चयनको सास फेर्न सक्छौ ?’ परीक्षणको दायरा बढाएर प्रदेश २ लाई संक्रमणको जोखिमबाट पार लगाउन हरसम्भव प्रयत्न जारी रहने उनले बताए।

अहिलेसम्म करिब डेढ लाख स्वाब संकलन गरी परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘परीक्षणको गति र दायरा बढाएर थप ५ लाख व्यक्तिको परीक्षण गर्दैछौं। प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट पिसिआर परीक्षण छिट्टै सुरु हुँदैछ।’ उनले थपे, ‘परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएर संक्रमणको जोखिमलाई निष्क्रिय तुल्याउने अठोट छ।’ आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो र त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हो लहान एभरेस्ट कलेजका प्राध्यापक चक्रपाणि दाहालले भने, ‘सरकारको पछिल्लो निर्णय अक्षमता, अदक्षता, व्यवस्थापनहीनता र नालायकीको चरम नमुना हो।’ सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवहेलना हुनेगरी सरकारले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको छ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र बाँच्न पाउने हकविरुद्धको सरकारी धावा विडम्बनापूर्ण छ।’

प्रदेश २ को अवस्था
प्रदेश २ को आठ जिल्लामध्ये अहिले प्रदेश प्रयोगशाला जनकपुर, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराज र गौर अस्पताल रौतहट, बर्दिबास प्रयोगशाला महोत्तरीबाट पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ। आठवटै जिल्लामा आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गरी संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, नारायणी अस्पतालअन्तर्गतको गण्डक अस्पताल वीरगन्ज, जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीमा भेन्टिलेटरसहितको सेवा सञ्चालन गरिएको छ। गजेन्द्रनारायण अस्पताल राजविराजमा भेन्टिलेटर भए पनि जनशतिm अभावमा सेवा सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार जनशक्ति भर्ना लिन सुरु गरिसकेकाले छिट्टै आवश्यक जनशतिm आपूर्ति हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश २ मा बुधबार ७२ जना संक्रमित थपिएसँगै कुलसंख्या १५ हजार ८९ पुगेको छ। यस प्रदेशमा निको हुनेको संख्या १३ हजार ४२ पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ६३ पुगेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी पर्सामा ४८, सप्तरीमा २३, बारामा १८, धनुषामा १८, महोत्तरीमा १७, सिरहामा १६, सर्लाहीमा १३, रौतहटमा नौ र एकजना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। यस प्रदेशमा बुधबारसम्म १ लाख ३१ हजार ५ सय ८ जनाको स्वाब परीक्षण भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले यस प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार ८ सय ८४ छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ ०२:४८ बिहीबार